काठमाडौं : सङ्घीय संसद्ले पाँच वर्षको कार्यकालमा अहिलेसम्म ८८ वटा विधेयक पारित गरेको छ। प्रतिनिधि सभाले ६७ र राष्ट्रिय सभाले २१ गरी ८८ वटा विधेयक पारित भएर कानुन बनेका छन्।
दुवै सदनमा अझै १५ वटा विधेयक विचाराधीन अवस्था छन्। प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले ९, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले १ र उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले ६ वटा कानुन बनाएको सङ्घीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ।
कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले ८, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले १२, महिला तथा सामाजिक समितिले एक, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले १८, विकास समितिले ५ र शिक्षा समितिले ९ वटा कानुन बनाएको छ।
प्रतिनिधि सभाका विषयगत समितिमध्ये अर्थ समितिमा ३ र राज्य व्यवस्था समितिमा दुई वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन्।
राज्य व्यवस्था समितिबाट सरकारले फिर्ता लिएको नागरिकता विधेयक दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा पुगेको छ। वर्तमान गठबन्धन सरकारले फिर्ता लिएको सङ्घीय निजामती कर्मचारी ऐन भने संसद्मा दर्ता हुने नहुने टुङ्गो छैन।
राष्ट्रिय सभाले समय लिए विधेयक प्रमाणीकरण नहुने संशय, लिंगरिङ हुने आशङ्का
यस्तै राष्ट्रिय सभाले २१ वटा विधेयक पारित गरेको छ। राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रमाणीकरण भएका २१ वटै विधेयक कानुन बनेका छन्। राष्ट्रिय सभाले पारित गरेका ६ वटा विधेयक भने प्रमाणीकरण हुन बाँकी छन्।
सभाले पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा सन्देश सहित पठाएका पाँच वटा विधेयक फिर्ता हुन बाँकी रहेको राष्ट्रिय सभा सचिवालयले जनाएको छ। सभामा समितिको प्रतिवेदन सहित पेस भएका १० विधेयक पाइप लाइनमा छन्।
सभाले कोभिड १९ सङ्कट व्यवस्थापन विधेयक समितिमा पठाएको छ। संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक सांसदहरूलाई वितरण गरिएको छ भने सामाजिक सुरक्षा विधेयक दर्ता मात्रै भएको छ।
संसद्को पाँच वर्षे कार्यकाल सकिनै लागेकाले दुवै सदन अहिले हतार हतार विधेयक पारित गर्ने तयारीमा लागेका छन्। प्रतिनिधि र प्रदेश सभा चुनावको मिति घोषणा भइसकेकाले भदौ अन्तिमसम्म विचाराधीन विधेयक पारित गर्नुपर्ने चटारो संसद्लाई परेको छ।
सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक पेस
सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभामा बल्ल पेस भएको छ। ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ मङ्गलवारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस भएको हो।
विधेयकविरुद्ध परेको विरोधको सूचना अस्वीकृत भएपछि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द बन्दीले विधेयक पेस गरेका हुन्। विधेयकमा विरोधको सूचना दर्ता गरेका नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सिंहदरबार भागबन्डा हुने तर पीडितले न्याय नपाउने अवस्था भएको बताए।
कानुन मन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालाले सशस्त्र द्वन्द्वलाई संविधानले समेत स्वीकार गरिसकेको बताए। २०५२ साल फागुन १ गतेबाट तत्कालीन नेकपा माओवादीले सुरु गरेको सशस्त्र युद्ध २०६३ साल मङ्सिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि अन्त्य भएको थियो। तर, त्यस अवधिमा भएका घटनाहरूको अझै निरूपण हुन सकेको छैन।
संसद्लाई बिजनेस दिएर फटाफट कानुन बनाउने चटारोमा रहेको प्रतिनिधि सभा भदौ १३ गतेसम्मलाई स्थगित भएको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठक भदौ १२ गतेलाई बोलाइएको छ।