काठमाडौं : सत्ता गठबन्धन दलको सरकारले नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न विधेयक पेस गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा संविधानले निर्दिष्ट गरे बमोजिम नागरिकता सम्बन्धी विषयमा व्यवस्था गर्न विधेयक पेस गरिएको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले उल्लेख गरेका छन्।
पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ सालमा संसद्मा पेस गरेको विधेयक फिर्ता लिएर वर्तमान सरकारले नागरिकता सम्बन्धी विषयमा व्यवस्था गर्न नयाँ विधेयक पेस गरेको हो।
विधेयकमा नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ३ मा संशोधन गरेर नेपाल भित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमाको पत्ता नलागेसम्म वंशजको नाताले नेपालको नागरिक मानिने व्यवस्था गरिएको छ।
२०७२ साल असोज ३ गते भन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर १६ वर्ष पुरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।
नागरिकता विधेयकमा लैङ्गिक पहिचान गायब, ‘अन्य’ लिङ्गमा लिएकाहरू पुरुष या महिलाकै लिने लबिङमा
विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट नेपालमा जन्मिएको व्यक्तिले नेपाली नागरिकता लिँदाको बखत निजको आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने नेपालमा जन्मिएको त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने विधेयकमा लेखिएको छ।
यस्तै कुनै व्यक्तिको बाबु विदेशी रहेको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा लिएको नागरिकता कायम रहने छैन र निजले बाबुको नागरिकताको आधारमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको भनी तोकिए बमोजिम स्वघोषणा गरी वंशजको आधारमा प्राप्त गरेको नागरिकताको प्रमाणपत्र बुझाएमा अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने विधेयकमा व्यवस्था छ।
नागरिकता विधेयक : गैर आवासीय नागरिकता लिन पाइने, ‘अन्य’ लिने व्यवस्था गायब
नागरिकता ऐन २०६३ को मूल ऐनको दफा ७ मा थप गरेर गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको विधेयक संसद्मा पेस भएको हो।
लैङ्गिक पहिचानबारे बोलेनन् गृह मन्त्री खाँण
नागरिकता विधेयक प्रस्तुत गर्ने अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल, नेकपा एमालेका शेरबहादुर तामाङ र भीमबहादुर रावलले प्रस्तुत गरेको विरोधको सूचना बहुमतले अस्वीकृत गरेको छ।
विरोधको सूचना प्रस्तुत गर्दै सांसद प्रेम सुवालले लिङ्गको महलमा महिला, पुरुष र अन्य लिङ्गमा नागरिकता लिन चिकित्सा विज्ञानले प्रमाणित गरेको हुनुपर्ने बताए। उनले गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने माग पनि गरे।
सांसद शेरबहादुर तामाङले संविधानको धारा १२ अनुसार लैङ्गिक पहिचान खुल्ने नागरिकता दिनु पर्ने व्यवस्था विधेयकमा नआएको बताए। जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले ऐन मात्रै हेरेर नागरिकता दिने हुँदा लैङ्गिक पहिचान तेस्रोलिंगी रहेका लाखौँ नेपाली नागरिकताबाट वञ्चित हुने बताए।
लैंगिक पहिचान अनुसारको नागरिकतामा दलहरु संर्किण
उनले संविधान अनुसार विधेयक नआएको भन्दै पुनर्लेखन गर्न माग गरे। विदेशी महिला नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर नेपालमा बसोबास गर्ने बित्तिकै अङ्गीकृत नागरिकता दिने मात्रै नभए नेपाली छोरीचेलीले पनि विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेर नेपालमा बसोबास गरे अङ्गीकृत नागरिकता दिनुपर्ने तामाङले बताए।
उनले नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग विवाह गरे नेपाली नागरिकता दिनुपर्ने बताए। नागरिकता बेलाबेला खुलिरहने टेन्डर नभएको तामाङले बताए। ‘महिलाले बिहे गरेर पुरुष ल्याउन पाउने कि नपाउने? पुरुषले राजेको पाउने महिलाले रोजेको नपाउने?’तामाङले प्रश्न गरे,‘संविधानले समानताको हक सबैलाई बराबर दिएको छ।’
सांसद भीम रावलले नागरिकता दिने विषयमा राजनीति भएको बताए। एसपीपीमा सहभागी नहुने पत्र नपठाउने सरकारले विदेशी शक्ति राष्ट्रको अगाडी झुक्ने कूटनीतिको मूल प्रवृत्ति बनाउन खोजेको बताए। उनले प्रक्रिया मिचेर राजनीतिक लोकप्रियताका लागि विदेशीलाई नेपाली नागरिकता दिन ढोका खोल्ने गरी विधेयक आएको आरोप लगाए।
गृहमन्त्री खाँणले विरोधको सूचना प्रस्तुत गर्ने सांसदहरूले राखेका प्रश्नको जवाफ दिएनन्। उनले संविधानको प्रावधान अनुसार नै विधेयक ल्याइएको जिकिर गरे। नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित नगर्ने संविधानको व्यवस्था अनुसार नै विधेयक ल्याइएको बताए। उनले लैङ्गिक पहिचान अनुसार नागरिकता दिने व्यवस्थाबारे भने कुनै जवाफ दिएनन्।
संसद्मा गृह मन्त्रीले पेस गरेको विधेयक संशोधन बिना नै पारित भए नेपालका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्ति संविधान अनुसार लैङ्गिक पहिचानको नागरिकता पाउनबाट वञ्चित हुनेछन्।
संविधानमा के छ व्यवस्था?
संविधानको भाग २ मा नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ। ‘कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन’भनिएको छ संविधानमा।
संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका र यस भाग बमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिहरू नेपालको नागरिक हुने व्यवस्था संविधानमा छ। संविधानको धारा १२ मा वंशीय आधार तथा लैङ्गिक पहिचान सहितको नागरिकता दिने व्यवस्था छ।
संविधानमा वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले निजको आमा वा बाबुको नामबाट लैङ्गिक पहिचान सहितको नेपालको नागरिकता प्रमाणपत्र पाउन सक्ने लेखिएको छ।
नागरिकताको प्राप्ति, पुनप्राप्ति र समाप्ति सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सङ्घीय कानुन बमोजिम हुने लेखिएको छ संविधानमा।
संविधानको धारा १४ मा ‘विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संंगठनको सदस्य राष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गरेको साबिकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई सङ्घीय कानुन बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैरआवासिय नागरिकता प्रदान गर्न सकिने’लेखिएको छ।
धारा १५ मा नेपालको प्रत्येक नागरिकको परिचय खुल्ने गरी अभिलेख राख्ने तथा नेपालको नागरिकता सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सङ्घीय कानुन बमोजिम हुने भनिएको छ।