काठमाडौं : २०६३ सालमा जन्मका आधार नेपाली नागरिकता लिएका नागरिकका सन्तान सांसदहरूलाई दबाब दिन काठमाडौं आएर धर्नामा बसेका छन्।
नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ अनुसार नेपालमा जन्मेका तर बाबुआमाको ठेगान नभएका सन्तानले अङ्गीकृत नागरिकता लिएका नागरिकका सन्तानले तीन दिन देखि माइतीघरमा धर्ना दिँदै आएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले २०७६ साल वैशाखमा २०५४ सालमा कानुन विपरीत वितरण भएका नागरिकता प्रचलनमा नल्याउन सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो। अदालतले ती नागरिकताको आधारमा तिनका सन्तानलाई पनि नागरिकता नदिन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीसमेतले कानुन विपरीत वितरण भएका नागरिकता खारेज गर्न र तीनका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता नदिन अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
धनुषाको मिथिला नगरपालिका वडा नम्बर ९ का करमवीर महतो बुबाको नागरिकता भए पनि त्यही बुबाको नागरिकता नपाउने सन्तान हुन्। उनी वडाबाटै सिफारिस रोकिएको भन्दै माइतीघरको धर्नामा सहभागी भएको बताउँछन्। तेस्रो पटक उनीसहितका नागरिकता विहीनहरू माइतीघरको आन्दोलनमा सहभागी हुँदा मंगलबार प्रहरीले आठ जनालाई पक्राउ गरेको करमवीरले बताए।
मिथिला नगरपालिका वडा नम्बर ३ मा मात्रै झन्डै ७ सय जनाले नागरिकताको सिफारिस माग गरेको वडा अध्यक्ष राम एकवाल महतोले बताए। नागरिकता नपाउँदा कक्षा ११ र १२ पास गरेकाहरूले कुनै अवसरमा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाएको उनले बताए।
‘नागरिकता नपाउनेको भिड नै लागेको छ,’वडा अध्यक्ष महतोले भने,‘सर्वोच्चको आदेश र नागरिकता विधेयक पारित नहुँदा विद्यार्थीको भविष्य अन्धकार भएको छ।’
सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण नागरिकता वितरण गर्न समस्या भएको धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले बताए। ‘सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश खारेज नहुँदा र संसद्मा विचाराधीन नागरिकता विधेयक पारित नहुँदा समस्या छ,’प्रजिअ पौडेलले भने,‘जिल्ला स्तरबाट समस्या समाधान गर्न सकिँदैन।’
२०७५ साउन २२ मा संसद्मा दर्ता भएको नागरिकता विधेयक संसद्को आयु सकिन ६ महिना पनि बाँकी नहुँदासम्म पारित हुन सकेको छैन। २०७५ भदौ ४ मा संसद्मा छलफल भएको विधेयक भोलिपल्टै भदौ ५ मा राज्य व्यवस्था समितिमा पुगेको थियो। समितिले पारित गरेर २०७७ असार ९ मा प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको विधेयक एक वर्षदेखि पारित भएको छैन।
लिङ्ग परिवर्तन गरेकाले पाउँछन् : गृह मन्त्रालय
सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नागरिकता विधेयकलाई अगाडि बढाउने भनिएको छ। विधेयकमा व्यवस्था भएअनुसार लिङ्ग परिवर्तन गरेकाहरूलाई परिवर्तित लैङ्गिक पहिचानमा नागरिकता दिने गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
गृह मन्त्रालयकी नागरिकता शाखा प्रमुख लीला केसीले नागरिकता विधेयक पारित नभएकाले मन्त्रिस्तरिय निर्णयबाट परिवर्तित लिङ्ग अनुसार नागरिकता दिने गरिएको जानकारी दिइन।
गृह मन्त्रालयले अन्य लैङ्गिक पहिचानमा प्रक्रिया पुरा गरेर नागरिकता पाइरहेका जनाएको छ। नागरिकता विधेयकमा ‘तेस्रोलिंगी’ उल्लेख भएको नागरिकता लिन चिकित्सकको सिफारिस पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
पहिलो पटक नागरिकता लिदै इच्छाएको नाम र लिंगको आधारमा पाइने, पहिले लिएकाको नाम परिवर्तन नहुने
मूल विधेयकमा रहेको उपदफा ३ थपी लिङ्गको महलमा ‘अन्य’ उल्लेख हुने व्यक्तिको हकमा नागरिकताको अभिलेखमा मान्यता प्राप्त चिकित्सकको सिफारिसको आधारमा तेस्रोलिंगीको लैङ्गिक पहिचान समेत खुलाउनु पर्ने राखिएको छ ।
पहिचान अनुसारको नागरिकता लिन चिकित्सकको सिफारिस पेस गर्नु पर्ने भएपछि केही तेस्रोलिंगीहरुले लिङ्ग परिवर्तन गरेर महिलाको नामबाट नागरिकता लिएका छन्। गृह मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म मन्त्रिस्तरिय निर्णय गरेर ११ जनाले परिवर्तित लिङ्ग अनुसार नागरिकता लिइसकेका छन्।
नागरिकता लिन चिकित्सकको सिफारिस पेश गर्नुपर्ने…
‘अन्य’ उल्लेख भएको नागरिकता लिन समस्या नभए पनि विधेयक पारित भएर कार्यान्वयनमा आउँदा आफ्नो समुदाय पहिचान अनुसारको नागरिकता पाउनबाट वञ्चित हुने लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्ति उमेश पाण्डे बताउँछन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले अन्यको नागरिकता लिएर जानु भनेको सुनाउँदै नील हिरा समाजका उपाध्यक्ष समेत रहेका पाण्डेले भने,‘चिकित्सकको सिफारिस पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था विवादित छ,हामीले के आधारमा चिकित्सकको सिफारिस पेस गर्नु।’
शीर्ष तहमै सहमति
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गर्न राष्ट्रिय सहमति आवश्यक हुने बताएका छन्।
मिनी संसद्बाट प्रतिवेदनसहित पेस भएको नागरिकता विधेयक पारित गर्न संसद्मा बहुमत सांसद भएको सत्ता गठबन्धन दल नेपाली काँग्रेसका सभापति देउवाले नागरिकता विधेयकको जस अपजस सबै दलले लिनु पर्ने बताउनुले एमसीसी अनुमोदन गर्ने संसद्मा नागरिकता विधेयक पारित गर्न त्यस्तै रस्साकस्सी पर्ने देखिएको छ।
संसद्को कार्यकाल ५ महिना मात्रै बाँकी रहँदासम्म नागरिकता विधेयक पारित गर्न दलका शीर्ष नेताहरुबीच छलफल समेत भएको छैन। सरकार र संसद्को आलटालले नागरिकता पाउँ भनेर माइतीघरबाट कराउनेहरूको माग पुरा हुन सकेको छैन।
राज्य कोषबाट लाखौँ पारिश्रमिक र भत्ता बुझेका सांसदहरू नागरिकता विधेयक पारित नगरी फेरी भोट माग्न जाने तरखरमा छन्। एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त दुई दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनावको मिति नै घोषणा गरेका थिए।
संविधान र मौजुदा कानुनले नेपाली नागरिकलाई नागरिकता लिन काँडेतार भने लगाएको छैन । बाबुआमा दुवैको पहिचान नभएका नागरिकले पनि नेपाली नागरिकता पाउन सकेका छैनन्। नागरिकता पाउन नसकेका यस्ता नेपालीको वास्तविक तथ्याङ्क राज्यका निकायले सङ्कलन नै गरेका छैनन्। संविधानले नागरिक मानेका व्यक्ति समेत नागरिकता पाउनबाट वञ्चित भइरहेका छन्।
संविधानको धारा ११ को उपदफा ५ मा नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको वा बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था छ।
तर, बाबु विदेशी नागरिक भएको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिको नागरिकता सङ्घीय कानुन बमोजिम अङ्गीकृत नागरिकतामा परिणत हुने संविधानमा लेखिएको छ।