काठमाडौं : राष्ट्रपति कार्यालयले नागरिकता विधेयकलाई होल्डमा राखेको छ। सङ्घीय संसद्को दुवै सदनले पारित गरेर भदौ २० मा प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले होल्डमा राखेकी हुन्।
उनले मङ्गलवार पाँच वटा विधेयक प्रमाणीकरण गर्दा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण हुने विधेयकमा परेन। राष्ट्रपति भण्डारीले तथ्याङ्क सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, स्ट्यान्डर्ड नाप र तौल ऐन २०२५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, प्रत्यायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिको शपथ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालयको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक भने प्रमाणीकरण गरेकी छन्।
पहिलो पटक प्रमाणीकरणका लागि गएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाए पनि संसद्ले जस्ताको त्यस्तै पारित गरेर पुन प्रमाणीकरणका लागि पठाएको मङ्गलवार आठ दिन पुगेको छ। संविधान अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि गएको विधेयक अबको सात दिन भित्र पारित गर्नै पर्ने बाध्यता छ।
आफ्नो सन्देशलाई अस्वीकृत गरेर पुन प्रमाणीकरणका लागि आएको विधेयक तत्कालै प्रमाणीकरण नगर्ने सोच राष्ट्रपति भण्डारीले बनाउनु भएको राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले बताएको छ।
प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल अबको चार दिन अर्थात असोज १ सम्म मात्र रहेमा नागरिकता विधेयक अलपत्र पर्ने सम्भावना बढेको छ। संविधान अनुसार राष्ट्रपतिले १५ दिनको समय लिन सक्नेछिन्।
प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नागरिक विधेयक अब काम नलाग्ने बताएका छन्। सोमबार जनकपुरमा भएको कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले प्रमाणीकरणका लागि दोस्रो पटक राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको विधेयक काम नलाग्ने बताएका हुन्।
सत्ता गठबन्धनले बहुमतका आधारमा पारित गरेको विधेयकमा एमालेले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ। एमाले विधेयक प्रमाणीकरण नहोस् भन्ने पक्षमा रहेको छ। एमालेको चाहना अनुसार असोज १ मा प्रतिनिधि सभा अन्त्य भए नागरिकता विधेयक त्यतिकै थन्किने छ।
कार्यकालको अन्योल
प्रतिनिधि सभा कहिले अन्त्य हुने भन्ने अन्योल कायमै रहेको छ। निर्वाचन आयोगले प्रस्ट नभनेको र संविधानमा पाँच वर्षे कार्यकाल भन्ने उल्लेख भएकाले कहिले अन्त्य हुने भन्ने अन्योल कायम रहेको हो।
सात प्रदेश सरकार केन्द्रको प्रतिनिधि सभा अन्त्य हुने दिन पर्खिरहेका छन्। तर प्रतिनिधि सभा अन्त्य हुने दिनको नै कुनै टुङ्गो नलाग्दा प्रदेश सभाहरूले केन्द्रले जे निर्णय गर्छ त्यही हुन्छ भन्ने जवाफ दिइरहेका छन्।
प्रदेश १ का सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीले संसद् अन्त्यका विषयमा सबै तर्किरहेको बताए। सरकारले व्याख्या गरेर लगेको विधेयक फिर्ता भएपछि अन्योल भएको उनको भनाई थियो।
निर्वाचन आयोग र सङ्घीय संसद् अलमलमा, सरकार मौन
समानुपातिक तर्फको उम्मेदवारको मनोनयन हुने अघिल्लो दिन कार्यकाल सकिने मनस्थिति बनाएर आफू बसे पनि सांसदहरूको बिदाइ कार्यक्रमबारे अन्योल रहेको उनले बताए।
कार्यकाल सकिने विषय प्रतिनिधि सभा रहेसम्म रहने र अन्त्य भएसँगै प्रदेश सभा पनि अन्त्य हुने सोच आफ्नो रहेको सभामुख भण्डारीले बताए। निर्वाचन आयोगले संसद्को आयु तोक्ने अधिकार आफूहरूको नभए पनि विगतको परम्परा र अभ्यासबारे सङ्घीय संसद् सचिवालयलाई जानकारी गराएको बताएको छ। आयोगले कभरिङ लेटरमा पठाएको विज्ञप्ति सङ्घीय संसद् सचिवालयले पेण्डिङमा राखेको छ।
सभामुख र उपसभामुखहरूको बिदाइ भेट
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग प्रदेशसभाका सभामुख र उपसभामुखले भने मङ्गलवार बिदाइ भेट गरेका छन्। भेटमा सामाजिक सेवामा लाग्न राष्ट्रपति भण्डारीले आग्रह गरेकी छन्।
प्रदेश १ का सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीले भोलि परेको बाल दिवसको अवसरमा शुभकामना दिँदै राष्ट्रपति भण्डारीले बालबालिकालाई माया गर्न भन्नु भएको जानकारी दिए।
कार्यकाल सकिन लागेकाले आफूहरूले बिदाइ भेट भने पनि राष्ट्रपति भण्डारीले बिदाइ भेट राम्रो नसुनिने बताउनु भएको लुम्बिनी प्रदेशकी उपसभामुख कृष्णी थारुले जानकारी दिइन।
प्रदेश १ ले पाँच वर्षे कार्यकालमा ६३ वटा विधेयक दर्ता भएकोमा ६२ वटा पारित गरेको राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएको छ। यस्तै लुम्बिनी प्रदेशले ८४ वटा विधेयक दर्ता भएकोमा ७२ वटा पारित गरेको जानकारी गराएको छ।
राष्ट्रपतिसँगको भेटमा सभामुख र उपसभामुखहरूले आ आफ्ना प्रदेशको समीक्षात्मक विवरण प्रस्तुत गरेका उपसभामुख थारुले बताइन। राष्ट्रपति भण्डारीले पाँच वर्षको कार्यकालमा राम्रो काम गरेको भन्दै सभामुख र उपसभामुखहरूलाई बधाई दिएकी भेटमा सहभागीहरूले बताएका छन्।
नागरिकता विधेयक जस्ताको त्यस्तै प्रमाणीकरण गर्न बाध्य हुने
राष्ट्रपति भण्डारीले झन्डै एक घण्टा कुराकानी गरिन। उनले आफ्नो कुरा राख्ने भन्दा पनि सभामुख र उपसभामुखहरूकै कुरा सुनेकी छन्। ‘हामीले आफ्नो पाँच वर्षको कामको बारेमा राष्ट्रपतिलाई जानकारी गरायौ,’प्रदेश १ का सभामुख भण्डारीले भने,‘राष्ट्रपतिले सामाजिक सेवामा लाग्न जोड दिनुभयो, हामी चियापान गरेर बाहिरियौ।’
भेटको चाँजोपाँजो राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिम्सिनाले मिलाएका थिए। उनको समन्वयनमा राष्ट्रपतिसँग भएको भेटमा मधेस प्रदेशका सभामुख र उपसभामुख दुवै उपस्थित भएनन्। बागमती प्रदेशका उपसभामुख र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पनि राष्ट्रपतिसँगको भेटमा गएनन्।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन घोषणा भइसकेकाले आगामी असोज १ गतेदेखि कार्यकाल समाप्त हुन लागेको भन्दै सभामुख र उपसभामुखहरूले राष्ट्रपतिसँग बिदाइ भेट गरेको बताएका छन्।
प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पुग्यो