काठमाडौं : गैरआवासीय नेपाली सङ्घले नीतिगत र कानुनी सुधार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूसँग भेटेर सङ्घले नेपाल सरकारसहितको लगानी रहेको १० अर्बको लगानी कोष ‘एनआरएन नेपाल डेभलप्मेन्ट फन्ड’लाई अघि बढाउन देखा परेका कानुनी र व्यवहारिक कठिनाइ तत्काल सम्बोधन गर्न भनेको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग विदेशमा रहेका बहुसङ्ख्यक नेपालीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्नुपर्ने, विदेशमा कामका सिलसिलामा अङ्गभङ्ग भएका नेपालीलाई स्वदेश फिर्ता गर्नुका साथै उनीहरूका परिवारलाई आर्थिक सहायतासहित पुर्नएकीकरण लगायतका विषयमा सरकारले पहलकदमी लिनुपर्ने माग गरेको एनआरएनएले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग एनआरएनएका अध्यक्षत्रयले ‘एक पटकको नेपाली सदैव नेपाली’ हुने भन्दै विविध कारण अन्योलमा परेको नागरिकताको विषयलाई यथाशक्य छिटो टुङ्गो लगाउन आग्रह गरेका छन्।

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेललाई एनआरएनएले विदेशमा रहेका नेपालीलाई बिना कुनै उल्झन नेपालमा लगानी गर्न पाउने वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरेको छ। गैर आवासीय नेपालीको लगानी अभिवृद्धि गर्न नेपाली नागरिक सरह लगानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग एनआरएनले गरेको छ।

गैर आवासीय नेपालीसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन र त्यससम्बन्धी नियमावली तथा आदेशमा संशोधन गर्न माग गरिएको छ। लगानी सम्बन्धमा विद्यमान न्यूनतम २ करोडको मापदण्ड हटाउन अर्थमन्त्री पौडेल समक्ष आग्रह गरेको एनआरएनएले जनाएको छ।

वैदेशिक रोजगारीबाट आउने विप्रेषणलाई वैधानिक च्यानलमार्फत ल्याउन प्रोत्साहन गर्न २ प्रतिशतसम्म प्रिमियम नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको सङ्घले जनाएको छ।

विदेशी नागरिक भएको प्रमाणित गर्न रविको चुनौती

एनआरएनएका अध्यक्षत्रय रविना थापा, कुल आचार्य र बद्री केसीसहितको प्रतिनिधिमण्डलले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोल प्रसाद अर्याललाई भेटेर वैदेशिक रोजगारीको बहानामा पछिल्लो समय युरोपेली देशहरूमा बढ्दै गएको मानव तस्करी अन्त्य गर्ने ठोस कदम चाल्न भनेको छ।

टर्की, पूर्वी युरोपका बुलगेरिया, क्रोएसिया, हंगेरी, रोमानिया, स्लोभाकिया लगायतका मुलुकमा बढ्दो मानव तस्करीबारे जानकारी गराउँदै त्यसलाई रोक्न तत्काल पहल नगरे भयावह समस्या निम्तनेतर्फ एनआरएनएले श्रममन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

टर्कीमा पछिल्लो समय नेपालीले नेपालीलाई नै फिरौतीका लागि अपहरण गर्ने, ज्यान मार्ने धम्की दिने र डराउने लगायतका आपराधिक गतिविधि समेत गरिरहेको भन्दै त्यसतर्फ नेपाल सरकारले ध्यान दिई तत्काल प्रक्रियागत रूपमा समाधानका लागि पहल गर्नुपर्ने एनआरएनले बताएको छ।

सङ्घले लामो समयदेखि पहल गरिरहेका सामाजिक सुरक्षा कोषमा विदेशमा रहेका सबै श्रमिकलाई आबद्ध गराउन सरकारले थप योजना बनाउनुपर्ने र कोषमा सरकारको तर्फबाट पनि आर्थिक योगदान हुनुपर्ने माग श्रममन्त्रीसँग गरेको जनाएको छ।

गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग नागरिकता निरन्तरताको लविङ

परराष्ट्रमन्त्री डा विमला राई पौडेललाई भेटेर सङ्घले विदेशमा नेपालीको उपस्थिति रहेका मुलुकमा नेपाली दूतावास तथा नियोग स्थापनाका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेको छ।

नियोग वा दूतावास नभएका तथा नेपालीको बढी घनत्व भएका देशमा गैरआवासीय नेपाली सङ्घको सुझावमा मानार्थ प्रतिनिधि नियुक्त गर्न अध्यक्षत्रयले मन्त्री पौडेलसँग माग गरेका एनआरएनएले जनाएको छ।

गैरआवासीय नेपाली ऐनमा १८३ दिन भन्दा बढी सार्क मुलुक बाहेक अन्य देशमा बसोबास गरी आएका नेपालीलाई गैरआवासीय नेपालीको परिचय दिलाउन तथा विदेशमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई पनि सोही परिभाषाभित्र समेट्न सङ्घले माग गरेको छ।

नेपाल सरकार द्वारा जारी गरिएको नेपाली परिचयपत्र लिएका गैर आवासीय नेपालीलाई स्वदेश भित्र हवाई यात्रा गर्दा विदेशी नागरिक सरह व्यवहार गर्ने गरेको भन्दै नेपाली नागरिक सरहको समान हवाई यात्रा, हवाई भाडा लगायतको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सङ्घले मन्त्री पौडेलको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

सङ्घले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न कठिनाइ हुने थाइल्यान्ड, म्यानमार, मलेसिया, फिँजी लगायतका देशहरूमा पुस्तौँदेखि बसोबास गरी आएका नेपाली मूलका सबैलाई सहज रूपमा नेपालसँग जोड्न तथा सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकार सहितको गैर आवासीय नेपाली परिचयपत्र प्रदान गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था ऐनमा संशोधन गर्न मन्त्री पौडेलको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

सरकारको प्रतिबद्धता र आश्वासन

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालमा विद्यमान कतिपय कानुनी प्रावधानले सिर्जना गरेका अप्ठ्यारालाई सच्याउँदै आएको र अबको दिनमा पनि कानुनी उल्झनलाई पन्छाउने प्रयास जारी रहने बताए।

‘नेपालका कतिपय परम्परागत ऐन कानुन छन्, जसले म नेपालका लागि केही गर्छु भन्नेलाई पनि बाधा व्यवधान खडा गरेको छ,’प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई उद्धृत गर्दै एनआरएनले निकालेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ,‘तपाईँहरूलाई विश्वस्त पार्न चाहन्छु कि, म त्यस्ता खालका पर्खाललाई भत्काउनेछु।’

अर्थमन्त्री पौडेलले माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। ‘तपाईँहरूका माग वा समस्या जे–जति पनि छन्, ती सबैलाई सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ, तर त्यसका लागि एउटै टेबलमा बसेर संवाद हुनु जरुरी छ, सबै मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहित तपाईँहरूका प्रतिनिधिलाई पनि एकै ठाउँमा राखेर छलफल गरौँ र समस्या समाधानका लागि पहल गरौँ,’उनले भने,‘त्यसको लागि म आफैँ समन्वय र सहकार्य गर्न तयार छु।’ उनले गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको विषय छिट्टै टुङ्गिने बताए।

श्रममन्त्री अर्यालले मानव तस्करीको जालो पन्छाउन पहिले अध्ययन गर्ने र अन्तरमन्त्रालयगत रूपमा सहकार्य र समन्वय गरेर अघि बढ्ने बताए। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा रहेका लाखौँ नेपाली श्रमिकको समस्याबारे आफू जानकार रहेको र लामो समय विदेशमा रहँदा उनीहरूका समस्यालाई प्रत्यक्ष रूपमा देखेको, भोगेको भएकोले पनि उनीहरूको हक हितका लागि आफू प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए।

‘म पनि श्रमिक नै हुँ, श्रमिककै आवाज बोल्न र उहाँहरूकै काम गर्न यहाँ आएको हुँ, उनले भने,’मैले आफ्नो र मन्त्रालयको तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै काम गर्न म तयार छ।’

परराष्ट्रमन्त्री पौडेलले कानुनी र नीतिगत विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले मात्रै नभई अन्तर मन्त्रालयगत सहकार्य, समन्वय र क्याबिनेटको भूमिका समेत महत्त्वपूर्ण हुने भएकोले आवश्यक अध्ययन, परामर्श र समन्वय गरेर गैर आवासीय नेपाली सङ्घले उठाएका मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन। नागरिकताको विषय समेत यही संसद्बाटै टुङ्गिने भन्दै उनले गैर आवासीय नेपाली नागरिकतामा कुनै समस्या नभएको बताइन।

दूतावास र नियोग नभएका स्थानमा नयाँ दूतावास वा नियोग राख्ने वा हाल सञ्चालनमा रहेका दूतावासलाई चुस्त दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउने भन्नेमा सरकारले छलफल गरेर मात्रै निर्णय गर्ने मन्त्री पौडेलको भनाई थियो। मानार्थ प्रतिनिधि नियुक्त गर्दा गैरआवासीय नेपाली सङ्घको सुझाव लिने विषय अत्यन्त सकारात्मक भएकोले त्यस सम्बन्धमा आफूले पनि पहल गर्ने उने बताइन।

सङ्घको संशोधित विधान तथा सङ्घका तर्फबाट हालसम्म भएका कामहरू, सरकारका तर्फबाट भएका नीतिगत सम्बोधन र आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कानुनी र नीतिगत सुधार लगायतका विषय समेटिएको सुझावपत्र पनि बुझाइएको एनआरएनएले जनाएको छ।

यस्तै आगामी अक्टोबरमा हुने सङ्घको विश्व महाधिवेशनका लागि समेत सहकार्यका लागि सङ्घले मन्त्री पौडेललाई आग्रह गरेको छ।

गैरआवासीय नेपाली सङ्घले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै नेपालमा गैरआवासीय हवाई भाडालाई नेपाली नागरिक सरह हुने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ भने मन्त्री किराँतीले नेपालमा आउँदा गैरआवासीय नेपालीले भोग्नु परेको समस्या छिट्टै समाधान हुने प्रतिबद्धता जनाए।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले भेटमा नेपालको धराशायी अर्थतन्त्र उकास्न गैरआवासीय नेपालीको लगानी अपरिहार्य रहेको बताए। सङ्घले मन्त्री भण्डारीसमक्ष नेपालमा लगानीका लागि वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरेको जनाएको छ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरीसँगको भेटमा सङ्घले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विदेशमा रहेका विशेषतः घरेलु महिलाहरूले भोग्नु परेको समस्या, विविध कारण विदेशका जेलमा रहेका महिलाका अवस्था लगायतका विषयमा जानकारी गराएको जनाएको छ।

भेटमा मन्त्री चौधरीले नेपालमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकका लागि मन्त्रालयले गर्ने हरेक कार्यक्रममा सङ्घसँग सहकार्य गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताइन।

गैरआवासीय नेपाली सङ्घका अध्यक्षत्रयले राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिनासँग भेटेर गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको मुद्दा टुङ्ग्याउन पहल गरिदिन आग्रह गरेको छ।

राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले एनआरएनएले उठाएका माग सम्बोधनका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।