काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा डा. मनोजकुमार शर्माको नाम सिफारिस भएसँगै न्यायिक क्षेत्रमा तरङ्ग आएको छ। संवैधानिक परिषद्ले न्यायपालिकाको स्थापित परम्परा, न्यायिक मर्यादा र वरिष्ठताका आधारमा हुने अभ्यासलाई तोड्दै वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई पन्छाएर चौथो वरीयताका डा. शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि न्यायिक क्षेत्रमा तरङ्ग पैदा भएको हो।

न्यायालयभित्र मात्रै होइन, कानुनी, संवैधानिक तथा राजनीतिक वृत्तमा समेत यसलाई लिएर तीव्र बहस सुरु भएको छ। राणा शासनयता पहिलो पटक वरिष्ठताको स्थापित परम्परा मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरिएको भन्दै यसलाई न्यायपालिकामाथिको राजनीतिक हस्तक्षेपका रूपमा हेरिएको छ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (वालेन) नेतृत्वको सरकारले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्दै आफ्नो अनुकूल न्यायिक संरचना निर्माण गर्न खोजेको आरोप लागेको छ। कानुन दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल लगायतले सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाए।

स्थापित संवैधानिक अभ्यास, विधि र परम्परालाई बहुमतको बलमा आफूअनुकूल व्याख्या गर्न खोजिएको भन्दै उनीहरूले अप्रत्यक्ष रूपमा सरकारको आलोचना गरेका हुन्। राष्ट्रपति पौडेलले विधिद्वारा स्थापित पद्धति, अभ्यास र परम्पराको पालना तथा कार्यान्वयनमा तलमाथि हुन थाले त्यसको प्रतिकूल प्रभावले समग्र समाज नै भयभीत बन्ने बताए।

“डर र प्रभावमा न्याय सम्भव छैन। चाहे त्यो दुई तिहाइको सरकारको डर नै किन नहोस्, चाहे त्यो महाअभियोगको डर नै किन नहोस्। डर र भयबाट मुक्त भई अदम्य साहसका साथ अघि बढ्न सम्पूर्ण न्यायकर्मीहरूलाई आह्वान गर्दछु। संविधान कार्यान्वयनका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउनुको विकल्प पनि छैन,” उनले भनिन्।

उनको अभिव्यक्तिले अहिले न्यायपालिकामाथि राजनीतिक प्रभाव, दबाब र भयको वातावरण सिर्जना भएको सङ्केत गरेको छ। “आज्ञाकारी न्यायपालिका” र “कानुनी राज्यको असमान प्रयोग” को जग बसाल्ने प्रयास त भइरहेको छैन भन्ने प्रश्नसमेत उठ्न थालेको छ।

नेपालको दोस्रो महिला प्रधानन्यायाधीश बन्ने उनको सपना प्रधानमन्त्री एवं संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष वालेन्द्र शाह (वालेन) नेतृत्वको निर्णयपछि भङ्ग भएको छ।

शोषित, पीडित र अन्यायमा परेकाहरूलाई न्याय दिलाउने सर्वोच्च निकायको नेतृत्व गरिरहेकी सपना आज आफैँ सार्वजनिक रूपमा पीडा व्यक्त गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेकी छन्। वरिष्ठताको स्थापित परम्परा मिचिएको भन्दै उनले व्यक्त गरेको असन्तुष्टिलाई न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र संस्थागत मर्यादामाथिको चोटका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।

उनी अहिले न्याय क्षेत्र र न्यायकर्मीहरूको नैतिक साथ खोजिरहेको अवस्थामा छन्। प्रधानमन्त्री वालेनको दबाबमा परेका राष्ट्रपतिदेखि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशबाट अवकाश लिन बाध्य पारिएको अनुभूति व्यक्त गर्दै सपना प्रधान मल्लले प्रधानमन्त्री वालेनको काम विधिसम्मत नदेखिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन थालेकी छन्।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको शैलीले निरंकुशताकाे गन्ध दिएको टिप्पणी हुन थालेका छन्। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले पनि संवैधानिक परिषद्को सिफारिसप्रति असन्तुष्टि जनाएकी छन्। विधि, परम्परा र संस्थागत मर्यादाको हत्या गर्ने कामले निरंकुशताको झझल्को दिएको उनको भनाइ थियो।

अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्दै आएको आरोप खेपिरहेको वालेन सरकारले अहिले न्यायपालिकामाथि समेत दबाब बढाएको आरोप लागिरहेको छ। न्यायालयलाई प्रभाव, डर र राजनीतिक नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास भएको भन्दै कानुन व्यवसायी तथा पूर्वन्यायाधीशहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

नेपाल बार एसोसिएसनले मुलुकलाई मुठभेडतर्फ नधकेल्न सरकारलाई चेतावनी दिएको छ। बारको चेतावनी र न्यायिक क्षेत्रबाट आएका सार्वजनिक अभिव्यक्तिलाई आधार मान्ने हो भने अहिले न्यायपालिका भय, दबाब र त्रासको वातावरणबाट गुज्रिरहेको देखिन्छ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश तथा वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरूले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमाथि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भएको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। झन्डै दुई तिहाइ बहुमतमा रहेको प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (वालेन) नेतृत्वको सरकारले महाअभियोगको डन्डा देखाएर न्यायिक क्षेत्रलाई दबाबमा राख्न खोजेको आरोपसमेत उठ्न थालेको छ। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश मल्लको अभिव्यक्तिले समेत न्यायपालिका त्रसित र दबाबमा रहेको सङ्केत गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीशमा वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको चर्चा थियो। वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई नै प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने न्यायपालिकाको लामो परम्परा रहँदै आएको थियो। तर, चौथो वरीयताका डा. शर्मालाई सिफारिस गरिएपछि वरिष्ठता, न्यायिक मर्यादा र संस्थागत अभ्यासमाथि नै प्रश्न उठेको छ। यससँगै वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको प्रधानन्यायाधीश बन्ने सम्भावना समेत समाप्त भएको छ।

प्रधानमन्त्री वालेनले संविधानविपरीत ‘क्रान्ति’ र ‘परिवर्तन’ गर्न खोजेको टिप्पणी गर्दै मल्लले आज एउटालाई खाने बाघले भोलि अर्कोलाई पनि नखाला भन्न नसकिने चेतावनी दिइन्। उनको अभिव्यक्तिलाई न्यायपालिकामाथि बढ्दो राजनीतिक दबाबप्रतिको गम्भीर सङ्केतका रूपमा हेरिएको छ।

संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई जारी गर्न बाध्य पारेको भन्दै आलोचना खेपिरहेको सरकारले अहिले विभिन्न तहका न्यायिक निकायका पदाधिकारीमाथि समेत राजीनामाको दबाब बढाएको आरोप खेपिरहेको छ। न्यायालयभित्र असुरक्षा, त्रास र राजनीतिक प्रतिशोधको भय फैलिएको तथ्यलाई कानुन व्यवसायीहरूले गम्भीर रूपमा उठाइरहेका छन्।

संसदीय सुनुवाइ समितिले भने संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेका प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. शर्माविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको छ। जेठ ४ गतेसम्म उजुरी लिने र भोलिपल्ट नै समितिका सदस्यलाई वितरण गरिने सुनुवाइ समितिका सभापति बोध नारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए।

१५ सदस्यीय समितिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को बहुमत रहेको छ। सभापति बोध नारायण श्रेष्ठसहित रास्वपाका ८ सदस्य छन् भने नेपाली कांग्रेसका ३ तथा नेकपा एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का २–२ सदस्य रहेका छन्।

नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबीचको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत क्षेत्राधिकार अतिक्रमण गरी न्यायपालिकालाई नियोजित, निर्देशित तथा नियन्त्रित गर्ने प्रयास भएको आरोप प्रधानमन्त्री वालेनमाथि लागिरहेको छ। प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. शर्मामाथि गम्भीर प्रकृतिका उजुरी परे सुनुवाइ प्रक्रिया केही समय लम्बिन सक्ने सभापति श्रेष्ठले बताए।

संसदीय समितिमा बहुमत सदस्यले सहमति जनाएमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. शर्माको नाम अनुमोदन हुनेछ। अस्वीकृत गर्न भने दुई तिहाइ मत आवश्यक पर्छ, जुन संख्या कांग्रेस, एमाले र नेकपासँग छैन। सभापतिसहित रास्वपाकै स्पष्ट बहुमत रहेकाले अनुमोदन सहज हुनेछ।

यसअघि प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका दीपक जोशीको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गरेको थियो। तर अहिलेको अवस्थामा त्यस्तो परिस्थिति नदेखिएको विश्लेषण भइरहेको छ। सुनुवाइ समितिका सदस्य आनन्दप्रसाद ढुङ्गानाले अनुमोदनका लागि सामान्य बहुमत पर्याप्त हुने तर अस्वीकृतिका लागि दुई तिहाइ आवश्यक पर्ने व्यवस्था रहेको जानकारी दिए।

संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ। नियुक्तिका लागि अनुमोदन हुन बाँकी छ। अहिले संवैधानिक परिषद्को सिफारिस मात्रै भएको अवस्था हो। तर, सिफारिसकै चरणमा वरिष्ठताको परम्परा तोडिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ।