काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले कानुन विपरीत निर्णय गर्न थालेको छ। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति चुनावको मिति कार्यकाल सकिने अघिल्लो दिन तोकेर आयोगले निर्वाचन कानुनकै धज्जी उडाएको छ।

२०७४ फागुन २९ गते राष्ट्रपतिमा निर्वाचित विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल सकिनु एक महिना अघि नै नयाँ राष्ट्रपति चयन गर्नुपर्ने कानुन विपरीत आयोगले चुनाव गर्ने मिति तोकेको हो।

राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन २०७४ को दफा ४ मा ‘आयोगले राष्ट्रपतिको पदावधि सकिनुभन्दा कम्तीमा एक महिलाअघि वा अन्य कुनै कारणले सो पद रिक्त हुन आएमा त्यस्तो पद रिक्त भएको मितिले एक महिलाभित्र निर्वाचन हुने गरी निर्वाचनको मिति तोकी सोको जानकारी नेपाल सरकारलाई दिनु पर्नेछ,’लेखिएको छ।

आयोगले भने वर्तमान राष्ट्रपतिको पदावधि सकिनु तीन दिन अघि मात्रै निर्वाचन गर्ने मिति तोकेको छ। वर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीको कार्यकाल फागुन २८ मा सकिँदै छ। आयोगले चुनाव गर्ने मिति फागुन २५ गते बिहीबारका दिन तोकेको छ।

आयोगले निर्वाचन ऐन विपरीत उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको कार्यकाल सकिने दिन नै चुनावको मिति तोकेको छ। २०७४ चैत ४ गते निर्वाचित वर्तमान उपराष्ट्रपतिको पदावधि समाप्त हुने चैत ३ गते नै आयोगले चुनावको मिति तोकेको छ।

आयोगले उल्लेख गरेको राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन २०७४ को दफा ४ र ५ मा पदावधि सकिनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअघि निर्वाचनको मिति तोकी सोको जानकारी नेपाल सरकारलाई दिनु पर्ने व्यवस्था छ।

निर्वाचन आयोगको विवरणमा संसद् सचिवालयको शङ्का, नागरिकता जाँच गर्दा भेट्यो त्रुटि

स्थानीय तह, सङ्घीय संसद् र प्रदेश संसद्को चुनाव सम्पन्न गराएको निर्वाचन आयोगले अब पाँच वर्षे कार्यकालका लागि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गराउन लागेको हो। प्रतिनिधिसभा चुनावी परिणाममा ज्येष्ठ सदस्यको उमेर विवादमा परेको आयोगले अहिले निर्वाचन कानुन विपरित मिति तोकेर अर्को विवाद निकालेको छ।

आयोगले चुनाव गराउँदा नै नागरिकता विवाद समाधान नगर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पद खुस्किएको छ। उम्मेदवार दर्ता गर्दा नै आयोगले विवाद निरूपण नगर्दा चितवन क्षेत्र नं २ मा उपचुनाव गराउनु पर्ने भएको छ।

लैंंगिक पहिचानमा निर्वाचन आयोगले चलायो कैँची, तेस्रोलिंगी बुदुजा सर्वोच्च अदालत जाने

सर्वोच्च अदालतको आदेशमा लामिछानेको संसद् पद चट भएपछि आयोगले उपनिर्वाचन गराउनु पर्ने भएको हो। निर्वाचन आयोगले २७५ सदस्यीय निर्वाचन गराएर पठाए पनि संसद्मा दुई सांसद रिक्त भइसकेका छन्।

नेपाली काँग्रेसबाट निर्वाचित टेकबहादुर गुरुङ निलम्बनमा परिसकेका छन् भने नेकपा एमालेका सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी जुनसुकै बेला पक्राउ पर्ने त्राहीमा छन्। स्वतन्त्र पार्टीका लामिछानेसँगै संसद्मा सभामुखसहित २७२ मात्रै कायम छन्।

प्रतिनिधिसभाको शून्य समय

बुधवार बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले शून्य र विशेष समयमा बोल्न पाउने भएका छन्। शून्य समयको चार समूह मध्ये पहिलो समूहमा ६८ जनाले बोल्न पाउने भएका हुन्। एक मिनेटमा सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विषय संसद्मा उठाउन पाउनेछन्।

सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले सात दिन भित्र जवाफ दिनुपर्ने नियमावलीको मस्यौदामा सङ्घीय संसद् सचिवालयले छलफल गरिरहेको छ।

प्रतिनिधिसभाले अहिलेसम्म कुनै विजनेस भने पाएको छैन। अहिलेसम्म पुस २५ र २६ तथा माघ ५, ७ र १० गते प्रतिनिधि सभाको बैठक बसेको छ। प्रतिनिधिसभाबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुस २६ गते विश्वासको मत लिइसकेका छन्।

प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख चयन भइसकेको छ। अब चयन हुन बाँकी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका लागि निर्वाचन आयोगले मिति तोकिसकेको छ। यसअघिको संसद्ले टुङ्गो लगाउन नसकेका कानुन बनाउने जिम्मेवारी वर्तमान संसद्सँग छ।

तर, सरकारले आजसम्म सङ्घीय संसद्लाई कुनै विजनेस दिन सकेको छैन। कानुन मन्त्रालयले आवश्यक कानुन निर्माण एवं संशोधनका लागि अरू मन्त्रालयहरूलाई भनिसकेको जनाएको छ।

कानुन मन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानले संसद्लाई बिजनेस दिने तयारीमा जुटिरहेको बताए। ‘पाइपलाइनमा भएका विधेयकहरू नै पहिलो चरणमा संसद्मा पेस हुन्छन्,’मन्त्री प्रधानले पहिचानसँग भने,‘मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गरिरहेको छ।’

सचिव दुवाडीले ‘एप्रुभ’ गरेको भिडियो डिलिट, आयोगले माग्यो माफी