काठमाडौं : सरकारी संयन्त्रहरूले गृहमन्त्री रवि लामिछाने सांसद हुन अयोग्य रहेको जिकिर गर्दै परेको रिट निवेदन खारेज गर्न माग गरेका छन्। गृह मन्त्रालय, सङ्घीय संसद् सचिवालय, निर्वाचन आयोग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले रिट खारेज गर्न माग गरेका हुन्।

रविले सम्हालेको गृह मन्त्रालयले रिट खारेज गर्न सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पठाएको छ। कानुन सम्मत काम भइरहेको भन्दै रिट खारेज गर्न लिखित जवाफ पठाइएको गृह मन्त्रालयको कानुन महाशाखा प्रमुख सहसचिव कोमल खत्रीले जानकारी दिए। ‘जवाफ पठाउने म्याद थप गर्न पनि सकिन्थ्यो,’उनले भने,‘तर आज जवाफ पठाएका छौ।’

सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभाका कानुन सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमले पेस गरेको लिखित जवाफमा ‘रिट निवेदनमा उठाइएका विषय निर्वाचन आयोग र कार्यपालिका अन्तरगतका निकायको अधिकार क्षेत्रभित्रको भएको’ भन्दै रिट निवेदन खारेज गर्न’ माग गरिएको छ।

रवि लामिछानेको नागरिकता विवादमा परेको उजुरी टुङ्गो लगाउन नसकेको निर्वाचन आयोगले ‘परिणाम घोषणा भइसकेपछि उम्मेदवारको योग्यतासम्बन्धी विषय संवैधानिक इजलासको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने’ भन्दै आफूले निर्णय गर्न नसक्ने जवाफ पठाएको छ।

गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग नागरिकता निरन्तरताको लविङ

काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गृहमन्त्री लामिछानेको नागरिकता विवादले रिट निवेदकको संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार हनन हुने गरी कुनै कार्य नगरिएकाले रिट निवेदन खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा जवाफ पेस गरिसकेका छन्।

युवराज पौडेल र रविराज वासुलाले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपालको नागरिकता स्वतः बदर भएको र नेपाल फर्केपछि पुरानै नागरिकता प्रयोग गरी दल दर्ता तथा प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवार बनेको जिकिर गरिएको छ।

ती निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले पुस ६ मा दिएको कारण देखाऊ आदेश बमोजिम चार वटै निकायले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गरेका हुन्।

संवैधानिक इजलासले शुक्रवार अन्तरिम आदेशबारे छलफलको लागि बोलाएको छ। विपक्षी सबैको जवाफ प्राप्त भएको अवस्थामा शुक्रवार नै पूर्ण सुनुवाइको सम्भावना रहने सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले बताए। सबैको लिखित जवाफ आए मुद्दाको पूर्ण सुनुवाइ समेत हुन सक्ने उनले बताए।