काठमाडौं : मङ्सिर ४ मा प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको चुनाव हुँदै छ। मतदानको दिन आउन अब ८८ दिन मात्रै बाँकी छ। निर्वाचन आयोगले समानुपातिक तर्फ भाग लिने दललाई तीन दिनभित्र दर्ता हुन समय दिएको छ।
दल दर्ताका लागि भदौ १० देखि १२ गते तीन दिनको समय तोकिएको छ। आयोगको निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ दलहरूले उम्मेदवारको बन्द सूची असोज २ र ३ गते पेस गर्नु पर्नेछ।
प्रत्यक्षतर्फमा उम्मेदवारको मनोनयन गर्ने तालिका आयोगले सार्वजनिक गरिसकेको छैन। २०७४ सालमा निर्वाचित संसद् मङ्सिर २२ सम्म रहने बताएको आयोगले बहालवाला सांसद उम्मेदवार भए संवत् पदमुक्त हुने बुझाई रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ।
तर, संसद् भङ्ग हुने कहिलेदेखि हो भनेर आयोगले निर्णय नगरेको प्रवक्ता शालिकराम शर्मा पौडेलले बताए। संसद्को कार्यकालका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको र आदेश नआएकाले आयोग यसबिषयमा नबोल्ने पौडेलले बताए।
‘समानुपातिक तर्फको उम्मेदवारको बन्द सूची बुझाए पछि भङ्ग गर्ने या चुनावको अघिल्लो दिनसम्म कायम रहने भन्ने विषयमा आयोगले केही भनेको छैन,’उनले भने,‘संसद् भङ्ग गर्ने विषय सरकारको हो।’
संसद्को आयु कहिलेसम्म?
संसद्को पाँच वर्षे कार्यकाल सकिनै लाग्दा महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू विचाराधीन छन्। नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभाले दोस्रो पटक पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पुगेको छ। कानुन बनाउनकै लागि निर्वाचित भएका सांसदहरूले गएको एक वर्ष बिजनेस नै पाएनन्।
प्रतिपक्षी एमालेले निरन्तर नौ महिना संसद् बैठकमा अवरोध जारी राख्यो। आफ्ना १४ सांसदलाई निलम्बन नगरेको भन्दै संसद्‌मा नाराबाजी र सभामुखको राजीनामा मागेको एमालेले वैशाख ३० मा भएको स्थानीय चुनाव पछि मात्रै अवरोध अन्त्य गर्‍यो।
एमालेको अवरोध अन्त्य भएसँगै सरकारले महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू संसद्मा पेस गरेर बहुमतका आधारमा पारित गराइरहेको छ। पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओलीले दुई पटक विघटन गरेको संसद् ब्युँतिएको एक वर्षपछि हतारहतार विधेयकहरू पारित भइरहेका छन्।
मङ्सिर ३ सम्म कायम राख्न एमालेको ग्रिन सिग्नल
मङ्सिर ३ सम्म संसद् कायम राख्न प्रतिपक्षी एमालेले सरकारलाई ग्रिन सिग्नल दिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर प्रतिपक्षी एमालेले संसद्को कार्यकाल चुनावको अघिल्लो दिनसम्म राख्दा आपत्ति नजनाउने ग्रिन सिग्नल दिएको हो।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री देउवालाई संविधान कार्यान्वयन, चुनावमा सत्ताको दुरुपयोग, सत्य निरूपण तथा बेपत्ता आयोग र नागरिकता विधेयकमा जबरजस्ती नगर्न ध्यानाकर्षण नै गराएका छन्।
वर्तमान सरकारले संसदीय प्रक्रिया मिचेर प्रतिपक्षी दललाई निषेध गरेको ठहर गरेको एमालेले स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित चुनाव हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री देउवाको ध्यानाकर्षण गराएको जनाएको छ।
संसद्का दुवै सदनबाट ८८ विधेयक पारित, १५ वटा विचाराधीन
सरकारले संसद्मा पेस गरेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी विधेयक पनि संशोधन गरेर मात्रै पारित गर्नुपर्ने माग गरेको छ। एमालेले संसद्को प्रक्रिया पुरा गरेर मात्रै विधेयक पारित गर्न सरकारलाई भनेको एमाले उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले जनाकारी दिए।
प्रक्रिया पुरा गर्दा समय नपुग्ने भन्दै सरकार विचाराधीन विधेयक एवं नयाँ पेस हुने विधेयक सांसदहरूलाई संशोधन प्रस्ताव राख्न नदिएरै पारित गर्ने हतारोमा छ। संशोधन दर्ता गर्न समय दिने र संसदीय समितिमा पठाउँदा समयले नभ्याउने सरकारको तर्क छ। तर, एमाले संसदीय प्रक्रिया पुरा नगरी जबरजस्ती विधेयक पारित नगर्न सरकारलाई दबाब दिइरहेको छ।
एमालेको मागमा प्रधानमन्त्री देउवा पनि सकारात्मक रहेका उपाध्यक्ष नेम्वाङले बताए। ‘निर्वाचन आयोगले असोज २ र ३ मा समानुपातिक तर्फका उम्मेदवारको बन्द सूची बुझाएपछि संसद् भङ्ग हुने बताएको छ,’नेम्वाङले भने,‘मङ्सिर ३ सम्म राख्न चाहने नचाहने विषयमा सरकारले केही भनेको छैन।’
नेम्वाङले मङ्सिर ३ सम्म संसद् बैठक सञ्चालन गर्न सरकारले एमालेसँग छलफल भने नगरेको बताए। ‘यस विषयमा सरकारले छलफल गरेको छैन,’उनले भने,‘संविधान अनुसार हुने निर्णय एमाले अस्वीकार गर्दैन।’