काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको ओरालो यात्रा सुरु भएको टिप्पणी भएको छ। सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता विवादमा सांसद देखि मन्त्री पद गुमेपछि पार्टीको ओरालो यात्रा सुरु भएको टिप्पणी भएको हो।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका चितवन जिल्ला सभापति धर्मेन्द्र सापकोटाले लामिछानेको कार्यशैली प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राजीनामा नै दिएका छन्। लामिछानेको नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतले आदेश दिए पनि उनी विरुद्ध नेपाल र अमेरिकाको राहदानी प्रयोग गरेको अर्को आरोप विचाराधीन रहेको छ।

‘ओरालो लागेको मृगलाई बाच्छाले पनि खेद्छ’ भने जस्तै निर्वाचन आयोगमा स्वतन्त्र पार्टी खारेजीको उजुरी समेत परेको छ। उम्मेदवारी दर्ता विरुद्ध परेको नागरिकता विवादमा निर्णय सुनाउन नसकेको आयोगले रास्वपा दर्ता खारेजीको निवेदन लिएको छ।

सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका युवराज पौडेल सफलले लामिछानेले गरेका निर्णयहरू अवैध भएको उल्लेख गर्दै पार्टी नै खारेजीको निवेदन दिएका हुन्। गत साता सर्वोच्च अदालतले नेपाली नागरिकता नलिई प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भाग लिएको भन्दै लामिछानेको सांसद पद खारेज गरी दिएको थियो। सर्वोच्च उनै युवराज पौडेलले रिट दायर गरेका थिए।

रविलाई मन्त्री नबनाउने, राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति

प्रतिनिधिसभाको बुधवार बसेको बैठकमा लामिछानेको सांसद पद रिक्त भएको जानकारी गराइएको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफैँले लिएको जानकारी पनि दिए।

गैरसांसदका रूपमा पुन गृहमन्त्री बन्ने लामिछानेको प्रयास भने प्रयासमै सीमित भइरहेको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि लामिछानेको दैनिकी अहिले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारदेखि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोट घुम्दै बित्न थालेको छ।

सांसदमा निर्वाचित भएसँगै जनताको सेवामा समर्पित हुन स्टन्टबाजीमा लागेका लामिछाने अहिले सत्ताको शक्ति हत्याउन सरकारबाटै बाहिरिने धम्की समेत दिन थालेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तत्काल मन्त्री नबनाउने जवाफ दिएपछि लामिछानेलाई एमाले अध्यक्ष ओलीले आडभरोसा दिइरहेका छन्। लामिछानेलाई गृह मन्त्रीमा बहाली गराउन अध्यक्ष ओलीले बुधवार प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग छलफल गरेका छन्।

अप्ठ्यारोमा प्रधानमन्त्री

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारबाट फिर्ता हुने धम्की र राष्ट्रपतिमा एमालेको अडानले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने अप्ठ्यारोमा परेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको उम्मेदवार खोज्न अग्रसर हुने बताएसँगै एमाले अध्यक्ष ओली सशङ्कित बनेका छन्।

सरकारलाई चित्रबहादुर केसी र प्रेम सुवाल बाहेक सबैले विश्वासको मत दिए पनि अहिले काँग्रेसले प्रतिपक्षी दल भएको बताएको छ भने सरकारमा सहभागी हुने भने पनि मन्त्रालय भागबन्डा नमिलेको भन्दै जनता समाजवादी पार्टी सरकार बाहिरै छ।

६ सांसद भएको जनमत पार्टी घुर्की लगाउँदै खानेपानी मन्त्रालय लिएर बसेको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले रेसम चौधरीको रिहाइ एक मात्र सर्त राखेको छ।

सरकारमा अहिले ७९ सांसद रहेको एमाले, ३२ सांसद रहेको माओवादी केन्द्र, २० सांसद रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, १४ सांसद रहेको राप्रपा र ६ सांसद रहेको जनमत पार्टी मात्रै सहभागी छन्। सरकारमा सहभागी सांसदको सङ्ख्या १५१ छ।

प्रचण्डको अडान : सत्ता समीकरणमा फेरबदलको सङ्केत

गृह नपाए सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समर्थन फिर्ता लिए सरकार अल्पमतमा पर्ने देखिएको छ। सरकार अल्पमतमा पर्ने मात्रै नभएर सत्ता समीकरण नै फेरबदल हुन सक्ने भन्दै गृह रविलाई दिन एमाले र राप्रपाले प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिइरहेका छन्।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड राष्ट्रपति चयन नभएसम्म गृह आफैसँग राख्ने मनस्थितिमा रहँदा जुनसुकै बेला सत्ता समीकरणमा फेरबदल आउन सक्ने अड्कलबाजी हुन थालेको छ।