काठमाडौं : सरकारले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम मार्फत यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो।
सरकारको साझा कार्यक्रममा महिला विरुद्धका सम्पूर्ण विभेदकारी कानुन, पितृसत्तात्मक परम्परागत मान्यता र व्यवहारको अन्त्य गरी लैंगिक समतामूलक समाज निर्माण गर्ने भनिएको छ। यस्तै महिला विरुद्धका सबै विभेदहरूलाई समाप्त गर्दै बलात्कार, घरेलु हिंसा, एसिड आक्रमण र बेचबिखनजस्ता अपराध गर्नेलाई कारबाही गर्ने साझा कार्यक्रममा लेखिएको छ। यही बुँदामा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको अधिकार सुनिश्चित गर्ने लेखिएको हो।
संविधानमा लेखिएको अधिकार कार्यान्वयन गर्न कानुन बनाउने उद्देश्यले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको अधिकार सुनिश्चित गर्ने भनिएको सत्ता गठबन्धन दलको कार्यदलका सदस्य महिन्द्र राय यादवले जानकारी दिए। ‘कार्यदलमा सर्वसम्मत रूपमा यो विषय राखिएको हो,’यादवले पहिचानसँग भने,‘संविधान अनुसार सरकारलाई कानुन बनाउन सुझाव पनि दिएका छौँ।’
२०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय भएकै कारण विभेद गर्न नहुने लेखिएको छ।
संविधान जारी भएपछि केन्द्र सरकारको साझा कार्यक्रममा पहिलो पटक यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको विषय परेको हो। ‘हामीले कानुन बनाउनु पर्ने सुझाव सहित यो विषय राखेका हौँ,’यादवले भने।
"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"
Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.
