काठमाडौं – सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ) का बाध्यकारी श्रम र श्रम निरीक्षण सम्बन्धी प्रोटोकल तथा महासन्धि अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को शुक्रवार बसेको बैठकले श्रम सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरू अनुमोदनका लागि सङ्घीय संसदमा पेस गर्ने निर्णय गरेको हो।

बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको बाध्यकारी श्रम महासन्धि, १९३० सम्बन्धी २०१४ को प्रोटोकल नम्बर २९ र श्रम निरीक्षण सम्बन्धी महासन्धि नम्बर ८१ अनुमोदनका लागि संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको हो।

महासन्धि नम्बर २९ ले जबरजस्ती काम गराउने प्रथा, श्रम शोषण तथा डर–त्रास देखाई कुनै पनि श्रम गर्न बाध्य पार्ने कार्यलाई रोक्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी, १९४७ को महासन्धि नम्बर ८१ कार्यस्थलको श्रम निरीक्षण प्रणालीलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन बनाइएको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि हो।

श्रम निरीक्षण प्रणालीअन्तर्गत कार्यस्थलमा श्रम ऐन तथा कानुन लागू भए नभएको, व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्यको अवस्था, कल्याणकारी सुविधा लागू भएको अवस्था, न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनको अवस्था लगायत श्रमिक अधिकारसँग सम्बन्धित विषयहरू पर्दछन्।

नेपालका ट्रेड युनियन महासङ्घहरूले विगत लामो समयदेखि यी महासन्धि तथा प्रोटोकलहरू अनुमोदन गर्न सरकारसँग दबाब दिँदै आएका थिए। नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष योगेन्द्र कुमार कुँवरले यी महासन्धि तथा प्रोटोकल अनुमोदनले कार्यस्थलमा हुने श्रम शोषणको अन्त्य गरी स्वस्थ कार्यवातावरण निर्माण हुने विश्वास व्यक्त गरे।

नेपालले हालसम्म महासन्धि नम्बर ९८ (सङ्गठित हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी सम्बन्धी) सहित ११ वटा आईएलओ महासन्धि अनुमोदन गरिसकेको छ। तर, सङ्गठन स्वतन्त्रता सम्बन्धी महासन्धि नम्बर ८७ भने अझै अनुमोदन गरेको छैन।

भर्खरै नेपाल सरकारले अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक तथा स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रका ट्रेड युनियन खारेज गरेकाले, जतिसुकै महासन्धि तथा ऐन–कानुन अनुमोदन एवं निर्माण गरे पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनको पाटोमा भने प्रश्न यथावत् रहेको ट्रेड युनियनका नेताहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार सरकारले आईएलओ महासन्धि अनुमोदन गरेर नेपाल ट्रेड युनियन विरोधी नभएको सन्देश प्रवाह गर्ने प्रयास गरेको छ।