काठमाडौँ : कानुन मन्त्रालयले व्यक्ति व्यक्तिबीच विवाह हुने व्यवस्था राखिएको विधेयकको अवधारणा पत्र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमै फिर्ता पठाएको छ। महिला मन्त्रालयले पेस गरेको समलिंगी विवाह सम्बन्धी कानुन बनाउने अवधारण पत्र कानुन मन्त्रालयले फिर्ता गरेको हो।

महिला मन्त्रालयका शसक्तिकरण महाशाखा प्रमुख सहसचिव मनमाया भट्टराई पंगेनीले कार्यदलमा छलफल गरेर तयार गरेको अवधारण पत्र २०७७ असारमा बुझाएकी थिइन। व्यक्ति व्यक्तिबीच विवाह हुने कानुनी व्यवस्था माग गर्ने सरोकारवालसँगको छलफलमा तयार गरिएको अवधारणा पत्र महिला मन्त्रालयमै फिर्ता आएपछि सरोकारवाला संस्थालाई पत्र पठाएको छ मन्त्रालयले।

कानुनका शाखा अधिकृत ईश्वरी प्रसाद आचार्यले २०७७ असोज २३ गते पठाएको फाइल फिर्ताको पत्रमा अवधारणगत रूपमै प्रस्ट नभई कानुन निर्माण गर्दाको अवस्थामा कानुनको कार्यान्वयनमा समेत कठिनाइ हुने लेखिएको छ

कानुन मन्त्रालयले पाँच वटा बुँदामा थप स्पष्ट हुने भनेर फाइल फिर्ता पठाएपछि महिला मन्त्रालयले २०७७ फागुन १२ गते यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक महासङ्घ, निल हिरा समाज, मितिनी नेपाल र समावेशी मञ्चलाई चार वटा बुँदामा सुझाव दिन भनिएको छ।

मन्त्रालयकी महिला विकास अधिकृत गोमा वाग्लेको हस्ताक्षर रहेको पत्रमा समलिंगी विवाहको मान्यता प्रदान गर्ने व्यवस्थाको साथै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकका अन्य हक अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्नुपर्ने भएमा के कस्ता हक अधिकार व्यवस्था गर्नुपर्ने हो र ती हक अधिकारका विषयमा मौजुदा कानुनी व्यवस्थाबाट सम्बोधन हुन नसक्ने कारण दिन भनिएको छ।

मन्त्री उमा रेग्मीसँग विशेष कुराकानी : समलिङ्गी विवाहको कानुन भरखरै बन्दैन, विवाह गरेर बसेकालाई बातै लाग्दैन

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, समलिंगी विवाहको सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्दा उक्त कानुन निर्माण पछि प्रचलित कानुनहरू मध्ये कुन कुन कानुनमा के कस्तो असर र प्रभाव पर्छ सो सम्बन्धी व्यवस्था र त्यस्ता असर प्रभावलाई सम्बोधन गर्नका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थामा खास गरी वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, जबरजस्ती करणीको कसुरको परिभाषामा प्रस्ट सुझाव माग गरिएको छ।

समलिंगी विवाह सम्बन्धी कानुनमा समावेश गर्न खोजिएको विषयहरूको अन्य कानुनसँगको सामन्जस्यता सम्बन्धमा र समग्र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको विवाह सम्बन्धी वा समलिङ्गीको विवाह सम्बन्धी कुन कानुन बनाउन खोजिएको हो सो सम्बन्धमा स्पष्टता पार्न भनिएको छ।

कानुन मन्त्रालयले भने नयाँ कानुन बनाउँदा सरकारलाई थपिन जाने आर्थिक व्ययभारको विषयमा अर्थ मन्त्रालय, नागरिकता लगायत अन्य कानुनमा पर्ने प्रभाव तथा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत विषयमा गृह मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय लगायतका प्रस्तुत विषयमा कानुन व्यवस्था भएपछि कार्यान्वयनमा संलग्न हुने मन्त्रालयको सहमति समेत मागेको छ।

मन्त्रालयले तयार गरेको अवधारणा के छ? 

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समलिंगी विवाह सम्बन्धी नयाँ निर्माण गरिने विधेयकको अवधारण पत्र २०७६ मा नयाँ ऐन बनाउनु पर्ने आवश्यकता संविधानको धारा १८ को समानताको हक र धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हक उल्लेख गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व, सर्वोच्च अदालतको फैसला, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र अन्य कुनै कारणमा समलिंगी विवाहको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम गठित समितिको प्रतिवेदन आधारमा नयाँ ऐन बनाउनु पर्ने आवश्यकता लेखिएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्, कानुन मन्त्रालय सहितका प्रतिनिधि रहेको कार्यदलको निरन्तरको छलफल र प्रयास पश्चात् कानुन बनाउने अवधारण पत्र तयार भएको महिला मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयले एक वर्ष अगाडी यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको महासङ्घ, निल हिरा समाज, मितिनी नेपाल र समावेशी मञ्च नेपाललाई लिखित सुझाव माग गरे पनि अहिलेसम्म प्राप्त नभएको महिला विकास अधिकृत गोमा वाग्लेले बताइन। ‘मन्त्रालयले एक वर्ष अगाडी २०७७ फागुनमा सरोकारवाललाई पत्र पठाएको हो,’वाग्लेले पहिचानसँग भनिन्,‘२०७८ को फागुन लाग्दा समेत सुझाव प्राप्त भएको छैन।’

लिंग परिवर्तन गर्ने दश जनाले पाए नागरिकता, हर्मोन क्लिनिक सञ्चालनको प्रयास 

परिवार नियोजन सङ्घले धुलिखेलमा गरेको कार्यक्रममा मन्त्रालयले पत्र पठाएको उल्लेख गरेनन् यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकले। उनीहरूले विवाहको कानुन बनाउन सरकारलाई दबाब दिने भने पनि सरकार प्रस्ट हुन चाहेको विषयमा भने केही बोलेनन्। पत्र पाएका चार वटै संस्थाका प्रतिनिधिले पहिचान अनुसारको नागरिकता, वैवाहिक समानता  र तथ्याङ्क सङ्कलनलाई सन् २०२२ को एजेन्डा बनाउने बताएका थिए।

निल हिरा समाजकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङले अवधारणा पत्रको सुझावबारे समुदायमा छलफल भइरहेको बताइन। उनले पहिचानसँग भनिन्,‘हामी छलफलमै छौँ।’

मितिनी नेपालकी अध्यक्ष लक्ष्मी घलान मन्त्रालयलाई दिने सुझाव तयार भइसकेको बताउँछिन्। ‘निल हिरा समाज, समावेशी मञ्च र हामी दुई तीन पटक बसेर छलफल गर्‍यौ, महिला महिला, पुरुष पुरुष (व्यक्ति व्यक्ति)बीच विवाह हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव तयार छ,’उनले पहिचानसँग भनिन्,‘धर्म सन्तान, पैतृक सम्पत्तिमा भेदभाव नहुने कानुन बनाउन सुझाव दिँदै छौ।’

उनले फागुन मसान्तसम्म सरकारलाई अवधारण पत्रमा माग भएको सुझाव बुझाउने बताइन।