काठमाडौं : विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १६ वर्ष पुगेको छ। शान्ति प्रक्रियाका महत्त्वपूर्ण कामहरू भने अझै पूरा भएका छैनन्। १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व गरेको माओवादीले पटक पटक सरकारको नेतृत्व गरे पनि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अवस्था हालसम्म सार्वजनिक हुन सकेको छैन। ६० दिनमा गर्ने भनिएको बेपत्ता र छानबिनको काम हालसम्म पनि हुन सकेको छैन।

विस्तृत शान्ति सम्झौताको आठ वर्षपछि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग गठन भए पनि कानुनी अस्पष्टता र राजनीतिक दलहरूको इच्छाशक्तिको कमीका कारण सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रदान गर्ने सम्बन्धमा गठन भएका आयोगहरूबाट आशातीत रूपमा न्यायिक निरूपण हुन सकेन।

यी आयोगहरू हाल पदाधिकारी विहीन अवस्थामा छन्। सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित ऐनको संशोधन विधेयक सरकारले यसै वर्ष संसद्मा पेस गरेको थियो। संशोधन विधेयक पीडित, नागरिक समाज एवम् सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी संसद्मा पेस गरिएको भन्दै पीडित तथा अन्य सरोकारवालाहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आयोगमा दर्ता भएका द्वन्द्वकालीन उजुरीहरू उपर अनुसन्धान, निर्णय र सिफारिसहरू गर्दै आइरहेको जनाएको छ। आयोगको सिफारिस बमोजिम हालसम्म पनि मानवअधिकार उल्लङ्घनमा संलग्न दोषीउपर कारबाही र पीडितलाई परिपूरणका कार्यहरू पूरा नभएको आयोगले निकालेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ।

आयोगका अनुसार द्वन्द्वपीडित तथा पीडित परिवारहरूले न्याय प्राप्तिको अनुभूति गर्न नसकेको अवस्था छ। राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू समेतबाट द्वन्द्वपीडितहरूलाई न्याय प्रदान गर्न ढिलाइ भएको स्वीकार गर्दै सङ्क्रमणकालीन न्याय संयन्त्रहरू मार्फत शीघ्र न्याय प्रदान गरी सङ्क्रमणकालीन न्यायको सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता पटक पटक व्यक्त भएको आयोगले स्मरण गराएको छ।

आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले द्वन्द्वपीडितहरूले न्याय पाउनु पर्ने कुरामा आयोग दृढ रहेको उल्लेख गरेका छन्। आयोगले यसअघि गरेका सिफारिस, सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताबमोजिम सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानुनहरूमा संशोधन गर्न र रिक्त रहेका सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित आयोगहरूमा यथाशीघ्र पदाधिकारीहरू नियुक्त गरी सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई छिटो टुङ्गोमा पुर्‍याउन सरकारको पुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुनःध्यानाकर्षण गराएको छ।

विरासत जोगाउन हम्मे

सशस्त्र द्वन्द्व अन्य गरेर शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको १६ वर्षमा माओवादीको अवस्था दयनीय बन्दै गएको छ। शान्ति प्रक्रियाका महत्त्वपूर्ण कामहरू भने अझै पूरा भएका छैनन्।

१० वर्षे सशस्त्र जनयुद्ध गरेको नेकपा माओवादीकै एजेन्डामा देश चलिरहेको नेताहरूले दाबी गर्दै गर्दा पार्टीले भने जनमत गुमाउँदै गएको छ। उसकै भाषामा भन्ने हो भने हाल माओवादीकै एजेन्डा अनुरूप संविधानसभाबाट जारी संविधान अनुसार देशमा दोस्रो आम निर्वाचन सम्पन्न गरी परिणामहरू आइरहेको छ।

माओवादीलाई विरासत जोगाउन पनि हम्मे हम्मे परिरहेको बेला सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपणका लागि सरोकारवाला मध्ये तत्कालीन विद्रोही पक्ष कमजोर भएको छ।

समानुपातिकमा घण्टीसँग माओवादीको प्रतिस्पर्धा

तत्कालीन नेकपा माओवादीबाट चोइटिँदै गएको वैद्य, बाबुराम र विप्लव समूह मध्ये अहिले बाबुराम समूह हँसिया हतौडामा चुनाव लड्न आए पनि वैद्य र विप्लव समूह प्रचण्ड संसदीय व्यवस्थामा विलीन भएको भन्दै चुनाव बहिस्कार गरेर बसेका छन्।

वैद्यहरू विज्ञप्ति निकाल्ने र कुनै कुनै बेला सडकमा सय ५० जनाको जुलुस निकालेर अस्तित्व जोगाइ राखेका छन्। लामो समय अर्थभुमिगत बनेका विप्लपहरु शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको भनिए पनि विस्फोटक पदार्थ पड्काएर जनतालाई नै तर्साइरहेका छन्।

सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउन नसक्नुको दोष उनीहरू सरकार र जनयुद्धको नेतृत्व गरेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको टाउकोमा हालेर आफू पानीमाथिको ओभानो जस्तो बनेका छन्। विस्तृत शान्ति सम्झौताको १६ वर्षमा सम्झौताको कार्यान्वयन त भएन भएन, पार्टी नै अस्तित्व जोगाउनै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ।

दलहरूको योजनामा ब्रेक लगाउँदै घण्टीको उदय

हार्न नचाहनेलाई जब घण्टीले तर्सायो