हामीले संविधान यस्तो लेखेका छौँ, जहाँ महिला र पुरुषबीच कुनै विभेदको कल्पना छैन। संविधानको धारा १८ मा समानताको हकको व्यवस्था छ। हामी व्यवहारमा किन कमजोर छौँ?
आगामी मङ्सिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा हामी महिला समानुपातिकमा मात्रै होइन, प्रत्यक्ष चुनाव लड्ने हिम्मत राख्छौ। सधैँभरि सजिलो बाटोमा हिँडेर हामी कमजोर हुन चाहन्नौँ। कठोर र सङ्घर्षशील बाटो हिँडेर राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायमा प्रतिनिधित्व गर्न चाहन्छौँ। जुन चुनावकै बाटो हो।
संविधानले दिएको अधिकारलाई कार्यान्वयन गरौँ, छिद्र प्वालमा टेकेर महिला माथि विभेद नगरौँ। चुनावलाई खर्चिलो होइन, मितव्ययी बनाऔँ। जबसम्म महिला प्रत्यक्ष चुनाव लड्दैनौ तबसम्म चुनाव त्यत्तिकै खर्चिलो बन्दै जानेछ किनकि महिला मितव्ययी छन्। महँगो चुनावले जनताको चुलोसम्म असर पुराएको छ। जसले खर्च गर्न सक्यो उसैले चुनाव जित्ने अवस्था बढ्दै गएको छ।
संविधानले समानुपातिक पद महिलाका लागि कल्पना गरेको होइन। ठुला प्रतिस्पर्धी दलले प्रत्यक्षतर्फ महिलालाई उम्मेदवार नबनाउँदा २०७४ सालमा प्रतिनिधिसभामा जम्मा ६ जना महिलाले प्रत्यक्ष चुनाव जिते। समानुपातिकबाट ८४ गरी जम्मा ९० जना महिलाको संसद्मा प्रतिनिधित्व छ। राष्ट्रियसभामा २१ जना महिला गरी सङ्घीय संसद्मा ११२ जना महिला छन्।
नेपालको जनगणना २०७८ का अनुसार २ करोड ९१ लाख पुगेको छ। पुरुष भन्दा महिलाको सङ्ख्या ६ लाखले बढी छ।
तर जनसङ्ख्याका आधारमा पुरुषभन्दा बढी महिलालाई संसदीय चुनावमा समानुपातिकमा खुम्चाएर सीमित बनाउन संविधानतः मिल्छ? जनसङ्ख्याको आधारमा हरेक दलले प्रत्यक्ष चुनावका लागि ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार चाहिन्छ। यदि महिलाले प्रत्यक्षबाट चुनाव लड्नका लागि सधैँभरि टिकट पाएनौँ, समानुपातिकमा सीमित हुँदै गयौँ भने हामी खुम्चिनेछौ। जनताको घरदैलो कहिले पुग्ने? जनताका समस्या कहिले बुझ्ने? राजनीति कहिले बुझ्ने? देशको नीति निर्माण पदमा कहिले पुग्ने? राजनीतिमा नेतृत्व कहिले लिने? यी प्रश्नको जवाफ महिलाहरूले खोज्दैनन्।
तीन महिना अघि स्थानीय तहको चुनावमा पनि प्रमुख पदमा महिलालाई टिकट दिन कन्जुस्याइँ गरियो। वाध्यात्मक पदसहित गरेर जेनतेन ४० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व स्थानीय सरकारमा बनाउन सक्षम भएका छौँ।
आरक्षण सधैंभरिका लागि बनाइएको प्रणाली होइन। यो केही निश्चित समयसम्म महिलालाई राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्व बढाउनका लागि ल्याइएको व्यवस्था हो।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास
चुनावमा उठ्ने राजनीतिक दलका महिला प्रतिनिधिलाई वित्तीय अनुदान दिने देशहरू पनि छन्। जर्जियामा प्रत्येक १० जना उम्मेदवार मध्ये ३ जना महिला भएका पार्टीलाई सरकारले ३० प्रतिशत आर्थिक सहयोग गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
माल्दोभामा राजनीतिक पार्टीले ४० प्रतिशत महिला उम्मेदवार उठाएमा १० प्रतिशत सार्वजनिक कोष प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ। साथै महिला निर्वाचित भएमा त्यो भन्दा धेरै आर्थिक सहयोग पाउँछन्।
अल्बानियामा ३० प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनै पर्ने व्यवस्था छ। यदि त्यसो गरेनन् भने दलहरूलाई सजाय स्वरूप जरिवाना तिराइने व्यवस्था छ। जुन चाहिँ सार्वजनिक कोषमा जम्मा गर्ने चलन छ। फ्रान्समा यदि २ प्रतिशत भन्दा बढीले उम्मेदवारीमा लैङ्गिक रूपमा फरक देखियो भने १.५ गुणाले सार्वजनिक कोषमा घटाउने व्यवस्था छ।
रुवान्डामा तल्लो सदनमा ६१ प्रतिशत र माथिल्लो सदनमा ३४ प्रतिशत बढी महिलाको प्रतिनिधित्व छ।
क्युबामा ५३ प्रतिशत, मेक्सिको र युएईमा ५० प्रतिशत, न्युजिल्याण्डमा ४९ प्रतिशत भन्दा बढी महिलाको प्रतिनिधित्व सदनमा छ।
हामी कहिलेसम्म ३३ प्रतिशतमा खुम्चिइरहने? त्यो पनि समानुपातिक पद्धतिबाट मात्रै?
डा. डिला सङ्ग्रौला पन्तले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमा प्रस्तुत धारणा