काठमाडौँ : सरकारले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको हित संरक्षण र समस्या सम्बोधन गर्न प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा जिल्लास्तरमा समन्वय एकाइको प्रबन्ध गर्ने भएको छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्मा प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा जिल्लास्तरमा प्रबन्ध हुने एकाइले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक सहित महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हित संरक्षण र समस्या सम्बोधन गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
२०७२ कार्तिक ११ मा राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भण्डारीले पहिलो पटक सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मार्फत लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको विषय संसद्मा प्रस्तुत गरेकी हुन्। वर्तमान सत्ता गठबन्धन दलको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पहिलो पटक लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको विषय समावेश गरेको थियो।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भए पनि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकले पहिचान अनुसारको नागरिकता पाउने व्यवस्था भएको विधेयक संसद्मा विचाराधीन छ। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले संसद्मा विचाराधीन नागरिकता विधेयकलाई प्रक्रियामार्फत टुङ्गोमा पुर्‍याउने उल्लेख गरेको छ।
सङ्घीय संसद्का दुवै सदनलाई एकसाथ सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले संसद्मा विचाराधीन नागरिकता विधेयकलाई सहमतिका आधारमा छिट्टै टुङ्गोमा पुर्‍याउन पहल गरिने बताएकी हुन्।
सरकारले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको कानुन बनाउला?
सामाजिक सङ्घसंस्थाको पारदर्शिता र सामाजिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। दुर्गम, लक्षित वर्ग एवं राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गर्न निर्देशित र प्रोत्साहित गरिने भनिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका कार्यक्रम अनुगमन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
सङ्घसंस्था दर्ता र नियमनका लागि सङ्घीय कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले कक्षा ९ देखि विश्वविद्यालय तहसम्मको पाठ्यक्रम निर्माण गरी प्राविधिक तथा व्यावसायिक विषयलाई समावेश गर्ने भएको छ।
शिक्षालाई सीपसँग, सीपलाई श्रमसँग र श्रमलाई रोजगारीसँग र रोजगारीलाई उत्पादनसँग र उत्पादनलाई बजारसँग जोड्नको लागि पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम थप विस्तार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
यस्तै गुम्बा, मदरसा, गुरुकुल लगायतले सञ्चालन गर्ने शैक्षिक कार्यक्रममा दिँदै आएको अनुदानलाई विद्यार्थी सङ्ख्या र सञ्चालन तह कक्षासँग आबद्ध गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
दलित, अल्पसङ्ख्यक, लोपोन्मुख जातजाति, पिछडिएको क्षेत्र तथा हिमाली क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न परिवारका बालबालिका र विशेष आवश्यकता भएका बालबालिकाको गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच पुर्‍याउन प्रदेश तहमा आवासीय विद्यालय सञ्चालन गरिने छ।
सबै स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा चालिस वर्षमाथिका नागरिकको वर्षको एकपटक आधारभूत प्रयोगशाला परीक्षण र महिलामा हुने पाठेघरको मुखको क्यान्सरको निःशुल्क स्क्रिनिङ सेवा सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा लेखिएको छ। किशोरीलाई पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्धको खोप दिइनेछ।
भ्याक्सिन उत्पादन गर्नेदेखि सामाजिक सञ्जाललाई करको दायरमा ल्याउनेसम्म
सरकारले स्वदेशमै भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने बताएको छ। पशुपन्छीमा हुने गम्भीर प्रकृतिका महामारी नियन्त्रण गर्न स्वदेशमै भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारको छ।
हिमताल विस्फोटको जोखिम न्यून गर्न सङ्खुवासभा, सोलुखुम्बु र मनाङका हिमतालमा रहेको पानीको सतह घटाइनेछ।
नेपाली उद्योग नेपालमै रोजगार आफ्नो उत्पादन आफ्नै व्यापार भन्ने नाराका साथ नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अभियान दशक प्रारम्भ गर्ने सरकारले महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य समेत सरकारले राखेको छ।
प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यो कार्यक्रमका लागि सरकारले कर तथा भन्सार महसुलमा छुट दिने घोषणा गरेको छ।
द्विपक्षीय व्यापार तथा पारवहन सन्धि सम्झौताको पुनरावलोकन तथा परिमार्जन गरिने र थप मुलुकसँग व्यापार सम्झौता गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
पाँच वर्षभित्र पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई कम्तीमा चार लेनको एसियन हाइवेको स्तरमा स्तरोन्नति गर्ने नीति सरकारले लिएको छ। आगामी वर्ष थप ८ सय किलोमिटर सडक निर्माण गरिने छ। आगामी वर्ष हुम्ला जिल्लालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिनेछ।
अघिल्लो सरकारले घोषणा गरेको सिद्धबाबा सुरुङ मार्गको निर्माण वर्तमान सरकारले सुरु गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
विराटनगर सुक्खा बन्दरगाहसम्म कार्गो रेल सञ्चालन गरिनेछ। मेलम्चीको पानी काठमाडौँ उपत्यकाको चक्रपथबाहिर र भक्तपुरको अरनिको राजमार्ग वरिपरिका स्थानमा खानेपानीको पाइप बिछ्याउन सुरु गरिनेछ।
आगामी वर्ष थप ७ सय १५ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिनेछ। बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना नेपालको आफ्नै लगानीबाट निर्माण गरिनेछ। विद्युतीय प्रणालीबाट सञ्चालन भई व्यावसायिक कारोबार गर्ने सामाजिक सञ्जाललाई कानुन र करको दायरमा ल्याइने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।