काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले लैङ्गिक पहिचानमा कैँची चलाएको छ। दलहरूले बुझाएको समानुपातिकतर्फको बन्दसूची र मतदाता नामावलीमा लैङ्गिक पहिचान फरक परेका प्रतिनिधि सभाका १७ र प्रदेश सभाका २० जनाको नाममा कैँची चलाएको हो।
आयोगले बन्दसूचीको लिङ्गमा महिला र मतदाता नामावलीमा पुरुष तथा बन्दसूचीको लिङ्गमा पुरुष र मतदाता नामावलीमा महिला भएकाले निर्वाचन कानुन अनुसार लैङ्गिक पहिचान फरक परेकाले नाम हटाउने निर्णय गरेको जानकारी दिएको थियो। आयोगको समानुपातिकतर्फका सहायक प्रवक्ता उपन्यायाधिवक्ता गुरु वाग्लेले बन्दसूचीबाट हटेकाहरू तेस्रोलिंगी नभएको दाबी गरेका थिए।
तर आयोगको दाबी झुटो पुष्टि भएको छ। प्रतिनिधि सभातर्फ नेकपा एकीकृत समाजवादीको बन्दसूचीमा परेका डिलु बुदुजा (बद्री पुन)को नाम लैङ्गिक पहिचान फरक परेका कारण आयोगले हटाइदिएको छ।
पार्टीले ४६ वर्षकी बुदुजालाई खस आर्यमा राखेर बन्दसुची बुझाएको थियो। उनको नागरिकतामा तेस्रोलिंगी लैङ्गिक पहिचान उल्लेख छ। पार्टीले आयोगमा बुझाएको उनको बन्दसुची लिङ्ग महिला छ। लैङ्गिक पहिचान फरक परेकाहरूको नाम हटाउने आयोगको निर्णयले बुदुजालाई आफ्नो अस्तित्व हरायो भन्ने लागेको छ। ‘मेरो अस्तित्व खोज्नु पर्‍यो,यो नागरिकता के को लागि?म कहाँको नागरिक हुँ त?’उनले पहिचानसँग प्रश्न गरे।

बुदुजाले २०७४ को स्थानीय तह चुनावमा पनि निर्वाचन अधिकृतले नागरिकतामा तेस्रोलिंगी उल्लेख भएकै कारण उम्मेदवारी दर्ता नगरी नागरिकता फिर्ता गरेको सुनाए। ‘यदि मेरो नागरिकताको अर्थ रहँदैन भने त्यो नागरिकता किन दिइयो?’ उनले प्रश्न गरे। ‘अहिले पनि नागरिकताकै कारण नाम हटेको सुन्दा दुख लागेको छ,’उनले भने,’म सर्वोच्च अदालत जान्छु, मेरो अधिकार किन भएन।’
समानुपातिक निर्वाचन : लैङ्गिक पहिचानमा फरक विवरण दिने ३७ जनाको नाम हट्यो, नाम हटेका तेस्रोलिंगी नभएको आयोगको दाबी
बन्दुसूची र मतदाता नामावलीमा लैङ्गिक पहिचान फरक परेका प्रतिनिधि सभाका १७ जना मध्ये बुदुजाले सन् २०११ मा तेस्रोलिंगी उल्लेख गरेर नागरिकता लिएका थिए। ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले तेस्रोलिंगी उल्लेख गरेर विष्णु अधिकारीलाई पहिलो नागरिकता दिएको थियो,’उनले भने,’नेपालमा तेस्रोलिंगी उल्लेख भएको नागरिकता लिने दोस्रो व्यक्ति म हुँ।’ उनले आफूलाई कहाँको नागरिकता दिएको भनेर सोधेका छन्।
एमालेबाट फुटेर बनेको एकीकृत समाजवादीले उनलाई समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीमा राखे पनि आयोगले लैङ्गिक पहिचान फरक भएकै कारण नाम हटाइदिएपछि उनी आफ्नो अस्तित्वको खोजीका लागि सर्वोच्च अदालत जाने बताउँछन्। बुदुजाले २००७ मा सर्वोच्च अदालतले पहिचान अनुसारको नागरिकता दिनु भनेर आदेश दिएपछि तेस्रोलिंगी पहिचानमा नागरिकता लिएको बताए। आयोगले नाम हटाएपछि उनले पार्टीसँग सल्लाह गरेर सुप्रिम कोर्ट जाने बताए।
आयोगले एकीकृत समाजवादीको बन्दसूचीमा परेका दाङका शिल्पा चौधरी (बलबहादुर)को नाम भने कायम राखेको जनाएको छ। लिङ्ग परिवर्तन गरेर पुरुषबाट महिला बनेका एक जनाको नाम समानुपातिकको बन्दसूचीबाट नहटाइएको आयोगका सहायक प्रवक्ता वाग्लेले बताएका छन्। उम्मेदवारको बन्दसूचीमा परेका बुदुजाले सामाजिक सञ्जालमार्फत पार्टीलाई भोट मागेका थिए।
लैङ्गिक पहिचान फरक पर्नेहरू
मङ्सिर ४ मा हुने प्रतिनिधि सभाको बन्दसूचीमा परेर पनि नाम हट्नेमा बुदुजासहित १७ जनामध्ये नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका पशुपति प्रसाद चौधरी, सूर्य नारायण दास, प्रभावती आरख पनि छन्। ३२ वर्षका पशुपति र ४६ वर्षका सूर्य नारायणको लिङ्गमा महिला छ भने मतदाता नामावलीमा पुरुष छ। ४८ वर्षका प्रभावतीको लिङ्गमा पुरुष र मतदाता नामावलीमा महिला छ।
आयोगले बन्दसुची र मतदाता नामावलीमा लैङ्गिक पहिचान फरक परेका जनसमाजवादी पार्टी नेपालको बन्दसूचीमा रहेका ३६ वर्षका लेखु सुनार, जनमत पाटीका अनिता कुमारी चमार, एकल निर्वाचन चिन्ह बच्चा काखमा लिएकी आमा लिएका दलको सुचीमा परेका ३४ वर्षका आशा कामी र ५० वर्षका उरमिला देवी कोइरनको नाम हटाएको छ।
नेकपा माओवादी समाजवादीले बुझाएको बन्दसुची र मतदाता नामावलीमा लैङ्गिक पहिचान फरक परेका ४३ वर्षका लोकमान मियाँ, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका ५७ वर्षका अनुठा महरा र नेपाल समावेशी पाटीबाट बन्दसूचीमा परेका ३३ वर्षका विमला थलङ लिम्बु, ४७ वर्षका रहिम शेख र ४६ वर्षका जललु शेखको नाम हटेको छ। लैङ्गिक पहिचान फरक परेका कारण नेपालका लागि नेपाली पार्टीका ५६ वर्षका राम वली माझी, नेपाली काँग्रेस (बी.पी.)का २७ वर्षका तेजिन डोल्मा गुरुङ, पिछडावर्ग निपाद दलित जनजाति पाटीका ५४ वर्षका फगुनी चौधरी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका ४६ वर्षका हिरा कोइरालाको नाम हटाइएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगले लैङ्गिक पहिचान फरक परेका कारण नाम हटाएका तेस्रोलिंगी नभएको दाबी गरेको थियो। तर तेस्रोलिंगी दिलु बुदुजाको लैङ्गिक पहिचान परेका कारण नाम हट्नेको सुचीमा छ। प्रदेश सभाको बन्दसूचीमा रहेका मध्ये लैङ्गिक पहिचान फरक परेकै कारण २० जनाको नाम आयोगले बन्दसूचीबाट हटाइदिएको छ।