काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत दिन नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुस २६ गते विश्वासको मत लिने प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यसूची तय गर्न सङ्घीय संसद् सचिवालयलाई पत्राचार गरिसकेका छन्।

नेकपा एमालेका ७९, नेकपा माओवादी केन्द्रका ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका २०, राप्रपाका १४, जसपाका १२, जनमत पार्टीका ६, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४ र स्वतन्त्र सदस्यको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले १० सदस्य रहेको माधव नेपालको पार्टीलाई विश्वासको मत दिन आग्रह गरेका हुन्।

सरकारले विश्वासको मत पाउन १३८ सदस्य आवश्यक पर्छ। अहिले सरकारलाई समर्थन गरेका दलहरूको सांसद सङ्ख्या आवश्यक बहुमत भन्दा धेरै छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ‘अल्पमत’मा पर्ने डर !

विश्वासको मत लिन अरू दलको समर्थन आवश्यक नदेखिए पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमालेबाट फुटेर बनेको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाललाई भेटेर विश्वासको मत मागेका हुन्। ‘प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत माग्नु भएको छ,’अध्यक्ष नेपालले भने,‘हामी यो बारेमा पार्टीमा छलफल गर्छौ।’

प्रचण्डले विश्वासको मत लिनु अगाडि नै पुस २२ मा केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको काँग्रेसले बैठकको मिति सारेको छ। प्रचण्डले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव पेस गरेको दुई दिन पछि पुस २८ मा केन्द्रीय समितिको बैठक बस्ने काँग्रेसले जनाएको छ।

सत्ता विमुख काँग्रेसले केन्द्रीय समितिको बैठकको मिति सारेर गठबन्धन टुट्नुमा प्रचण्ड दोषी रहेको आरोप लगाएको छ। काँग्रेसले बुधवार पत्रकार सम्मेलन गरेर माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका कारण चुनावी गठबन्धन सरकार बन्ने बेला टुटेको बताएको छ।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै दाबी गरेको काँग्रेसका कारण गठबन्धन टुटेको आरोप लागिरहेका बेला काँग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले गठबन्धन टुट्नुमा आफूहरू दोषी नभएको बताए।

उनले प्रचण्डलाई नेतृत्व छोडेर गठबन्धन बचाउने समय नै नपाएको बताए। प्रवक्ता महतले भने,‘नेपाली काँग्रेसले नेतृत्व छोडेर प्रचण्डलाई दिएर यो गठबन्धन बचाउने छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने त्यो विकल्पमा जाने कि भन्ने बारेमा हामीले सोच्ने र निर्णयमा पुग्ने समय प्राप्त भएन।’

प्रचण्डको विश्वासघाती कदमका कारण गठबन्धन तोडिएको उनले बताए। प्रवक्ता महतले राजावादीदेखि सङ्घीयता विरोधीसम्मको गठबन्धन लामो समय जाने सम्भावना नदेखिएको बताए। ‘यो गठबन्धनको आयु छोटिन सक्ने प्रशस्त सम्भावनाहरू देखिरहेका छौ’उनले भने।

न्यूनतम साझा कार्यक्रम

सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम शुक्रवार सार्वजनिक गर्ने तयारी भएको छ। सत्ता साझेदार दलहरूको प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधवार बसेको बैठकले न्यूनतम साझा कार्यक्रम बिहीबारसम्म टुङ्ग्याउने र सम्भवतः शुक्रवार सार्वजनिक हुने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने जानकारी दिए।

उनले सरकारी सेवा प्रवाहमा नागरिकले पाइरहेको सास्ती हटाउन योजना बनिरहेको बताए। निर्देशन दिने मात्रै नभएर योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने विषयमा विज्ञहरूसँग छलफल भइरहेको उनले बताए।

सरकारले विश्वासको मत लिनु अगाडि नै न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न लागेको हो। मन्त्रिपरिषद् विस्तार भने विश्वासको मत लिएपछि मात्रै गर्ने सत्ता साझेदार दलहरूको तयारी छ।

संविधान अनुसार प्रधानमन्त्री सहित २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सकिने छ। संविधान विपरीत मन्त्रिपरिषद्को सङ्ख्या र मन्त्रालय बढाउने विषय सत्ता साझेदार दलमा छलफल नै नभएको गृह मन्त्री लामिछानेले बताए। मन्त्रालय फुटाउने कुरा हल्ला मात्रै भएको उनले बताए।