काठमाडौं : सांसदहरूले १० वर्षभन्दा कम उमेरका बालिका जबरजस्ती बलात्कार गर्नेलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा सांसदहरूले बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने बताएका हुन्।
यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथि संशोधन हाल्ने सांसदहरूले बलात्कारीलाई आजीवन कारावास सजाय पनि कम हुने बताए।
सांसदहरूले मिलापत्र गराउनेलाई सजायको दायरा बढाउन माग पनि गरेका छन्। मिलापत्र गर्न दबाब दिने मात्रै नभई फकाई फुलाई प्रोत्साहन गर्ने भएकाले दबाब पछाडि प्रोत्साहन भन्ने शब्द थप गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।
मिलापत्र गराउनेलाई पाँच वर्ष कैद र एक लाख जरिवाना भन्ने शब्द राख्नु पर्ने बताउँदै उनीहरूले बलात्कारको अपराधमा हदम्याद हटाउनु पर्ने बताए। ‘बलात्कार भनेको जघन्य अपराध हो,’उनीहरूले भने,‘कानुनको दुरुपयोग हुँदैन भन्नेमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ।’
सांसदहरूले वास्तविक पीडा बुझ्नका लागि स्थलगत अनुगमन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन्। ‘महिलालाई न्यायबाट बञ्चितिकरणमा पार्ने संस्कार छ। हिजो प्रधानपञ्चहरू राखेर मिलाइन्थ्यो। आज लोकतन्त्रका प्रधानपञ्चहरू राखेर मिलाउने प्रथा छ,’उनीहरूले भने‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको हकमा अरू सामान्य व्यक्तिको भन्दा थप सजायको व्यवस्था गर्नुपर्छ।’
यौन हिंसामा महिलालाई मात्रै नजोडेर पुरुषलाई पनि जोड्नुपर्ने उनीहरूले बताए। पहिला उजुरी दिने पछि होइन भनेर फिर्ता लिनेलाई पनि सजाय तोक्नु पर्नेमा उनीहरूले जोड दिए।
यौन हिंसाका घटना : मानसिकतामै खोट, मानवअधिकार आन्दोलनका लागि समेत चुनौती
सांसद पूर्णकुमारी सुवेदीले कानुन कार्यान्वयनमा फितलो हुने गरेको बताइन। उनले १० वर्ष भन्दा तलका बालिका जबरजस्ती बलात्कार गर्नेलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने बताइन। उनले कडा भन्दा कडा सजाय र कडा भन्दा कडा जरिवानाको व्यवस्था गरेर जानु पर्ने सुझाव दिइन।
सांसद झपट रावलले बलात्कार साबित भए बलात्कारीको लिङ्ग छेदन गर्दा पनि हुने बताए। ‘बलात्कार साबित भयो भने बलात्कारीको लिङ्ग छेदन गर्दा पनि हुन्छ’उनले भने। विभिन्न उमेर समूह र प्रकृति अनुसार बलात्कारको घटनालाई वर्गीकरण गर्दै सोही अनुरूपको कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाई छ।
उनले समग्र यौनसँग जोडिएका, यौनबाट प्रताडित भएका समग्र पक्षलाई समेट्ने गरी कानुन बनाउनुपर्ने बताए। ‘के नेपाली समाज भित्र महिला मात्रै छन्? महिलाहरू सङ्ख्यात्मक हिसाबले बढी पीडित हुनुहुन्छ। तर यति मात्रैमा केन्द्रित रहेर हामीले कानुन बनायौँ भनेदेखि पछि पुरुष पनि बलात्कृत भयो भनेर फेरी कानुन बनाउने हो त?’उनले प्रश्न गरे,‘नेपालमा लिङ्ग भनेको महिला र पुरुष मात्रै हो?’उनले महिलाको सट्टा व्यक्ति, बालिकाको ठाउँमा बालबालिकाहरू राख्न सुझाव दिए।
यौन हिंसाका अपराधमा हदम्याद : सरकारले अध्ययन गर्ने, परिभाषामा तेस्रोलिंगीलाई पनि समेट्न सांसद अमृता थापाको माग
सांसद अमृता थापाले मृत्युदण्ड नभए पनि बलात्कारका अपराधी कारावासमा बस्दा सरकारले ज्वाइँ पाले झैँ पालिरहेको बताइन। अपराधीलाई कारावासभित्र पनि श्रम शिविरमा राख्नुपर्ने उनले बताइन। बलात्कारको घटना न्यूनीकरण गर्न संस्थागत सुधार गर्नुपर्ने बताउँदै उनले अपराध गर्नु हुँदैन भन्ने विषयमा तल्लो तहदेखि नै शिक्षा दिनुपर्ने उल्लेख गरिन। ‘बलात्कारलाई जघन्य अपराध ठान्छौ र यस्तो घटना हुनु हुँदैन भन्छौ भने यसलाई संस्थागत रूपमै सुधार गर्नुपर्छ,’उनले भनिन्,‘आफ्नो फुत्किनु पर्ने अरू मात्रै समातिनु पर्ने मानसिकता भएपछि जति कानुन बनाए पनि सुधार हुँदैन।’
सांसद रेखा शर्माले विवाहपछि दाइजोको नाममा गरिने हिंसालाई पनि यौनजन्य हिंसाको रूपमा लिनुपर्ने बताइन। बलात्कारको घटनामा मिलापत्र गराइनु आपत्तिजनक भन्दै मिलापत्र गराउनेलाई पनि सजायको दायरा बढाउनुपर्ने उनले बताइन। उनले बलात्कारपीडित नाबालिकाको हकमा १८ वर्ष पुगेपछि कम्तीमा ५ वर्षसम्म उजुरी दिन सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइन।
सांसद पुष्पा भुसालले बलात्कारको घटनामा उजुरी लिन हदम्याद राख्नु नहुने बताइन। हदम्याद राख्दा अपराधीहरू एउटा घटनाबाट उम्किनासाथ अर्को घटनामा संलग्न हुने उनले बताइन। ‘घटना घट्नै नदिने गरी कानुनको दण्डबाट अपराधीलाई डराउन दिनै पर्छ,’उनले भनिन्,‘हदम्यादलाई हटायौँ भने घटना कम हुँदै जान्छ र अपराधी निरुत्साहित हुँदै जान्छ।’
सांसद डिला सङ्ग्रौलाले बलात्कारको घटनामा उजुरी दिन सकिने विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको समय सीमा अपर्याप्त रहेको बताइन। बलात्कारको घटना मानवता विरोधी, हिंस्रक र जघन्य अपराध भएकाले यस्तो घटनालाई सीमाको घेराभित्र राख्नु नहुने उनको भनाई छ। ‘जर्बजस्ती करणी सम्बन्धी अपराध मानवता विरोधी अपराध, हिंस्रक र जघन्य अपराध हो। यस्तो घटनालाई सीमाको घेराभित्र राखेर उजुरी गर्न जाऊँ भन्दा पीडित जान सक्दैन र पीडकले सयौँ घटना घटाउने गरेको छ,’उनले भनिन्,‘यौन हिंसाको सुनुवाइका लागि द्रुत न्याय प्रणाली हुनुपर्छ।’
सांसद रंगमती शाहीले बलात्कारको घटनामा पीडित बालिकाले लामो समयसम्म घटना सार्वजनिक गर्न नसक्ने भन्दै उनीहरूका लागि उजुरी गर्न लामो समय उपलब्ध हुनुपर्ने बताइन। बलात्कारको झुटो उजुरी दिने र पछि फिर्ता लिनेलाई पनि सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाई छ।
समितिमा बुधबार विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गर्ने सदस्यहरूले बोलेका हुन्। समितिमा छलफल भएर पारित भएपछि विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस हुन्छ।