काठमाडौँ : नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को पहिलो संशोधन विधेयकमाथि संशोधन गर्न सांसदहरूले ७२ घण्टाको समय पाएका छन्। सरकारले पुरानो विधेयक फिर्ता लिएर पेस गरेको नयाँ विधेयकमा गृह मन्त्री बालकृष्ण खाँणले जवाफ दिएपछि सैद्धान्तिक छलफल सकिएको छ।
नागरिकता विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने मन्त्री खाँणको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको बैठकले स्वीकृत गरेको छ।
बहुमतले स्वीकृत भएको नागरिकता विधेयकमा संशोधन पेस गर्न प्रतिनिधि सभा नियमावली २७५ को नियम १११ अनुसार बहत्तर घण्टाभित्र संशोधन सहितको सूचना दिनुपर्नेछ।
नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाउने या संशोधनमाथि संसद्मै छलफल चलाएर पारित गर्ने निर्णय सरकारले गर्ने सङ्घीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ।
नागरिकता विधेयक : गैर आवासीय नागरिकता लिन पाइने, ‘अन्य’ लिने व्यवस्था गायब
संशोधनमाथिको जवाफ समाप्त भएपछि संशोधन प्रस्तुतकर्ता सदस्यलाई आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन समय दिइने र फिर्ता नलिए निर्णयार्थ पेस गर्ने व्यवस्था प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा लेखिएको छ।
सरकारले समितिमा नपठाई संसद्मा छलफल गरेर विधेयक पारित गर्ने प्रस्ताव प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसँग गरिसकेको छ। एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले नागरिकता विधेयक समितिमा नपठाएर प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट पारित गर्न गृहमन्त्री खाँणले प्रस्ताव गरेको जानकारी दिए।
‘नागरिकता विधेयक दफावार छलफलका लागि संसदीयमा पठाउने उद्देश्य सरकारको देखिँदैन,’नेम्वाङले पहिचानसँग भने,‘संशोधन प्रस्तावमाथि सदनमै छलफल चलाएर सिधै सदनबाट पारित गर्ने तयारी उहाँहरू(सरकार) को देखिन्छ।’
नागरिकता विधेयक :‘लाखौँ तेस्रोलिंगी नागरिकताबाट वञ्चित हुने’
सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकमा संविधानको धारा १२ अनुसार लैङ्गिक पहिचान सहितको नागरिकता लिन पाउने व्यवस्था छैन। सत्ता गठबन्धन दल काँग्रेस र प्रतिपक्षी एमालेका सांसदहरूले लैङ्गिक पहिचान अनुसारको नागरिकताको व्यवस्था विधेयकमा नभएको भन्दै गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
नागरिकता विधेयकमा भएको व्यवस्था अनुसार लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्ति लैङ्गिक पहिचान सहितको नागरिकता पाउनबाट वञ्चित हुनेतर्फ सांसदहरूले गृहमन्त्री खाँणको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
सत्तारुढ दल काँग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसालले तेस्रोलिंगीले अहिले पनि नागरिकता पाउन नसकेको भन्दै लैङ्गिक पहिचान सहितको नागरिकताको व्यवस्था गर्न गृहमन्त्री खाँणको ध्यानाकर्षण गराइन।
नागरिकता विधेयकमा लैङ्गिक पहिचान गायब, ‘अन्य’ लिङ्गमा लिएकाहरू पुरुष या महिलाकै लिने लबिङमा
संविधानको धारा १२ अनुसार लैङ्गिक पहिचान सहितको नागरिकता लिन पाउने व्यवस्था छ। नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न ल्याइएको पहिलो संशोधन विधेयकमा संविधान अनुसारको व्यवस्था नराखिएपछि सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन्।
गृहमन्त्री खाँणले नागरिकता विधेयकमा उठेका विषयको सम्मान गर्ने जवाफ दिँदै कोही पनि नेपाली नागरिकले नेपालको नागरिकता नपाउने व्यवस्था विधेयकमा नगरेको जिकिर गरेका छन्।
विधेयकमा समावेश हुन नसकेका विषयलाई फेरी पनि संशोधन गर्न सकिने मन्त्री खाँणले जवाफ पनि दिएका छन्।
पुरानो फिर्ता
२०७४ मा भएको पहिलो चुनावपछिको सरकारले संसद्मा नागरिकता ऐनमा पहिलो संशोधन विधेयक पेस गरेको थियो। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा ३४ पटक भन्दा धेरै छलफल भएर संसद्मा पेस भएको विधेयक वर्तमान सरकारले फिर्ता लिएको हो।
‘कुनै पनि गैर नेपालीले नेपाली नागरिकता पाउनु हुँदैन। नेपाली नागरिकले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्छ,’गृहमन्त्री खाँणले भने,‘महत्त्वपूर्ण विषय भएकाले तत्कालको परिस्थितिबाट अगाडि बढ्नका लागि यो विधेयक ल्याइएको हो।’
नेपाली नागरिकले नै नेपालको नागरिकता पाउने हो। तर लैङ्गिक पहिचान सहितको नागरिकता दिने संवैधानिक व्यवस्थालाई भने विधेयकले नजरअन्दाज गरेको छ। संविधानका प्रावधानहरूको आधारशिलामा उभिएरै विधेयक बनाइएको दाबी गरेका गृहमन्त्री खाँणले धारा १२ को लैङ्गिक पहिचान सहितको नागरिकता पाउने विषयमा एक शब्द पनि उच्चारण गरेनन्।
लामो समयदेखि नागरिकता विहीन भएर बसेका लाखौँ नेपालीलाई छिटो नागरिकता दिन यो विधेयक ल्याइएको मन्त्री खाँणको दाबी छ। २०६३ को अन्तरिम संविधान, २०६४ को सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश र २०६९ पुसमा गृह मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशन अनुसार महिला, पुरुष, अन्य र तेस्रोलिंगी लैङ्गिक पहिचानमा नागरिकता लिन मेडिकल रिपोर्ट बुझाउनु पर्ने थिएन।
नेपालमा अन्य र तेस्रोलिंगी लैङ्गिक पहिचानका आधारमा नागरिकता दिने गरिएको छ। यो बाहेक लिङ्ग परिवर्तन गरेर पुरुषले महिलाको, महिलाले पुरुषको, अन्य या तेस्रोलिंगीले पुरुष या महिलाको लैङ्गिक पहिचानमा नागरिकता लिन प्रशासन कार्यालयमा वडाको सिफारिस सहित निवेदन दिनुपर्छ। लामो समय नागरिकता ऐन संशोधन नहुँदा अध्यादेश ल्याएर या मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर पनि नागरिकता दिने गरिएको छ।
लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिले पुरुषबाट महिला या महिलाबाट पुरुषको नागरिकता लिन अहिले पनि मेडिकल रिपोर्ट बुझाउनु पर्छ। मेडिकल रिपोर्टसहितको निवेदन दिएका दश जनाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार परिवर्तित लैङ्गिक पहिचान अनुसारको नागरिकता पाएका गृह मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
क्याटरिन पन्तले निवेदनको साथमा बुझाएको मेडिकल रिपोर्ट अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले पुरुषमा लिएको नागरिकताको प्रतिलिपि महिलाको नाममा जारी गर्ने पहिलो निर्णय २०६९ पुसमा गरेको हो।
सँगै जारी भएको लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिको नागरिकता सम्बन्धी निर्देशनमा अन्य उल्लेख गरेर दिन चिकित्सकको सिफारिस आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। तर, अहिले अन्य लिएकाले फेरी महिला या पुरुषकै लिन निवेदन दिएपछि सरकारले मेडिकल रिपोर्ट अनिवार्य गरेको छ। यसरी नागरिकता लिन दिएको सिफारिससहितको निवेदन प्रशासन कार्यालयहरूले गृह मन्त्रालयमा पठाउनुपर्छ। गृहले लगेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि मात्रै परिवर्तित लैङ्गिक पहिचानमा नागरिकता दिने गरिएको प्रशासन कार्यालयहरूले जानकारी दिएका छन्।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार २०७९ असार २८ सम्म अन्यबाट पुरुष एक, महिलाबाट पुरुष एक र पुरुषबाट महिलाको नागरिकता लिने आठ गरी दश जना रहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रतिनिधि सभाको पाँच वर्षको कार्यकाल आउँदो मङ्सिर २२ सम्म मात्रै रहेको निर्वाचन आयोगले सरकारको स्मरण गराइसकेको छ। मङ्सिर २ मा चुनावको मिति तोक्न आयोगले गरेको सिफारिसबारे मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छैन। संसद् भङ्ग गरेर चुनावको मिति तोकिँदा विचाराधीन विधेयकहरू काम नलाग्ने हुन्छन्।
गृहमन्त्री खाँणले अब निर्वाचित भएर आउने प्रतिनिधि सभाले विधेयकमा मात्रै नभएर संविधानमा पनि संशोधन गर्न सक्ने भन्दै तत्कालको परिस्थिति सम्बोधन गर्न ल्याएको विधेयकमा छिटो पारित गर्नुपर्ने बताएका छन्।
नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याएको विधेयकमा पनि संशोधन हुने सम्भावना कम रहेको सङ्केत सरकारले दिएको छ। गृहमन्त्री खाँणले कार्यान्वयनमा समस्या देखिए परिमार्जन हुने भनेका छन्। पहिलेको सरकारले ल्याएको विधेयकमा सहमति भएका विषयलाई नयाँ विधेयकमा राखिएको दाबी उनको छ।
गैर आवासीय नेपालीले भने विधेयक संशोधन भएर ऐनको अङ्ग बनेपछि पहिलो पटक गैरआवासीय नागरिकता पाउनेछन्। नेपाली नागरिकता त्यागेर विदेशको नागरिकता लिएकालाई गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको हो।