काठमाडौँ : राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका कान्तिपुरले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको विषयमा सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको सङ्घर्ष, पहिचान र अधिकारबारे कान्तिपुरमा छापिएको सम्पादकीय यस्तो छ :
कतिपय शीर्ष नेताले नै आफ्ना राजनीतिक प्रतिस्पर्धीलाई हियाउने शैलीमा भनिदिन्छन्, ‘न भाले, न पोथी’ । केहीले त खिसीटिउरीको भावमा विपक्षीलाई उभयलिंगी चरित्रको विशेषण जोड्न पनि पछि पर्दैनन् । यसो भनिरहँदा उनीहरू यो भेउ पाउँदैनन् कि फरक यौनिक पहिचान भएकाहरू पनि समाजमा छन् । नेपाली समाजले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिहरूको अस्तित्व सहजै स्विकार्दैन भन्ने नेताहरूको यस्तै भाषाले पुष्टि गर्छ । सँगै यसबाट यौनिक तथा लैङ्गिक पहिचानका आधारमा हुने भेदभाव, घृणा, हेला वा तिरस्कार कति विकराल छ भन्ने पक्ष पनि उजागर भइरहेको छ ।
सामाजिक व्यवहारका कारण यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिहरू स्वानुभूतिपछि पनि आफ्नो लैङ्गिक विशेषताबारे परिवार–समाजमा खुल्न सकिरहेका छैनन् । आँटका साथ खुलेकाहरूले पनि सम्मानपूर्वक जीवनयापनका निम्ति पाइलापाइलामा सङ्घर्ष गरिरहेका छन् । यौनिक पहिचानकै आधारमा सार्वजनिक तथा सेवाप्रदायक स्थलमा विभेद, हिंसा र दुर्व्यवहार खेप्नुपर्ने अवस्थालाई बदल्न समाज–कानुनले संरक्षकको भूमिका खेल्नुपर्ने हो । तर कमजोर र अस्पष्ट कानुनको पृष्ठभूमिमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरू हरेक दिन जसो अपमानजनक अनुभूति भोग्न विवश छन् । स्थापित नेताहरूदेखि बौद्धिक भनेर चिनिएकाहरूसम्म भाषिक रूपमा संवेदनशील नभइदिँदा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको सामाजिक मानमर्दनले टेको पाइरहेको छ ।
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको सम्मानजनक जीवनयापनका निम्ति गर्नुपर्ने कामहरूको लामो सूची छ । यसको सुरुआती चरण हो( कानुनी व्यवस्थाको सुधार । संविधानले वंशीय आधार एवम् लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिकताको हक सुनिश्चित गरेको छ । तर, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिहरूले शिशु अवस्थाको कानुनी परिचय नै जीवनभरि बोक्नुपर्ने स्थिति छ । हुर्कने क्रममा स्वानुभूति भई लैङ्गिकताको पहिचान हुने गर्छ ।
आफ्नो लैङ्गिक विशेषता थाहा पाइसकेपछि पनि जन्म दर्ताका आधारमा बनेको नागरिकता उनीहरूले बोक्नुपरिरहेको छ । कानुनी अड्चनका कारण लैङ्गिक पहिचानका आधारमा नागरिकता लिन वा संशोधन गर्न निकै सकस छ ।
यौनिक पहिचान थाहा पाइसकेपछि वा समाजमा खुलेर आइसकेपछि पनि कागजी प्रमाणहरूमा नाम तथा लैङ्गिक विवरण संशोधन गर्न नसक्दा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिहरूको आत्मसम्मानमा चोट पुगिरहेकै छ । जन्म दर्ता, शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू, नागरिकता, राहदानीजस्ता महत्त्वपूर्ण कागजातहरूमा आफ्नो पहिचानभन्दा फरक विवरण राखिँदा त्यसले निम्त्याउने उल्झनहरू बेहिसाब छन् । यस्ता कागजात आफ्नो यौनिक विशेषता अनुसार संशोधन गर्न पाउनु प्रत्येक नागरिकको हक हो । यस्तो हकको प्रयोगमा आइपर्ने बाधा–अड्चन फुकाउन सरकार सहयोगी बन्नुपर्छ ।
व्यक्तिको स्वानुभूति अनुसार लैङ्गिक पहिचान हुनुपर्छ भन्ने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नै स्थापित गरेको मान्यतालाई सर्वोच्च अदालतको डेढ दशकअघिकै फैसलाले आत्मसात् गरेको छ । सोही प्रकृतिका २०७३ र २०७४ सालमा भएका अन्य दुई फैसलामा पनि लैङ्गिक पहिचानलाई व्यक्तिको आत्मनिर्णयको अधिकार दिनुपर्छ भन्ने नजिर प्रतिपादन गरिएका छन् । यसले पारलैंगिक व्यक्तिहरूको मात्र नभएर अन्तरलिंगी तथा गैर–द्वयसांख्यिक लैङ्गिक पहिचानका व्यक्तिहरूको पहिचान खुल्ने आधार दिएको छ । तर, सरकारी पक्षको अपेक्षाका कारण यस्ता फैसलाको कार्यान्वयन हुन अझै सकिरहेको छैन ।
गृह मन्त्रालयले नागरिकता वा अन्य दस्ताबेज संशोधन गर्नुपरे लिङ्ग पहिचानको कागजात खोज्छ । जबकि लिङ्ग पहिचान गर्ने मेडिकल सुविधा नेपालमा छैन भन्ने उसलाई थाहा नहुने कुरै भएन । व्यक्तिले आफ्नो यौनिक विशेषता पहिचान गरी परिचयपत्र लिन वा संशोधन गर्न माग गरे, यही दाबीलाई आधार मान्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । त्यसैले गृह मन्त्रालयले अहिले थापिरहेको
अड्को न व्यावहारिक छ न त तर्कसङ्गत नै । सर्वोच्च अदालतले नजिर स्थापना गरेको यतिका वर्षपछि पनि यौनिक तथा लैङ्गिक समुदाय केन्द्रित बहस मुख्यतः लैङ्गिक विवरण, खास गरी लैङ्गिक विशेषता पहिचान गर्ने र नागरिकता प्रमाणपत्र संशोधन गर्नेमै सीमित हुनु दुःखलाग्दो कुरा हो ।
विद्यमान अवस्थाले यो समुदायको संरक्षणका लागि आवश्यक अरू विषयलाई ओझेलमा पारिरहेको छ, जसमध्ये एक हो( विवाहको सवाल । मुलुकी देवानी संहिताले विवाह भनेको महिला र पुरुषबीचको भनी उल्लेख गरेको छ । वैवाहिक समानताको कानुन नहुँदा लैङ्गिक समुदाय तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिहरू लैङ्गिक विशेषता पहिचानपछि पनि जीवनसाथी छान्ने अधिकारबाट वञ्चित भइरहेका छन् । इच्छाविपरीत विवाह गर्नुपर्दाको मानसिक तनाव भोग्न विवशहरूको कथा एकातिर छ भने महिलाले पाउने आय कर छुटजस्ता व्यवस्थाको फाइदाबाट पनि यो समुदाय वञ्चित छ । राज्यले अन्य सीमान्तकृत अल्पसङ्ख्यकहरूलाई दिने सामाजिक सुरक्षा योजनाको लाभ उनीहरूले पाउन सकिरहेका छैनन् ।
समाजको अपमानजनक व्यवहार र पहिचान अनुसारको कागजात नभएकै कारण ‘अन्य’ नागरिकता लिएका व्यक्तिहरू रोजगारीका अवसरबाट पनि वञ्चित छन् । रोजगारीको अभावमा यो समुदायका व्यक्तिहरूलाई बाध्यात्मक यौन श्रममा धकेल्ने परिस्थिति समाजले नै निर्माण गरिरहेको छ । यति मात्रै होइन, उनीहरूमाथि हुने यौन हिंसालाई विद्यमान बलात्कारको कानुनले समेत समेट्दैन । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकका थुप्रै यस्ता मुद्दाहरूमाथि व्यापक छलफल हुनुपर्छ, ताकि आफ्नो क्षमता अनुसार यो समुदायले समाजमा निर्धक्कसँग जीवनयापन गर्न सकोस् ।
