काठमाडौं – विगत साढे तीन दशकदेखि नेपालमा आश्रय लिइरहेका भूटानी शरणार्थीहरूको समस्यालाई दिगो र सम्मानजनक रूपमा समाधान गर्न माग गर्दै भूटान पिपल्स पार्टीले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसमक्ष विशेष अपिल प्रस्तुत गरेको छ।

पार्टीका अध्यक्ष बलराम पौड्यालद्वारा हस्ताक्षरित अपिलमा सन् २०२६ भित्रै यो मानवीय सङ्कटको पूर्ण र न्यायोचित समाधान सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारसँग कूटनीतिक पहलका लागि आग्रह गरिएको छ।

पत्रमा उल्लेख भएअनुसार, सन् १९८० को दशकमा भूटान सरकारले अवलम्बन गरेको “एक देश, एक जाति” को विभेदकारी नीति र सांस्कृतिक उत्पीडनका कारण सन् १९९० को दशकमा झन्डै १ लाख ६० हजारभन्दा बढी नेपालीभाषी भूटानीहरू विस्थापित हुनुपरेको थियो। यसलाई आधुनिक इतिहासकै एक त्रासदीपूर्ण घटनाका रूपमा चित्रण गर्दै पत्रमा नेपालले सीमित स्रोतका बाबजुद देखाएको मानवीय उदारताको प्रशंसा गरिएको छ।

शरणार्थी समस्या समाधानका लागि नेपाल र भूटानबीच १५ औँ चरणसम्म द्विपक्षीय वार्ता भए पनि भूटानको “कपटपूर्ण कदम” र अव्यवहारिक मापदण्डका कारण ती वार्ताहरू निष्कर्षविहीन बनेको उल्लेख छ। साथै, सन् २०१६ पश्चात् अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूको प्राथमिकता फेरिँदा शिविरहरूमा खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य र शिक्षामा गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भएको छ। हाल शिविरहरूमा बाँकी रहेका शरणार्थीहरू मानवीय सहायता र कानुनी प्रक्रियाबाट वञ्चित हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

साथै अपिलमा सन् २०१८ मा बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन र त्यसपछि सतहमा आएको ‘नक्कली भूटानी शरणार्थी’ प्रकरणबारे गम्भीर चर्चा गरिएको छ। उक्त कार्यदलको तथ्याङ्कमा देखिएको ३,५२७ जनाको अन्तरले सङ्गठित मानव तस्करहरूको सञ्जाल कति गहिरो थियो भन्ने पुष्टि गर्ने पत्रमा उल्लेख छ।

उच्चपदस्थ अधिकारी र पूर्वमन्त्रीहरूको संलग्नतामा भएको यो आपराधिक कार्यले वास्तविक शरणार्थीहरूलाई मानसिक र कानुनी प्रताडना दिएको र शरणार्थी प्रमाणीकरण प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाएको दाबी गरिएको छ।

अपिलमा नक्कली भूटानी शरणार्थी’प्रकरणले वास्तविक शरणार्थीहरूलाई गम्भीर मानसिक र कानुनी प्रताडना दिएको उल्लेख छ। उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको संलग्नतामा भएको यो सङ्गठित अपराधले प्रमाणीकरण प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ। यसका साथै, ‘शरणार्थी शिविर’ लाई ‘बस्ती’ नामाकरण गरिनु र परिचयपत्र नवीकरणमा अवरोध गरिनुले शरणार्थीहरूको ऐतिहासिक पहिचान मेट्ने षड्यन्त्र भएको आशङ्का व्यक्त गर्दै पुनः ‘भूटानी शरणार्थी शिविर’ नै कायम गर्न माग गरिएको छ।

तेस्रो देश (विशेष गरी अमेरिका) मा पुनर्वास भएका केही भूटानीहरूलाई गोप्य सुपुर्दगी (Deportation) गर्ने र भूटानले उनीहरूलाई भारतीय सीमामा अलपत्र छोड्ने गरेको दाबी गरिएको छ। यसले विस्थापनको अर्को भयावह चक्र सिर्जना गरेको भन्दै नेपाल सरकारले ‘शरणभूमि’ को हैसियतले तत्काल कूटनीतिक प्रतिवाद गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

भूटान पिपल्स पार्टीले समस्याको दिगो निकासका लागि स्वैच्छिक स्वदेश फिर्तीलाई नैसर्गिक अधिकारका रूपमा स्थापित गर्दै स्पष्ट ‘राष्ट्रिय नीति’ तर्जुमा गर्नुपर्ने माग गरेको छ।

निश्चित समयसीमा र कूटनीतिक म्यान्डेटसहितको ‘शक्तिशाली स्थायी उच्चस्तरीय कार्यदल’गठन गर्नुपर्ने, भूटान सरकारसँग शरणार्थीहरूको आधिकारिक प्रतिनिधित्वसहितको बहुपक्षीय वार्ता तत्काल प्रारम्भ गर्नुपर्ने माग भूटान पिपल्स पार्टीले गरेको छ।

पार्टीले दिगो समाधान नहुन्जेलसम्म राहत, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत सेवाको सुनिश्चितताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग समन्वय गर्नुपर्ने माग पनि गरेको छ।

भूटानी शरणार्थी समुदायले यो समस्यालाई प्राविधिक विषय मात्र नभई गम्भीर राजनीतिक र अधिकारमुखी मुद्दाका रूपमा लिएर २०२६ भित्रै निर्णायक कदम चाल्न सरकारसँग माग गरेका छन्। “नेपालमा भूटानी शरणार्थी लामो समयसम्म अन्योल स्थितिमा रहनु, पुनर्वास भइसकेकालाई योजनाबद्ध तरिकाबाट भूटान सुपुर्दगी गरिनु, भूटानले तत्कालै भारतभूमिमा लगेर फाल्नु र ती पीडितहरू नेपाल नै आएर लुकीछिपी बस्नु पर्ने स्थिति सिर्जना गर्नुले कतै यो नियोजित रूपमा नेपाल देशलाई शरणार्थी dumping side बनाउने अन्तर्राष्ट्रिय योजना त होइन भन्ने शङ्का गर्ने ठाउँहरू प्रशस्तै छन्,”अध्यक्ष पौड्यालले भने, “यसर्थ नेपालले यथासक्दो चाँडो यश समस्याबाट मुक्त हुने कदम बढाउनु उपयुक्त देखिन्छ।”