काठमाडौं : संविधान अनुसार नेपाली नागरिकले चार कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्छ। नागरिकले राष्ट्रप्रति निष्ठावान् हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नुपर्छ। संविधान र कानुनको पालना गर्नुपर्छ। राज्यले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्नपर्छ। सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु पनि नागरिकका चार कर्तव्यमा पर्छन्।

संवैधानिक कर्तव्य विपरीतका गतिविधि गर्न पाइँदैन। संविधान र कानुनको पालना नगर्नेलाई राज्यले दण्डित गर्नेछ। राजनीतिक उपलब्धिको रक्षा, सुदृढीकरण र विकास गर्दै आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणका माध्यमबाट जनताको हित र समुन्नति प्रत्याभूत गर्ने राजनीतिक तथा शासन व्यवस्था सम्बन्धी नीति संविधानमा राखिएको छ।

मानवअधिकारको संरक्षण र संवर्द्धन गर्दै विधिको शासन कायम राख्ने, सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने संविधानमा लेखिएको छ।

संविधान कार्यान्वयन गर्न २०७४ मा भएको पहिलो चुनावमा मतदाताले २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभा र ३३० प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचित गराए। मङ्सिर २४ गते झापा क्षेत्र नम्बर ५ बाट प्रतिस्पर्धी खगेन्द्र अधिकारीलाई करिब २८ हजार मत अन्तरले हराउँदै विजयी भएका केपी शर्मा ओली फागुन ३ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए।

संसद् सदस्य पदको शपथ ग्रहण नै नगरी प्रधानमन्त्री नियुक्त ओलीसहित निर्वाचित प्रतिनिधि सभाका सदस्यले फागुन २० गते शपथ ग्रहण गरे। संविधान विपरीत दुई/दुई पटक संसद् विघटन गरेका ओली आफ्नै दम्भका कारण असंवैधानिक कदमको बिल्ला भिरेर ४१ महिनामै प्रधानमन्त्री पदबाट च्युत भए। प्रतिनिधि सभाको दोस्रो कार्यकालका लागि उनै ओली झापा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ५ बाट सदस्य पदका उम्मेदवार छन्। अघिल्लो पटक ओलीसँगै पराजित खगेन्द्र यो पटक पनि चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्।

एमालेले अबको प्रधानमन्त्रीमा ओलीलाई अगाडि सारेर भोट मागिरहेको छ। ओलीको असंवैधानिक कदमबारे एमाले नेता तथा उम्मेदवार मुख खोल्न सकिरहेका छैनन्। असंवैधानिक कदम भन्ने एमालेका नेता तथा कार्यकर्ता नयाँ पार्टी गठन गरेर चुनावमा होमिएका छन्। एमालेमा ओली राज अन्त्य गर्न नसकेर काँग्रेस र माओवादीको साथमा चुनावमा होमिएका माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालले मतदातालाई संसद् विघटन गर्ने ओलीको कदम नबिर्सन आग्रह गरिरहेका छन्।

संविधानलाई नै च्यातच्युत पार्ने ओलीविरुद्ध अहिले एमालेकै नेता तथा कार्यकर्ता सङ्गठित भएर लागेका छन्। उनको बोलीमा लोली मिलाएर चुनावमा होमिएका उम्मेदवार पनि संसद् विघटनबारे मौन बसेर भोट माग्न विवश छन्। असंवैधानिक कदम उठाउने ओलीलाई मतदाताले फेरी प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर प्रदान नदिने अभियानमा पाँच दलको गठबन्धन छ।

गठबन्धनको खाका : देउवा राष्ट्रपति, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री !

राष्ट्रपति भण्डारीले ओलीको असंवैधानिक कदमलाई संवैधानिक बनाउने प्रयास पटकपटक गरिन्। ओली सरकारबाट बाहिरिएपछि पनि भण्डारीले पछिल्लो पटक नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी असंवैधानिक काम गरेकी छन्।

राष्ट्रपति भण्डारी र ओलीले विधिको शासन उल्लङ्घन गरेका कारण नेपालको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको स्तर घटुवाको सिफारिसमा परेको छ। तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा संविधान मिचेर संवैधानिक परिषद्मार्फत २०७७ मङ्सिर ३० गते गरिएको सिफारिसअनुसार आयोगलगायत संवैधानिक निकायमा पदाधिकारीहरू नियुक्त भएका थिए।

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर असंवैधानिक काम गर्ने राष्ट्रपति भण्डारीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदन विचाराधीन अवस्थामा छ। राष्ट्रपति कार्यालयले मङ्गलवार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्चमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको कारण पेस गरेको छ। संविधानको धारा ११३ (४) अनुसार दोस्रो पटक आएको विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्थ्यो तर भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरण नगरी संविधानको प्रावधानलाई नै निष्क्रिय पारिदिएको रिटमा उल्लेख गरिएको छ।

फेरी राष्ट्रपति बन्न अयोग्य

नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने संवैधानिक व्यवस्था पहिलो पटक कार्यान्वयन भएको थियो २०७४ मा। राष्ट्रपतिमा भण्डारी र प्रधानमन्त्रीमा ओली नियुक्त भए। राष्ट्रपतिमा भण्डारीको दोस्रो कार्यकाल अहिले चलिरहेको छ। संविधानको भाग ६ मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति सङ्घीय संसद्का सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचक मण्डलबाट चयन गर्ने व्यवस्था छ।

तत्काल कायम रहेको कुल मतको बहुमत प्राप्त गर्ने दुई उम्मेदवारबिच मतदान हुने र मतदानमा कुल मतको पचास प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार राष्ट्रपति निर्वाचित हुनेछ। दुई पटक राष्ट्रपति निर्वाचित भइसकेको व्यक्ति राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन सक्ने छैन। यो व्यवस्था अनुसार दोस्रो कार्यकालमा रहेकी भण्डारी अब पूर्वराष्ट्रपति बन्नेछिन्। नेपालको पहिलो राष्ट्रपति डा. रामबरण यादव भए भने दोस्रो राष्ट्रपति भण्डारी भएकी हुन्।

पहिलो महिला राष्ट्रपतिमा २०७२ कार्तिक ११ गते निर्वाचित भएकी हुन् भण्डारी। उनी दोस्रो कार्यकालका लागि २०७४ फागुन २९ गते तत्कालीन वाम गठबन्धनसहित राजपा र सङ्घीय फोरमको भोट पाएर निर्वाचित भएकी थिइन। मङ्सिर ४ मा हुने निर्वाचनपछि देशले तेस्रो राष्ट्रपति पाउने छ। भण्डारीको पुन राष्ट्रपति बन्ने योग्यता सकिएको छ। बहुमतका आधारमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यले अब नयाँ राष्ट्रपति चुन्नेछन्।

मन्त्रिपरिषद् गठन

प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित सदस्य प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनेछन्। संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने संविधानमा व्यवस्था छ। निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुनेछ। २०७४ मा संसदीय निर्वाचनपछि फागुन ३ गते एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए।

संसद्भित्रबाट अर्को सरकार गठन गर्ने संवैधानिक प्रावधान विपरीत संसद् विघटन गरेर दम्भ देखाएका ओली २०७८ असार २९ गते प्रधानमन्त्री पद मुक्त भए। संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) मा उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ।

तर राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा कुल्चेर ओलीको असंवैधानिक कदमलाई ल्याप्चे लगाएपछि सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन्। देउवा नेतृत्वको सरकारले संविधान कार्यान्वयन पछिको दोस्रो चुनाव मङ्सिर ४ मा गराउँदै छ।

मङ्सिर ४ को चुनावबाट निर्वाचित सदस्यमध्ये एक जना प्रधानमन्त्री बन्नेछन् भने २४ जना मन्त्रीमा नियुक्त हुनेछन्। संविधानको धारा ७६ को उपधारा (९) मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सङ्घीय संसद्का सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्री सहित बढीमा पच्चीस जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा सङ्घीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुनेछन् र मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री र सङ्घीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुनेछन्।

सङ्घीय संसद्प्रति उत्तरदायी नहुने प्रधानमन्त्री संविधान अनुसार अयोग्य बन्नेछन्। जुन उदाहरण एमाले अध्यक्ष ओलीले इतिहासको पानामा लेखाएका छन्। उनी अहिले त्यही असंवैधानिक कदमका कारण एक्लै परेका छन्। २०७४ मा बहुमत ल्याएको उनको पार्टी अहिले दोस्रो दल बन्ने सङ्घर्षमा पुगेको छ।

सत्ता गठबन्धनविरुद्ध ओलीको फिजिकल र डिजिटल प्रहारलाई मतदाताले पत्याइरहेका छैनन्। मतदानको दिन नजिकिँदै जाँदा ओली मात्रै होइन एमाले पार्टीका सबै उम्मेदवारलाई चुनावमा जित निकाल्न फलामको चिउरा चपाउनु सरह बनेको छ।