काठमाडौं : प्रतिनिधिसभामा रिक्त एक सदस्य निर्वाचित गर्न २०८० साल वैशाख १० गते मतदान हुँदै छ। निर्वाचन आयोगले चितवन निर्वाचन क्षेत्र नं २ मा मतदानका लागि योग्य १८ वर्ष पुगेका मतदाताको नामावली सङ्कलन सकेर उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता २०७९ चैत १६ गते तोकेको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सभापति रवि लामिछानेलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ। नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रले उम्मेदवार बनाउनेबारे छलफल नै थालेका छैनन्। ४ मङ्सिरमा भएको निर्वाचनमा निर्वाचित लामिछानेले नागरिकता पुन प्राप्ति नगर्दा सांसद पद गुमेपछि उपनिर्वाचन हुन लागेको हो।

रविको नागरिकता विवादमा सर्वोच्चले प्रयोग गर्याे संविधानको असाधारण अधिकार

आयोगले उम्मेदवारी दर्ता २० चैतमा गर्ने तालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ। आयोगले १६ चैतसम्म मतदाता नामावली अद्यावधिक हुने जनाएको छ।

लामिछानेको नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको पूर्ण पाठ आइसकेको छैन। तर, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्चको आदेश पाठ भइसकेको भन्दै पूर्ण पाठ आवश्यक नपर्ने बताएका छन्। उनले लामिछानेलाई गैरसांसदका रूपमा पुन गृह मन्त्री बनाउन दबाब समेत दिएका थिए।

‘मिडियामाथि धम्की दिने रवि विरुद्ध फौजदारी अभियोगमा कारबाही हुन सक्छ’

कानुन बमोजिम अपराधी नै करार गरेको छैन लामिछानेलाई। नेपालको कानुन उल्लङ्घन गरेकोमा दोषी ठहर भएका हुन् उनी। लामिछानेको राहदानी विवादमा सरकारी वकिलको कार्यालयले छानबिन गरिरहेको छ। मुद्दा विचाराधीन रहेको छ।

लामिछाने भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट नेपाली नागरिकता लिएर उपनिर्वाचनको प्रचारप्रसारमा लागिसकेका छन्।

एनआरएनए पर्ख र हेरको अवस्थामा

लामिछानेको सांसद र मन्त्री पद गुमेपछि गैरआवासिय नेपाली सङ्घ भने स्वदेशमा लगानी गर्न हच्किएको छ। लामिछानेको गृहमन्त्री पद फुत्केपछि विदेशमा रहेका नेपाली निराशा सुनाइरहेका छन्।

सङ्घले आधिकारिक धारणा नदिए पनि पदाधिकारीहरू नै अब नेपालमा लगानी गर्दा सुरक्षा नहुने खतरा रहेको सुनाउन थालेका छन्।

‘नेपालमा लगानी भित्र्याउन लागिरहेका थियौ। लामिछानेको मुद्दामा आएको फैसलाले त्रसित बनाएको छ,’एनआरएनएका एक पदाधिकारीले पहिचानसँग भने,‘नेपालमा भएको सम्पत्तिको पनि सुरक्षा नहुने चिन्तामा छन् विदेशमा भएका नेपाली।’

लामिछानेको मुद्दामा सर्वोच्चको आदेशपछि एनआरएनएले आधिकारिक धारणा भने सार्वजनिक गरेको छैन। संविधानको धारा १४ मा गैरआवासिय नेपालीलाई नेपाली नागरिकता दिने व्यवस्था छ। संविधानको व्यवस्था अनुसार नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन भएको छैन।

गैरआवासिय नेपाली सङ्घ एनआरएनएकी कार्यकारी अध्यक्ष रबिना थापाले विदेशमा रहेका नेपालीलाई वंशजको नागरिकताबाट वञ्चित गर्न नहुने बताइन।

‘रविको फैसलासँग गैरआवासिय नेपालीको विषय जोडिएको छ,’उनले भनिन्,‘रवि पनि विदेशमा ज्ञान सीप सिकेर नेपालमा केही गर्छु भनेर जानु भएको हो,उहाँको फैसलापछि विदेशमा भएका नेपाली त्रसित बनाएको र झस्किएको अवस्था पक्कै हो।’

ओली पथमा रवि

कानुन पालना गर्नुपर्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै उल्लङ्घन गर्ने केपी ओलीपछि रवि लामिछानेको नाम रहने देखिएको छ। ओलीले दुई दुई पटक संसद् विघटन गरे। रविले नागरिकता ऐन २०६३ को प्रक्रियामा नगई चुनाव लडे,जितेर गृहमन्त्री नै बने।

सर्वोच्च अदालतले दुबैलाई कानुन उल्लङ्घनमा दोषी ठहर गरेको हो। सर्वोच्चको आदेश पछि ओलीको प्रधानमन्त्री पद गुम्यो भने रवि गृहमन्त्रीबाट पद मुक्त भए।

कानुन उल्लङ्घन र पार्टीमा हैकमवादी चरित्र देखाउनेमा रवि लामिछाने ओली पथमा लागेको राष्ट्रिय सभाका सदस्य बामदेव गौतम बताउँछन्।