काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई पक्राउ गर्ने आदेश माग गरिएको रिट निवेदन दर्ता गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पक्राउ गर्ने आदेश माग गरिएको रिट मङ्गलवार दर्ता भएको हो।

अदालत प्रशासनले द्धन्द्धकालको घटनालाई नियमित अदालतभन्दा पनि सङ्क्रमणकालीन न्याय संयन्त्रबाट सम्बोधन र निरूपण हुने नै भएकाले सर्वोच्चको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भन्दै दरपिठ गरेको थियो। न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र हरि फुयाँलको इजलासले रिट दर्ता नै नगर्नु अनुचित हुने आदेश दिएको थियो।

अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरणसहितले दायर गरेको रिटमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने आदेश माग गरेका छन्। रिटको पेशी बिहीबारका लागि तोकिएको छ।

द्धन्द्धकालमा तत्कालीन विद्रोही पक्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) माओवादीले अपहरण गरी यातना दिई गोली हानी हत्या गरिएका टिकाराज आरणको छोरा रामेछाप जिल्ला साबिक पुरानागाउँ ५, हाल परिवर्तित मन्थली नगरपालिका ९ निवासी ज्ञानेन्द्र राज आरण, माओवादीले अपहरण गरी क्रूर यातना दिई खुकुरी तथा गोली प्रहार गरी हत्या गरिएकी रेलीमाया मोक्तानको पति तत्कालीन विद्रोही पक्षबाटै चल अचल सम्पत्ति लुटपाट एवं श्रीसम्पत्ति कब्जा गरी विस्थापित बनाइएका रामेछाप दोरम्बा निवासी चण्डिकालाल मोक्तानको सहोदर छोरा जितेन्द्र कुमार मोक्तान सहित माओवादीले कुटी कुटी हत्या गरेका नन्दलाल कोइरालाको पत्नी गोरखा जिल्ला सौरपानी ३ निवासी जनक कुमारी कोइराला समेतले रिट दायर गरेका हुन्।

रिटमा चितवन जिल्ला भरतपुर महानगरपालिका घर भई हाल ललितपुर जिल्ला ललितपुर महानगरपालिका वडा नं १५ बस्ने जिल्ला चितवनबाट प्रतिनिधित्व गर्ने साबिक प्रतिनिधि सभाको सदस्य नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह, रक्षा, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग कार्यालय र नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।

‘हामी निवेदकहरू सशस्त्र द्धन्द्धसँग सरोकार नभएको तर द्वन्द्वकै कारण पीडित भएका सर्वसाधारण नागरिक हौँ। द्धन्द्धकालमा तत्कालीन विद्रोही पक्षले हाम्रो परिवारको सदस्यको हत्या गरेको थियो,’रिटमा लेखिएको छ,‘म निवेदक ज्ञानेन्द्र आरणको आमा महेश्वरी आरणले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा २०७३ असार २ मा हालेको उजुरी माथि हालसम्म प्रारम्भिक अनुसन्धान पनि भएको छैन। शान्ति प्रक्रियाको नाममा माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन हुँदा द्वन्द्व पीडित आज पर्यन्त पनि न्यायबाट वञ्चित छन्।’

प्रचण्डलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाउने रिट दर्ता गर्ने सर्वोच्चको आदेशले हङ्गामा

रिटमा भनिएको छ,‘पिडक पुरस्कृत र पीडित दण्डित भइरहेको अवस्थामा पनि बदलाभाव नराखी सङ्क्रमणकालीन न्यायकै पर्खाइमा र दण्डहीनता अन्त्यको आसामा थियौँ र छौँ।’ सरकारले माग सम्बोधन गर्न उदासीनता देखाएकोले अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्न आएको जिकिर रिट निवेदकहरूले गरेका छन्।

‘सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा नियन्त्रणमा लिई गरिएका हत्यालाई अपराधीकरण गरी पीडकलाई सजायको व्यवस्था नभएसम्म सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गिँदैन,’रिटमा लेखिएको छ,‘वास्तवमा हत्या प्रचलित कानुनले कसुर मानेको हुँदा दोषीलाई कानुनी व्यवस्था बमोजिम कार्यवाही गर्नुपर्ने नै हुन्छ।’

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ को दफा २(ञ)(१) र (९) को परिभाषा भित्र पर्ने माओवादी पीडित भएको रिटमा जिकिर गरिएको छ।

‘न्यायिक अभियानको दौरानमा पिडकको पहिचान गर्न कठिनाइ भइरहेको थियो। तर मिति २०७६ माघ १० गतेका दिन काठमाडौँको खुला मञ्चमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै विपक्षी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले द्धन्द्धकालमा नेकपा माओवादीबाट मारिएका/हत्या गरिएको ५००० व्यक्तिको जिम्मा लिए। बाँकी १२००० व्यक्ति हत्याको जिम्मा तत्कालीन राज्य पक्षले लिनुपर्ने जिकिर गरे,’रिटमा लेखिएको छ,‘द्धन्द्धकालका यातना पीडित, विस्थापित, घाइते, बलात्कार र यौनजन्य हिंसा, सम्पत्ति क्षति, कब्जा र लुटपाट, बालसैन्य भर्ती, चन्दा असुली, श्रम कैदी, कैद हिरासत, मानव ढाल, शिक्षण पेसाबाट वञ्चित गरिएका, अपहरणमा परेका, अङ्गभङ्ग एवं बेपत्ता पारिएका व्यक्ति लगायतका पीडितको जिम्मेवारी नलिनु विधिको विडम्बना हो।’

रिटमा द्धन्द्धकालमा भएका सम्पूर्ण धनजनको क्षतिको जिम्मा प्रचण्डले नै लिनु पर्ने दलिल गरिएको छ। ‘प्रचण्डको सार्वजनिक स्वीकारोक्ति (हत्याको), हुङ्कार, कानुन हातमा लिएर दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति, ५००० व्यक्ति मारेको भन्ने साविति बयान निम्न तर्क, आधार र कानुनले गैरकानुनी भएकाले निजलाई तत्काल प्रचलित कानुन बमोजिम पक्राउ गरी सजाय गर्नुपर्ने देखिन्छ,’रिटमा भनिएको छ,‘प्रचण्ड कानुन भन्दा माथि छैनन्।’

गठबन्धनमा त्रास र शङ्का

गत कार्तिक १४ गते दर्ता गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गरेको थियो। नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको सरकार थियो त्यतिवेला। नेकपा माओवादी केन्द्रको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए शेरबहादुर देउवा।

अदालतको कर्मचारी प्रशासनले सरकारमै रहेको दलका अध्यक्षलाई पक्राउ गर्ने आदेश माग्दै दर्ता हुन आएको रिट दर्ता गरेन। सुनुवाइ हुने कुरै आएन। तर, प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्ड रहेकै वेला सर्वोच्चको इजलासले रिट दर्ता गर्ने आदेश दिएर आठ दलीय गठबन्धनमा संशय पैदा गराइदिएको छ।

राष्ट्रपति चयनको दिन सर्वोच्च अदालतले रिटको पेशी तोकेको छ। राष्ट्रपतिमा काँग्रेसका रामचन्द्र पौडेल र एमालेका सुवासचन्द्र नेम्वाङ उम्मेदवार छन्। पौडेलको समर्थनमा माओवादी सहित आठ दलको समर्थन छ। समर्थन कायम रहेमा देशको तेस्रो राष्ट्रपतिमा पौडेल निर्वाचित हुने निश्चित प्राय छ।

प्रचण्डविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने नौ दलको विश्वास

तर प्रचण्डलाई नै पक्राउ गर्ने आदेश माग गरेको रिट दर्ता भएपछि माओवादी नेता कार्यकर्तामा त्रास उत्पन्न भएको देखिएको छ। माओवादीमा उत्पन्न त्रासले एमाले हौसिएको छ। यही कारण काँग्रेससँग माओवादी बिच्किने र राष्ट्रपतिमा एमालेका उम्मेदवार नेम्वाङलाई माओवादीको मत आउने आशा एमालेले गरिरहेको छ।

माओवादीका नेता कार्यकर्ताले पनि रिट निवेदकलाई सिद्ध्याउने धम्की सामाजिक सञ्जालबाट दिन थालेका छन्। ‘माओवादीका नेताले प्रचण्डलाई पक्राउ गर्ने आदेश आयो भने ज्ञानेन्द्र आरणको के हुन्छ? भनेर बन्दुक तेर्साएको फोटो फेसबुकमा पोस्ट गरेका थिए,’अदालत स्रोतले पहिचानसँग भन्यो,‘यो त अराजकता हो नि, उहाँहरू त्यसरी आत्तिनु पर्दैनथ्यो,सर्वोच्चको रिट दर्ता गर्ने आदेश विरुद्ध विज्ञप्ति निकाल्नु हुँदैनथ्यो।’

के हुन सक्छ रिटमा?

पहिलो सुनुवाइमै रिट खारेज हुन सक्ने, कारण देखाऊ आदेशसहित लिखित जवाफ माग हुन सक्ने र रिट जारी पनि हुन सक्नेछ। पहिलो सुनुवाइमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अदालतमा उपस्थित हुनुपर्दैन। लिखित जवाफ मगाएपछि भने प्रचण्ड अदालत उपस्थित हुनुपर्नेछ। प्रधानमन्त्री समेत स्वयं प्रचण्ड रहेकाले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत समेत लिखित जवाफ जान सक्ने छ।

बिहीबार रिट जारी भए प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कानुन अनुसार पक्राउ पर्न सक्छन्। ‘रिट जारी हुने सम्भावना छैन भन्न सकिँदैन,’अदालत स्रोतले भन्यो,‘शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषय भएकाले रिट खारेज गरेर सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत टुङ्गो लगाउने निर्देशनात्मक आदेश पनि आउन सक्छ।’