काठमाडौँ : अमेरिकाले नेपाल सरकारलाई झुक्क्याउन खोजेको आरोप लागेको छ। भूकम्पको समयमा विभिन्न २७ देशलाई लेखेको पत्रका आधारमा अमेरिकाले नेपाललाई सैन्य अखडा बनाउन खोजेर झुक्क्याउन लागेको आरोप लागेको हो।
अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपीको चौतर्फी विरोध भएपछि सरकार र राजनीतिक दलहरू एकै ठाउँमा उभिएका छन्। देशको राष्ट्रिय सुरक्षाको जिम्मा लिएको नेपाली सेनाले एसपीपीबाट फिर्ता हुन सरकारलाई पत्र लेखेको बताएको छ।
तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले एसपीसीमा सहभागी हुन पठाएको पत्र सार्वजनिक भएपछि सेनाले फिर्ता हुने पत्र पनि लेखेको बताएको हो।
प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले तत्कालीन अवस्थामा कुनै सैन्य रणनीतिमा संलग्न नभई पत्र लेखिए पनि पछि अमेरिकाले इन्डो प्यासिफिक रणनीतिमा जान लागेपछि एसपीपीबाट फिर्ता हुन सरकारलाई पत्र लेखेको बताए।
अमेरिकाले तत्कालीन भूकम्पको समयमा गरेको सहयोगलाई पछि अर्कै प्रयोजनमा प्रयोग गर्न खोजेर झुक्क्याउन खोजेको प्रधानसेनापति शर्माको भनाइले पनि सङ्केत गरेको छ। उनले संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा एसपीपीबाट सरकारलाई फिर्ता हुन लेखेको पत्र नै देखाउने बताए।
अमेरिकाले नेपाल जस्तो देशलाई सैन्य अखडा बनाउन खोजेको आरोप लागिरहँदा नेपाली सेनाले एसपीपी कार्यक्रमबाट हतियार, बमबारुद र पैसा नआएको जानकारी दिएको छ।
विश्वको शक्तिशाली देश अमेरिका र चीनबीच मित्रतापूर्ण सम्बन्ध देखिँदैन। अमेरिकाले चीनमा आक्रमण गर्न नेपालको हिमाली जिल्लामा स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपी सम्झौता गर्न लागेको भन्दै १० बुँदे सम्झौताको मस्यौदा सार्वजनिक भएपछि सरकार, नेपाली सेना र अमेरिकाको विरोध सुरु भएको हो।
विरोध हुन थालेपछि नेपालमा रहेको अमेरिकी दूतावासले एसपीपी सैन्य सङ्गठन नभएको भन्दै मानवीय सहायता र विपद् राहत पूर्वतयारी गतिविधिमा सहयोग गर्ने मात्रै भएको बताएको छ। सार्वजनिक भएको १० बुँदे मस्यौदालाई दूतावासले फेक डकुमेन्ट भने पनि दुई पटक पत्र पठाएको र २०१९ मा अमेरिकाले नेपालको प्रस्ताव स्वीकार गरेको जानकारी दिएको छ।
कार्यवाहक राजदूतको ब्रिफिङ : यो सम्झौता होइन, नेपालको प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको हो
अमेरिकाले एसपीपी सम्झौता गरेका ९० देशमध्ये वेलारुसले समाप्त गरेको जानकारी दिँदै नेपालले पनि पत्र पठाएर समाप्त गर्न सक्ने बताएको छ।
नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामै चुनौती दिनेगरी अमेरिकी सेनाको प्रवेश हुन लागेको भन्दै एमसीसी सम्झौताको चर्को विरोध भएको थियो। अमेरिकाले एसपीपी पार्टनरसिप कार्यक्रम भएको र यसमा एमसीसी जस्तो कुनै सम्झौता गर्नु नपर्ने बताएको छ।
प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको मौन समर्थनमा सरकारले संसद्बाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गराएर कार्यान्वयनमा लगिसकेको छ। अमेरिकाले सहयोग गर्न चाहे सम्भावनाका क्षेत्र नेपालमा अनगिन्ती भए पनि उसले चीनसँग दुस्मनी बढाउन सैन्य सङ्गठन विस्तार गर्न लागेको आरोप लागेपछि एसपीपी सम्झौताको विपक्षमा व्यवस्थापिका संसद्, कार्यपालिका र सुरक्षा निकायले सहभागी हुने सोच नै नरहेको बताएका हुन्। प्रमुख नेपाली सेनाले एसपीपीबाट फिर्ता हुन सरकारलाई पत्र पठाएको प्रस्टीकरण दिएको हो।
सत्ता घटक एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले मिठो तरिकाले कूटनीतिमा फसाउन विदेशीले जे पनि गर्ने बताए। निदाएको बेला या ह्विस्की खुवाएर पनि फसाउन सक्ने भन्दै नेपालले जिम्मेवार व्यक्ति सचेत हुनुपर्ने उल्लेख गरे।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको रुखो व्यवहारका कारण विभाजित भएर बनेको दल हो एकीकृत समाजवादी। अघिल्लो २०७४ को चुनावमा हल गोरु नारिएझैँ नारिएर झन्डै दुई तिहाइ बहुमत नजिकको सरकार बनाएको तत्कालीन नेकपा अहिले तीन टुक्रा भएको छ।
माधव नेपालले तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकार निदाएको बेला सम्झौता भएको बताएका हुन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २०१९ मा केपी ओलीको सरकार हुँदा सम्झौता भए पनि अहिलेको सत्ता गठबन्धनले स्वीकार नगर्ने बताएका थिए।
राष्ट्रिय सभाको बैठकमा एमाले सांसद बामदेव गौतमले स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रम केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला अगाडि बढाउन खोजेको सत्य भएको बताएका छन्।
उनले संसद्मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एसपीपीको विरोध गर्दा चित्त दुखेर जवाफ दिन नआएको पनि बताए। ओलीको पालामा अगाडि बढेको र वर्तमान देउवा सरकारको पालामा सम्झौता हुन लागे पनि विरोध भएपछि चित्त दुखेर प्रधानमन्त्री देउवा संसद्मा जवाफ दिन नआएको गौतमले बताए।
काँग्रेस सांसद रमेशजंग रायमाझीले राष्ट्रिय मुद्दामा सत्ता र प्रतिपक्षी दल विभाजित गणतन्त्र र सङ्घीयता नै खतरामा पर्ने बताए। उनले अमेरिका जाने भिसा लिन तँछाडमछाड भए पनि कसैको इशारामा अमेरिकाको अपमान नगर्न आग्रह गरे।
छिमेकी देश भारतको कम गाली गर्ने, अमेरिकालाई साम्राज्यवाद भन्ने कम्युनिस्ट साथीहरूले सहयोगी हातहरू गुमाउँदै गएको भुल्न नहुने रायमाझीले तर्क प्रस्तुत गरे।
एसपीपी सम्झौतालाई लिएर काँग्रेसका नेताहरूमा विवाद नदेखिए पनि कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरुबीच दोष जति अरूलाई थोपर्ने होडबाजी चलिरहेको छ। राष्ट्रघात गर्नेलाई जेल हाल्नु पर्ने माग पनि उठिरहेको छ।
तर परराष्ट्रमन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले एसपीपी सम्झौताको च्याप्टर नै क्लोज भएको बताएका छन्। संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा मन्त्री खड्काले प्रधानमन्त्रीले नै अगाडि नबढ्ने भनेपछि अब यस विषयमा नखोतल्न आग्रह पनि गरे।
एमालेका सांसद भीम रावलले यो विषयलाई त्यतिकै नछोड्न भन्दै छानबिन समिति बनाउन माग गरेका छन्।
नेपालको कूटनीति जति नै बलियो भएको भनिए पनि धमिरो लागेको दलिनले अडिएको कच्ची घर जस्तै भइसकेको छ। त्यसैले सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज सबै नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा चनाखो हुनै पर्छ। निदाउन पाइँदैन। अनि ह्विस्की खाएको बेला भनेर जिम्मेवारीबाट पन्छिन कदापि छुट हुने छैन।