धनुषा सहिदनगर नगरपालिका–५ बिर्ता टोलका बुधेश्वर रजक दलित हुन्। सञ्चार क्षेत्रमा काम गर्न उनलाई निकै रहर थियो। रहरअनुसारकै उनले मेहनत गरे तर, स्थान र अवसर पाउन निकै कठिनाइ झेले।

स्थानीय सञ्चारमाध्यममा काम गर्दा कैयौंपटक अपमान सहनु परेको रजक स्मरण गर्छन्। सम्मानसहितको कुरा गर्ने सञ्चार क्षेत्रबाटै अपमानित भएपछि दुई वर्षअघि उनी यो पेसाबाटै विस्थापित भए।

सञ्चार क्षेत्रमा ६ वर्ष काम गरेका रजक मूलतः तस्बिर/भिडियो सम्बन्धी काम गर्छन्। पेसाबाट विस्थापित भए पनि रजक कामलाई अझै निरन्तरता दिएको बताउँछन्।

उनी अहिले इमेज पसलमा तस्बिर/भिडियोहरू विक्री गर्छन्। ‘सम्मान र उचित दाम नपाएपछि सञ्चार क्षेत्रबाट टाढा मात्रै भएको छु’, उनले भने,‘तर काम गर्न छोडेको छैन। अहिले पनि मुख्य उत्सव/कार्यक्रममा तस्बिर र भिडियो लिएर विभिन्न ठाउँमा विक्री गर्ने गरेको छु।’

चार वर्षअघि राष्ट्रिय टेलिभिजनमा पनि उनलाई काम गर्ने प्रस्ताव आएको थियो तर उक्त टिभीले दलित ‘क्यामेरा म्यान’ नराख्ने अडान लिएपछि अवसर नपाएका उनको गुनासो छ।

सञ्चार क्षेत्रमा अझै जातिगत ‘फ्याक्टर’ हाबी रहेको उनको आरोप छ। ‘जातिगत ‘फ्याक्टर’ जनकपुरधामका अधिकांश सञ्चारमाध्यममा छ’, उनले भने, ‘जातिगत ‘फ्याक्टर’ र श्रम शोषणले गर्दा दलित, विपन्न, गरिब महिलालाई सञ्चार क्षेत्रमा टिक्न गाह्रो भइरहेको छ।’

सञ्चार क्षेत्रमा सम्मान र उचित दाम पाए अझै पत्रकारिता गर्ने उनको धोको छ। दलित, महिला र पछाडि परेको समुदायलाई मिडियामा आउन नदिन एउटा वर्गले ‘सिन्डिकेट’ नै लगाएको उनको बुझाइ छ।

रजकलाई प्रदेश सरकारको एउटा निकायमा फोटोग्राफरका लागि प्रस्ताव आएको थियो। सरकारले तोकेको सबै मापदण्ड पूरा गरे पनि अन्तिममा उनको निवेदन अस्वीकार गरिएको थियो। उनले यहाँ पनि जातिगतकै कारण अवसर गुमाएको जिकिर गरेका छन्।

समाजको डरले विस्थापित

एक वर्ष अघिसम्म जनकपुरधामको रेडियामा अम्बिका मण्डलको नाम निकै सुनिन्थ्यो। समाचार र कार्यक्रम चलाउन उनलाई भ्याईनभ्याई हुन्थ्यो। प्रायजसो विज्ञापनमा पनि उनकै आवाज गुन्जिन्थ्यो। उनको समाचार तथा कार्यक्रमका नियमित श्रोताले बिस्तारै त्यो नाम अब बिर्सिन थालेका छन्।

अम्बिका पनि रजक जस्तै यो पेसाबाट विस्थापित भइसकेकी छिन्। पारिवारिक समस्या देखाए पनि सामाजिक स्तरमा महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणका कारण उनी पेसाबाट टाढा भएको स्वीकार गर्छिन्।

राम्रो वातावरण पाए पुनः पेसालाई निरन्तरता दिने उनी बताउँछिन्। ‘पत्रकारितामा आउन निकै समस्या झेल्नु प¥यो। जसोतसो परिवारलाई मनाएर ६ वर्षभन्दा बढी काम गरेँ’, उनले भनिन्, ‘तर समाजको गिद्धे नजर र कुरा काट्ने बानीले विस्थापित भएँ। लोकलाज र लाञ्छनाको डर कसलाई छैन?’

एलजीबीटीआईको सहभागिता शून्य

सेन्टर फर मिडिया रिसर्च नेपालले यसै वर्ष प्रकाशित गरेको ‘प्रदेशमा मिडिया’ नामक किताबअनुसार मधेसको सञ्चार क्षेत्रमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक (एलजीबीटीआईक्यू) समुदायको शून्य सहभागिता देखिएको छ।

मधेस प्रदेशमा ७९९ जना पत्रकार कार्यरत छन्। तर लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको कुनै सञ्चारमाध्यममा सहभागिता छैन। मधेसमा ७१० पत्रपत्रिका, ११६ रेडियो, १२ टेलिभिजन र १५९ अनलाइन सञ्चारमाध्यम छन्। यी सञ्चारमाध्यममा ६९२ पुरुष र १०७ महिला पत्रकार मात्र कार्यरत छन्।

पुरुषवादी सोच हाबी

मिडिया एक्सन नेपालकी उपाध्यक्ष प्रियङ्का झा नेपालमा लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरणको अवस्था जटिल रहेको बताउँछिन्। मूलधारका मिडियामा आएको बाइलाइनले नै यी कुरालाई पुष्टि गरेको उनको तर्क छ।

प्रायः मिडियामा पुरुष र त्यसमा पनि उच्च जातिका पुरुषको मात्रै बाहुल्य रहेको उनी बताउँछिन्। ‘समाचारको स्रोत व्यक्तिमा पनि सोही नियति देखिन्छ। सञ्चारमाध्यमले समावेशीकरणको मुद्दा उठाउनै सकेको छैन’, उनले भनिन्, ‘सञ्चारमाध्यमको निर्णायक भूमिकामा पनि ठुलै विभेद छ। योग्य भए पनि अवसर नपाएका हामीसँग कैयौँ उदाहरण छन्।’

कोरोना महामारीमा पनि सबैभन्दा बढी महिला पत्रकारले रोजगारी गुमाएका बताउँछिन् उनी। मधेसमा करिब ५० जना पत्रकार कोरोना सङ्क्रमित भए भने सात जनाले ज्यानै गुमाए। करिब ७८ जनाले स्थानीय र ३६ जनाले राष्ट्रिय मिडियाबाट रोजगारी गुमाए।

यस्ता गतिविधिले नेपालको मिडियामा लैङ्गिक र सामाजिक समावेशीकरण हुन सकेको देखिँदैन। यसले दलित, पछाडि परेका र महिला पत्रकारहरूलाई निरुत्साहित बनाएको उनको तर्क छ। ‘महिला पत्रकारलाई धेरै चुनौती छ। पारिश्रमिकदेखि पदसम्मका लागि विभेद भइरहेको छ’, उनले भनिन्, ‘महिनावारीको समय र गर्भवती भएका वेला महिला पत्रकारले जागिरै गुमाउनुपर्ने जोखिम हुन्छ।’

मिडिया हाउसमा स्कुलिङ छैन

सञ्चारिका समूहकी अध्यक्ष विमला तुम्खेवा नेपालमा लैङ्गिक समावेशीकरणको वातावरण नरहेको बताउँछिन्। सञ्चार क्षेत्रमा हुने विभेदका कारण क्षमतावान् महिला पत्रकारहरूले अवसर नपाएको उनले बताइन्। ‘हामीले आन्दोलनभित्रै अर्को आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था छ।

समावेशीकरण, विभेद अन्त्य र सम्मानजनक सहभागिताका लागि सञ्चार क्षेत्रमा आन्दोलन नै गर्नुपर्ने भएको छ’, उनले भनिन्, ‘हाम्रो मिडिया हाउसमा महिला सहभागिता, समावेशीकरणको स्कुलिङ नै छैन।’

गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिककी सम्पादक हरिकला अधिकारी पत्रकारिता क्षेत्रमा लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरणको आवाज सही ढङ्गले उठाउन ढिलो भएको बताउँछिन्। ‘एउटा संवेदनशील विषय हो। यो विषयलाई व्यवहारमा नियाल्दा प्रायः राजनीतिक बेइमानी, प्रशासनिक मिलेमतो र न्यायिक ढिलासुस्तीको चक्रमा फसाइने गरेको पनि पाइन्छ’, उनले भनिन्, ‘यस सम्बन्धमा स्थानीयदेखि सङ्घीयसम्म गहन अनुसन्धान र लैङ्गिक दृष्टिकोणबाट चिरफार गर्न ढिला भइसकेको छ।’

‘आरक्षित सिटमा क्षेत्राधिकार छैन’

नेपाल पत्रकार महासङ्घ धनुषा शाखाकी अध्यक्ष मोनिका झाले महासङ्घको संरचनामा लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण देखिए पनि सञ्चारमाध्यममा अझै सुधार आवश्यक भएको बताइन्।

उनका अनुसार देशमा सङ्घीय संरचना लागू भएपछि लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण गर्न धेरै प्रयास भएको छ। जसले गर्दा केही सुधार पनि आएको छ तर महासङ्घको संरचनामा आरक्षित सिटहरूको क्षेत्राधिकार नदिइएको उनले बताइन्।

महासङ्घको नेतृत्वमा एक कार्यकाल महिला, एक कार्यकाल पुरुष, एक कार्यकाल दलित नेतृत्व उठाउने पद्धतिमा गयो भने उत्तम हुने उनको विश्लेषण छ। दलित समुदाय र महिला पत्रकारहरूलाई क्षमतावान् बनाउने ठोस कार्ययोजना ल्याइए यस प्रकारको विभेद अन्त्य हुने उनले बताइन्।

(पत्रकार कमलेश ठाकुरको यो समाचार फिचर प्रशिक्षार्थी पत्रकार लेखनवृत्तिका लागि नेपाल पत्रकार महासङ्घले युरोपियन युनियन र इन्टरनेशनल अलर्टको सहयोगमा प्रकाशन गरेको ‘सिक्दै…लेख्दै…सिक्दै’ बाट लिइएको हो)

न्यायिक निकायको विश्वसनीयतामा शङ्का

महिला पत्रकार : अवसरभन्दा चुनौती धेरै

सामाजिक सञ्जाल : परिवर्तनको संवाहक तर जोखिम उस्तै

सूचनाको हक : कानुनमा छ, व्यवहारमा छैन