काठमाडौं : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाएकी छन्। शनिबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, कानुनमन्त्री गोविन्द कोइराला र महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीसँग छलफल गरेकी राष्ट्रपति भण्डारीले आइतबार विधेयक प्रमाणीकरण नगरी प्रतिनिधि सभामै फिर्ता पठाएकी हुन्।
सङ्घीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएको नागरिकता विधेयक गत साउन १५ गते सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पठाएका थिए।
राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयकमा पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएकाले फिर्ता पठाउनु भएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जानकारी दिएको छ। संविधानको धारा ११३ को उपधारा ३ मा प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको अर्थ विधेयक बाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेस भएको १५ दिन भित्र निजले सन्देश सहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउने व्यवस्था छ।
राष्ट्रपतिलाई विधेयक पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने गरेर संसद्मै फिर्ता पठाउनु भएको प्रवक्ता सागर आचार्यले निकालेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ।
नागरिकता विधेयकमा अमेरिकी चासो, सबै माग सम्बोधन हुन सकेन : मन्त्री रेग्मी
राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयक सरकारले फेरि प्रतिनिधिसभामा टेबुल गर्नुपर्छ।
विधेयकमा फेरि पुरानै प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित भएपछि विधेयकमा ७२ घण्टाको संशोधन हाल्ने समय दिनुपर्छ। त्यसपछि प्रतिनिधिसभाले दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाउन या यसअघि जस्तै प्रतिनिधि सभाबाटै टुङ्ग्याउन पनि सक्छ।
प्रतिनिधि सभाबाट पास भएपछि विधेयक राष्ट्रियसभामा पठाइन्छ। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले स्वीकृत गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाइन्छ। अब पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्न मिल्दैन।
प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयकमा थपियो तोकिए बमोजिम लैङ्गिक पहिचानको व्यवस्था, यस्ता छन् थप भएका व्यवस्था…
संसद्का दुवै सदनले फेरि जस्ताको तस्तै पारित गरी पठाएको अवस्थामा भने १५ दिन भित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता कानुन बनाउँदा ऐतिहासिक पक्षहरूको समग्र अध्ययन आवश्यक रहेको सन्देश सरकारलाई दिएकी छन्।
अङ्गीकृत नागरिकताको विषयलाई स्थायी रूपमा समाधान गर्नु पर्ने सन्देश दिएकी राष्ट्रपति भण्डारीले २०७५ सालमा प्रस्तुत भएको नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभामा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सहमति जुटाएको भनिएको प्रतिवेदनलाई पनि थाती राखी पुनः नयाँ विधेयक दर्ता गराउनुको विश्वसनीय र स्पष्ट कारण सम्मानित संसद्का माध्यमबाट सार्वभौम जनताका सामुन्ने राखिदिएको खण्डमा वर्तमान विधेयकका बारेमा यदाकदा उठेका प्रश्नहरू स्वतः निवारण हुँदै जाने विश्वास गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश राष्ट्रपतिले पठाएकी छन्।
अङ्गीकृत नागरिकताको प्रावधानलाई मधेसीहरूले गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेकोतर्फ विचार गर्दै राष्ट्रपतिले यससम्बन्धी विवादलाई स्थायी रूपले समाधान गर्न ध्यानाकर्षण समेत गराएकी छन्। राष्ट्रपतिले आफ्नो सन्देशमा नागरिकता विधेयक तत्काल छलफल गरी पुन प्रमाणीकरणका लागि पेस गर्न संसद्लाई आग्रह गरेकी छन्।