दाङका देवीराम बुढाथोकी ६७ वर्षका भए। घरछेउको सडकमा हरेक वर्ष खाल्डाखुल्डी पर्ने र हिलाम्मे हुने हैरानी भोगे बुढाथोकीले। हरेक वर्ष हैरानी भोग्नु परेपछि उनी घोराही उपमहानगरको सार्वजनिक सुनुवाइमा पुगे। 

उनले घरअगाडिको बाटो ग्राभेल गरिदिन घोराही उपमहानगरको चौमासिक सार्वजनिक सुनुवाइमा गुनासो राखे। उनको गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै मेयर नरुलाल चौधरीले बजेट छुट्टाइदिने आश्वासन दिए। गुनासो राखेको वर्ष दिन बित्दा पनि बाटो बन्ने कुनै सुरसार देखिएन। त्यसपछि उनले थप एक वर्ष कुरे। तैपनि बाटो ग्राभेल गर्ने काम अघि बढेन। 

अन्ततः उनी उपमहानगरपालिमा पुगेर सडकको योजनाबारे बुझ्न खोजे तर योजनाबारे कसरी थाहा पाउने उनले मेसो पाएनन्। कर्मचारीले कहिले एउटा कोठा देखाइदिन्थे, कहिले अर्को। दिनभर धाउँदा पनि उनले बाटोको योजना थाहा पाउन सकेनन्। 

अर्को दिन पनि उसैगरी उपमहानगरपालिका धाए तर सडकबारे केही गरी पनि सूचना पाएनन्। केही कर्मचारीले अर्को दिन आउनुस् भनेर टारिदिए। दुई दिन लाग्दा पनि उनले सडकबारे के हुँदै छ भन्नेबारे सूचना पाएनन्। 
त्यसपछि उनी उपमहानगरपालिका जानै छोडिदिए। ‘सडक बनाइदिने भनेका थिए, कहाँसम्म पुग्यो, कहिले बन्छ भनेर सोध्न पुगेको मान्छे, दुई दिन धाउँदा पनि केही थाहा पाउन सकिनँ’, उनले भने। 
 
………………

त्यस्तै हैरानी भोगिन्, घोराही–१६ खिरिट्टेकी गङ्गा बस्नेतले। ज्येष्ठ नागरिक भत्ता लिन उनले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनुपर्ने भयो। उनलाई कहाँ र कसरी बनाउने भन्ने कुनै थाहा थिएन। सुरुमा उनी वडा कार्यालय धाइन्। परिचयपत्र बनाउन के चाहिन्छ भनेर सोधिन्। कसैले पनि स्पष्ट रूपमा भनेन। वडा कार्यालयका कर्मचारीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनु भन्दै पन्छिए। 

उनी जिल्ला प्रशासन पुग्दा लामो लाइन थियो। दिनभर लाइनमा उभिएपछि बल्लतल्ल उनको पालो आयो तर परिचयपत्रका लागि बसाइसराइ लगायतका कागजात नपुगेको भन्दै उनलाई फर्काइदिए। उनी फेरि वडा कार्यालय धाउनु पर्‍यो। वडा कार्यालयमा पुगेर उनी भने जति सबै कागजात लिएर पुनः जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगिन्। त्यसपछि फेरि लाइन लागेर राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाइन्। ‘परिचयपत्र कसरी बनाउँछन् भन्ने थाहा नपाउँदा खुबै हैरानी भोगेँ’, उनले भनिन्, ‘पहिले नै कसैले भनिदिएको भए यति दुःख त पाउने थिइन।’

माथिका दुई पात्रले भोग्नुपरेको सास्तीले सार्वजनिक निकायबाट सर्वसाधारण नागरिकले सहजै सूचना पाउने स्थिति छैन भन्ने चित्रण गर्छ। जब कि सार्वजनिक चासो र सरोकारका विषयमा सूचना वा जानकारी माग्नु नागरिकको हक हो। जुन अधिकार संविधानले नै दिएको छ। 

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन–२०६४ ले सार्वजनिक महत्त्वका सूचनाबारे नागरिकलाई सुसूचित हुन पाउने अधिकारको व्यवस्था गरेको छ। उक्त ऐनको दफा ३ को (२) अनुसार प्रत्येक नेपाली नागरिकमा सार्वजनिक निकायमा रहेका सूचनाको पहुँच हुने भनेर स्पष्ट भनेको छ। ऐनले नागरिकले सूचना मागेको हकमा १५ दिनभित्रमा सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। उक्त सूचना दिन अस्वीकार गरे त्यसको ७ दिनभित्र सम्बन्धित निकायका प्रमुखसमक्ष उजुरी दिन सकिन्छ। त्यसपछि प्रमुखले ७ दिनभित्र सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने भनिएको छ। 

नागरिकलाई सूचना दिने कुरा कानुनमा व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा भने कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। नागरिकलाई सूचना दिने विषयमा सार्वजनिक निकायहरू गम्भीर नहुँदा नागरिकले सूचना पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको नागरिक समाज दाङका संयोजक केवी मसाल बताउँछन्। ‘आमनागरिकले सूचना पाउने प्रयास भए पनि पर्याप्त छैनन्’, उनले भने, ‘आवरणमा सूचना पाउन सहज छ भनेर देखाइन्छ तर व्यवहारमा सूचना पाउन सजिलो छैन।’ 

उनले नागरिकले सूचना पाउने एकमात्र ठाउँ भनेको सञ्चारमाध्यम भएको बताए। ‘मागेका वेला सार्वजनिक निकायबाट सजिलै सूचना दिने प्रचलन अझै छैन’, उनले भने, ‘नागरिकले जे जति सूचना पाइरहेका छन्, त्यो सबै सञ्चारमाध्यमबाट पाएका छन्।’

मिडियाको भूमिका अझ बढी 

आमनागरिकले सूचना पाउने प्रभावकारी माध्यम नै सञ्चारमाध्यम भएकाले यसको भूमिका अझ महत्त्वपूर्ण भएको बताउँछन्, नेपाल पत्रकार महासङ्घ दाङका अध्यक्ष दुर्गालाल केसी। उनले सञ्चारमाध्यमले सार्वजनिक महत्त्वका सूचना प्रवाह गर्नुका साथै सूचनाको हकबारे नागरिकलाई समेत बुझाउन आवश्यक रहेको बताए। ‘सामान्यतया सूचना पत्रकारले मात्र पाउँछन् भन्ने बुझाइ छ’, उनले भने, ‘तर आमनागरिकले पनि आफूले मागेको सूचना पाउने अधिकार कानुनले दिएको छ। सार्वजनिक निकायबाट पनि नागरिकले सूचना पाउँछन् भन्ने कुरा सञ्चारमाध्यमले प्रवाह गर्न जरुरी छ।’ 

त्योसँगै सूचनाको हकसम्बन्धी बनेको कानुन कार्यान्वयनका लागि पनि सञ्चारमाध्यमको भूमिका उतिकै रहेको उनी बताउँछन्। ‘सञ्चार क्षेत्रले सार्वजनिक निकायहरूलाई सूचना दिने कुरामा थप जिम्मेवार बनाउनुपर्छ’, उनले भने, ‘एकातिर नागरिकलाई सूचना दिने काम गर्नुपर्छ, अर्कोतिर जिम्मेवार बनाउनु पर्छ।’ 

घोराही उपमहानगरपालिका भने सूचना लिन समस्या नभएको बताउँछ। मेयर नरुलाल चौधरीले चार÷चार महिनाको सार्वजनिक सुनुवाइ गरेर सबै सूचनाहरू सार्वजनिक गर्ने गरेको बताए। ‘उपमहानगरबाट के कस्ता काम भएका छन्, सबै सार्वजनिक गर्ने गरेका छौँ’, उनी भन्छन्, ‘बाँकी सूचना लिनुपरेमा पनि समस्या छैन।’ उनले उपमहानगरपालिका सबैजसो सूचनाहरू वेबसाइटमा समेत राख्ने गरेको बताए। 

दूरदराजमा अझै भूमिका बढी 

घोराही उपमहानगरपालिका–१९ सैघाका ६८ वर्षीय हीराबहादुर घर्ती मगर अझै पनि सबै सूचना रेडियोबाटै थाहा पाउँछन्। उपमहानगर भए पनि भौगोलिक रूपले निकै विकट यो गाउँमा सबै खाले सूचनाका लागि रेडियोको भर पर्नुपर्छ। ‘यहाँ फोन पनि मुस्किलले लाग्छ’, उनले भने, ‘कहाँ के भइरहेको छ भन्ने सबै कुरा रेडियो सुनेपछिमात्र थाहा हुन्छ।’ 

दाङका यस्ता थुप्रै बस्ती छन्, जहाँ नागरिकलाई रेडियो बाहेक सूचनाको भरपर्दो माध्यम अरू छैन। सार्वजनिक महत्त्वका विषय मात्र नभएर सबै खाले सूचनाका लागि पनि यस्ता बस्तीमा रेडियो प्रभावकारी माध्यम मानिन्छ। 

एकातिर सहरी क्षेत्रहरूमा सूचनाका लागि मोबाइल, टिभी, पत्रपत्रिका र इन्टरनेट जस्ता सञ्चारका प्रविधिको विकास र विस्तार भइरहँदा पहाडी बस्तीका बासिन्दा अझै सूचनाको पहुँचभन्दा बाहिर छन्। 

सबैजसो सूचनाबारे सुसूचित हुने कुरा नागरिकको मौलिक हकभित्र पर्ने भएकाले सबै क्षेत्रका नागरिकले सूचना पाउनुपर्ने पत्रकार महासङ्घ दाङकी सल्लाहकार लक्ष्मी आचार्य बताउँछिन्। उनले कुनै पनि बहानामा नागरिक सूचना पाउनबाट वञ्चित हुन नहुने बताइन्। उनले दूरदराजका र विकट क्षेत्रका नागरिकलाई सुसूचित बनाउने काममा सञ्चार क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका भएको बताइन। ‘कतिपय पहाडी बस्तीमा सूचनाका भरपर्दा माध्यम छैनन्’, उनी भन्छिन्, ‘ती क्षेत्रमा रेडियो जस्ता सञ्चारमाध्यमहरू नागरिकलाई सुसूचित पार्ने काममा अझ प्रभावकारी हुनुपर्छ।’ 

जिल्लाको करिब ४० प्रतिशत पहाडी भूभाग रहेका क्षेत्रमा रेडियो जस्ता सञ्चारमाध्यमले नागरिकलाई सुसूचित गर्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका छन्। जिल्लाभर १५ वटा रेडियो छन्। खासगरी विकट क्षेत्रका नागरिकलाई सूचना प्रवाह गर्न रेडियोले भूमिका खेलिरहेको रेडियो हाम्रो पहुँचका सम्पादक जीत सागर जिएम बताउँछन्। उनले रेडियोबाट जनचेतनामूलक, सार्वजनिक महत्त्वका सबै खाले सूचना प्रवाह गर्न जोड दिएको बताए।

(पत्रकार आभास बुढाथोकीको  यो समाचार फिचर प्रशिक्षार्थी पत्रकार लेखनवृत्तिका लागि नेपाल पत्रकार महासङ्घले युरोपियन युनियन र इन्टरनेशनल अलर्टको सहयोगमा प्रकाशन गरेको ‘सिक्दै…लेख्दै…सिक्दै’ बाट लिइएको हो)

सामाजिक सञ्जाल : परिवर्तनको संवाहक तर जोखिम उस्तै