घटना १
सुनसरीको इटहरी २० तरहराका ३३ वर्षीय गोपाल भनिने लालबहादुर विश्वकर्मा यतिवेला जिल्ला कारागार कार्यालय झुम्कामा जेल जीवन बिताइरहेका छन्।

२०७४ सालमा सुनका गरगहना पसल सञ्चालक दीपक गजमेर बुवा कृष्ण गजमेर र दिदी सीता गजमेरसँगै ज्यालामा काम गर्दै आएका गोल भनिने लालबहादुर विश्वकर्मा पक्राउ परे। त्यसवेला ३० दिन हिरासतमा बसेर २ लाख धरौटीमा रिहा भएका लालबहादुरलाई २०७८ पुस २१ गते सुनसरी जिल्ला अदालतको फैसलाले कारागारको बास बनाएको छ।

न्यायाधीश निर्मला योङ्याको फैसलामा लालबहादुरलाई एक वर्ष ६ महिना कैद र तीन करोड १४ लाख ११ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकियो। साहुले गरेको कर्तुतको सजाय स्वरूप लालबहादुरलाई जरिवाना तोकियो।

कुल १८ करोड ८४ लाख ६६ हजार ८८९ रुपैयाँ रकम तिर्नुपर्ने देखिएसँगै अदालतले पाँच जनाको नाममा दामासाही जरिवाना तोक्यो। प्रतिवादी सबै बराबर दोषी नदेखिए पनि दामासाही हिसाबमा सजाय तथा जरिवाना तोकिएपछि लालबहादुरको परिवार विक्षिप्त बनेको छ।

अति विपन्न परिवारका विश्वकर्माको ६ धुर जग्गामा घर छ। उनको घर पुग्ने न गतिलो बाटो छ न त खानका लागि अन्नपात नै छ। दैनिक ज्यालादारीमा काम गरेर गुजारा चलाउने उनको परिवारलाई कहिले देख्दै नदेखेको त्यति धेरै रकम सहित फैसला आउँदा भोक न प्यास भएको छ।

विश्वकर्मा दोषी हुन् भन्ने उजुरीकर्ताले अदालतसमक्ष बयान दिएका पनि छैनन् र मुख्य योजनाकार दीपक गजमेरले गोपाल दोषी हुन् भनेर पनि बयान दिएका छैनन्। जिल्ला अदालतका न्यायाधीश निर्मला योङ्याले गरेको फैसलाले एक निर्दोष व्यक्ति दोषी करार गरिदिएको छ। सोही सम्बन्धमा गत २०७९ असारमा ग्यालेक्सी फोके टेलिभिजनले अदालतबाट दोषी ठहरिएका गोपालका बारेमा २९५ जनाले गरेको बकपत्र सहित टेलिभिजन रिपोर्ट प्रसारण गरेको थियो।

सञ्चारमाध्यममा प्रसारण भएकै कारण अहिले यो मुद्दा उच्च अदालतमा पुगेको छ। अदालतको फैसलामा चित्त नबुझाएको पक्षले सडक आन्दोलन समेत गरेको छ। गोपालमाथि न्यायालयले गल्ती गरेको भन्दै न्यायालयप्रति विश्वास गुम्ने दाबी अधिवक्ताहरूले गरेका छन्।

घटना २

२०७८ साल जेठ २० गते साँझ ७ः३५ मा मोरङको विराटनगरमा निजी कारले पैदल यात्रीलाई ठक्कर दियो। ठक्करबाट उद्योगमा काम गर्ने मुकेश दास र राजकुमार सिंह गम्भीर घाइते भए। उपचारका क्रममा दासको मृत्यु भयो भने सिंह लामो समयको उपचारपछि निको भए। सवारीचालक २०७४ को पहिलो पाँच वर्षे कार्यकालका प्रदेशसभा सदस्य बिन्दिया कार्कीका छोरा रबिन कार्की थिए।

कार्कीले स्थानीय क्याफेमा मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाएका थिए। घटना भएको ३ दिनपछि फरार रहेका कार्कीले प्रहरीसमक्ष आत्मसमर्पण गरे। त्यसवेला मादक पदार्थ खाएको प्रमाण जुटाउन प्रहरीले सकेन। सवारी ज्यानसम्बन्धी मुद्दा पर्‍यो।

सरकारी वकिल कार्यालयले दुर्घटनाका वेला मापसे गरेका कारण दुर्घटना भएकाले त्यसलाई लापरबाहीको संज्ञा दिएको थियो। मुद्दा दायर भएको भोलिपल्टै अर्थात् असार १६ गते जिल्ला अदालतमा थुनछेक बहस भयो। जिल्ला अदालतले कार्कीलाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गर्ने आदेश दियो।

पुर्पक्षका लागि कार्कीलाई थुनामा पठाएपछि मोरङ जिल्ला अदालतमा भदौ २० देखि पुनः बहस सुरु भयो। दुर्घटना मापसेले नभई टायर पड्किएर भन्ने दाबी कार्की पक्षको थियो। कानुन व्यवसायी सुरेशलाल श्रेष्ठ, भरतबहादुर थापा र हरिबहादुर श्रेष्ठले टायर पड्किँदा दुर्घटना भएको साबित गर्न खोजे बहसका क्रममा।

जिल्ला अदालतले टायर पड्किएर दुर्घटना भएको दाबी इन्कार ग¥यो। कार्कीलाई थुनामा पठाएको तीन महिनापछि १३ असोजमा जिल्ला अदालत मोरङले कार्कीले कसुर गरेको ठहर ग¥यो तर, सजाय भने निर्धारण गरेको थिएन।

कार्कीलाई दोषी भनेको करिब एक हप्तापछि १९ असोजमा जिल्ला न्यायाधीश सुदर्शन लामिछानेले ३ वर्ष कैद र ३५ हजार जरिवानाको सजाय सुनाए।

मोरङ जिल्ला अदालतले कार्कीप्रति लचिलो न्यूनतम सजाय मात्र निर्धारण गरेको थियो तर कार्की पक्षले जिल्ला अदालतको फैसलामा चित्त बुझाएनन्। कार्की पक्ष २२ कार्तिक २०७८ मा जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध विराटनगर उच्च अदालत पुग्यो।

मानवीय त्रुटि नभई प्राविधिक गडबडीका कारण दुर्घटना भएको अदालतलाई लागेमा सवारी ऐनको दफा १६१ उपदफा ३ अनुसार आदेश दिन सक्छन् न्यायाधीशले। लापरबाही नगरी सवारी चलाउँदा ज्यान गएमा अधिकतम १ वर्ष सजाय हुने प्रावधान सवारी ऐनको उपदफा ३ मा छ।

जिल्ला अदालतले मादक पदार्थ सेवन गरेर दुर्घटना गराएको विषयलाई उच्च अदालतले भने टायर पड्किएर दुर्घटना भएको देख्यो। बकपत्रमा साक्षीले समेत मादक पदार्थ सेवन गरेर दुर्घटना भएको तथ्यलाई इन्कार गरे। उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कृष्णकमल अधिकारी र जगतनारायण प्रधानको इजलासले टायर पड्किएर दुर्घटना भएको भन्दै जिल्ला अदालतको फैसलालाई आंशिक रूपमा उल्ट्याए।

टायर पड्किएर दुर्घटना भएको प्रमाणित गर्दै उच्च अदालतको फैसलामा लेखियो, ‘प्रतिवादीले आफ्नै साइडमा गाडी चलाउँदाको अवस्थामा अपर्झट टायर पड्किएर दुर्घटना भएको तथ्य स्थापित भएको छ।’

जिल्ला अदालतले तीन वर्ष कैद हुने फैसला गरेको तीन महिनापछि २० पुस २०७८ मा उच्च अदालतले भने कार्कीलाई ६ महिना १५ दिन कैद र २ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गर्‍यो।

उक्त तथ्य नेपालखबरका प्रदेश १ प्रतिनिधि कृष्ण बहाबले उच्च अदालतको फैसलाले पीडित पक्ष झन् पीडित भएको भन्दै कार्कीको विषयमा खोजी गरेका थिए। बहाबले पीडक कार्कीले दुर्घटना हुँदा सवारीचालक अनुमतिपत्र नभएको तथ्य पत्ता लगाए। कार्कीले अदालतमा पनि आफूले कोशी अञ्चलबाट लाइसेन्स बनाएको बयान दिएका थिए। उक्त लाइसेन्स पेस गर्न नसक्दा दोस्रो बयानमा उनले ललितपुरबाट लाइसेन्स निकालेको बयान दिएका थिए तर उनले भनेको दुवै बयान तथ्यमा थिएन। उनी कारागारमा भएकै वेला नक्कली लाइसेन्स बनाएका थिए। नक्कली लाइसेन्स बनाएको तथ्य पत्ता लागेपछि अहिले मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।

घटना नम्बर ३

बारा परवानीपुर गाउँपालिका– १ का उमाशङ्कर रायभर ठगको फन्दामा परेर जेल पुगे। जागिरको आसमा नागरिकताको फोटोकपी बुझाएर सहीछाप गरिदिएका उमाशङ्कर रायभर विरुद्ध राजस्व चुहावट गरेको भन्दै २७ करोड ९० लाख ५१ हजार ५५२ रुपैयाँ बिगो दाबीसहित मुद्दा प¥यो। आफ्नै नजिकका व्यक्तिबाट ठगीमा परेका उनी विरुद्ध मुद्दा परेको थियो।

त्यति वेला १६ वर्षका रायभर अति विपन्न परिवारमा जन्मिएकै कारण ५ कक्षाभन्दा माथि पढ्न सकेका थिएनन्। उनी काठमाडौँको एक मोटरसाइकल ग्यारेजमा काम गर्थे। छिमेकी उमाशङ्कर सहनीले नागरिकता मागे। कागजमा सही गराए।

सहनीले रायभरलाई झुक्क्याएर दुई वटा कम्पनीको सञ्चालक बनाएको सार्वजनिक जति वेला भयो त्यतिबेला कम्पनीले कर छलेको तथ्य बाहिर आयो। २०७७ फागुन दोस्रो साता पाटन उच्च अदालतको एउटा पत्र उनको घरमा पुग्यो ।

पत्रमा लेखिएको थियो,‘राजस्व अनुसन्धान विभागको विस्तृत अनुसन्धान प्रतिवेदनले वादी नेपाल सरकारविरुद्ध अभियुक्त÷प्रतिवादी तपाईँ समेत भएको राजस्व चुहावट मुद्दामा तपाईँ समेतका उपर अभियोगपत्र दर्ता भएकाले यो म्याद तामेल भएको १५ दिनभित्र प्रमाण भए सो समेत लिएर तपाईँ आफैँ यस अदालतमा हाजिर हुन आउनुहोला। अन्यथा मुद्दा कानुनबमोजिम हुनेछ, पछि तपाईँको उजुर लाग्नेछैन।’ २०७० सालमा काठमाडौँमा काम गर्दै आएका रायभर २०७७ सालमा भने झापाको मोटरसाइकल ग्यारेजमा काम गर्थे।

उच्च अदालतको पत्र पाएपछि दाइ सन्तोषले झापाबाट झिकाए । रायभर उच्च अदालत पाटन पुगेपछि थाहा भयो, राजस्व अनुसन्धान विभागले उनका नाममा काठमाडौँमा दर्ता भएका ब्लु क्रस ट्रेडर्स र जेन सप्लायर्स प्रालिबाट जालसाजी तथा झूटा कर बिजक जारी गरेर नक्कली कारोबार देखाई राजस्व चुहावटमा प्रत्यक्ष संलग्न भएको भन्दै मुद्दा दर्ता गरेको रहेछ।

१० जना मुख्य अभियुक्त र सात जना मतियारलाई विभागले झूटा, जालसाजी तथा नक्कली कर बिजक जारी गरेको र मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर र लाभांश करबापत एक अर्बभन्दा बढी छली गरेको अभियोग मुद्दा लगाएको थियो।

त्यसमध्ये रायभरलाई ब्लु क्रस ट्रेडर्समार्फत १५ करोड ८७ लाख ७ हजार ९१३ र जेन सप्लायर्समार्फत १२ करोड ३ लाख ४३ हजार ७३९ रुपैयाँ छलेको अभियोग लगाइएको थियो। कर छली भएको २७ करोड ९० लाख ५१ हजार ५५२ रुपैयाँ जरिवाना र मुद्दाको फैसला हुने समयसम्मको थप जरिवाना रकम उनीबाट असुल्नुपर्ने विभागको माग दाबी थियो। विभागले राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ बमोजिम पाँच वर्षसम्म कैद गर्न पनि माग गरेको थियो।

न्यायाधीशद्वय अच्युत विष्ट र दीपेन्द्रबहादुर बमको इजलासले उनीबाट ७५ लाख नगद धरौटी वा सो बराबरको जेथा जमानत वा बैङ्क जमानत लिई तारिखमा राख्नू भन्ने आदेश दियो। २०७८ साल कात्तिकमा कान्तिपुरमा कार्यरत पत्रकार तुफान न्यौपानेले उक्त विषयबारे खोज अनुसन्धान गरे। रायभरको घरको अवस्था बुझ्न उनी गाउँ आए। सञ्चारमाध्यमले न्यायिक भूमिकामाथि प्रश्न उठाउन थालेपछि उक्त घटनाले फरक रूप लिएको थियो।

७५ लाख धरौटी बुझाउन नसकेर उमाशङ्कर रायभर नख्खु कारागारमा थिए। उनले आफू अन्यायमा परेको भन्दै सर्वोच्चमा समेत निवेदन दिएका थिए। न्यायाधीशहरू टङ्कबहादुर मोक्तान र सुष्मालता माथेमाले धरौटी रकम ७५ लाखबाट १० लाखमा झारिदिएका थिए। उनले त्यति रकम समेत बुझाउन सकेनन्। उनी २५ हजार रुपैयाँ धरौटी बुझाएर थुनामुक्त भए।

तथ्य लुकाउनु हुँदैन

यी त केही उदाहरण मात्रै हुन्। न्यायिक निकायले गर्ने काम र भूमिकामाथि वेला वेला प्रश्न खडा हुने गरेका छन्। कानुन व्यवसायी राधिका खतिवडा न्यायालयले गरेको कामप्रति धेरै घटनामा सञ्चारमाध्यमका कारण पीडितले न्याय पाएको बताउँछिन्। कुनै मुद्दामा न्यायाधीशले कागजी प्रमाणलाई आधार मानेर फैसला गर्ने तर उक्त व्यक्तिको आर्थिक, सामाजिक अवस्था कस्तो भन्ने हेक्का नराखी फैसला गरेका कारण धेरै पीडित थप पीडित बन्ने गरेको उनको भनाइ छ। उनले फैसला गर्नु पूर्व कागजी मात्र नभई व्यावहारिक पाटोलाई पनि सँगै राखेर हेर्नुपर्ने बताइन्।

पत्रकार महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय समाचार समितिका महाप्रबन्धक धर्मेन्द्र झा न्यायिक निकायले गरेको त्रुटि खोजी गरी सञ्चारमाध्यममा आउनु सञ्चार क्षेत्रको सकारात्मक पक्ष भएको बताउँछन्। उनले न्यायिक भूमिकामा रहेका जुनसुकै क्षेत्रमा पनि मानवीय त्रुटि हुने तर कुनै त्रुटि गरेकै कारण मान्छे अन्यायमा पर्छ भने त्यसतर्फ मिडियाको भूमिका उल्लेखनीय हुने बताए। ‘न्यायालयमा एउटै भनाइ लागु हुँदैन, अन्यायमा परेका व्यक्तिलाई न्याय दिने ठाउँ नै न्यायालय हो,’उनले भने,‘यदि सर्वमान्य छैन, व्यक्ति अन्यायमा परेको ठहर्छ भने मिडियाले झकझक्याउने काम गर्नु पर्छ, तथ्य लुकाउनु हुँदैन।’

(पत्रकार प्रकाश तिम्सिनाको यो समाचार फिचर प्रशिक्षार्थी पत्रकार लेखनवृत्तिका लागि नेपाल पत्रकार महासङ्घले युरोपियन युनियन र इन्टरनेशनल अलर्टको सहयोगमा प्रकाशन गरेको ‘सिक्दै…लेख्दै…सिक्दै’ बाट लिइएको हो)

महिला पत्रकार : अवसरभन्दा चुनौती धेरै

सूचनाको हक : कानुनमा छ, व्यवहारमा छैन

सामाजिक सञ्जाल : परिवर्तनको संवाहक तर जोखिम उस्तै