काठमाडौं : भुटान कम विकसित देशबाट मध्यम आय भएको देशमा स्तरोन्नति हुने तयारीमा छ। भुटानले विकासको कार्य सुरु गरेको १९६० मा हो। भारतीय जन र धनको सहयोगमा विकासको थालनी भएको थियो भुटानमा।

जनसहभागिताका नाममा १८ देखि ४५ वर्षसम्मका भुटानका महिला या पुरुषले भने अनिवार्य रूपमा टुप्पी र चुल्ठो गन्ती गरेर निःशुल्क श्रमदान दिनुपर्ने नियम बसालिएको थियो। २० वर्ष सम्म भारतीय योजना आयोग मातहत यो कार्य चलिरह्यो।

त्यसयता ५ वर्ष सम्म देशमा मौलाउँदो चरम भ्रष्टाचारीको नियन्त्रणमा भुटान लागिरह्यो। यो कार्य सम्पन्न नभई युगौयुगदेखि भुटानको विकासमा समर्पित दक्षिणी भुटानीहरूलाई देशबाट जातियताको आधारमा निकाला गर्ने कार्य भइरह्यो र आज पनि त्यो मुद्दा झनझन गाडो गएको छ।

तिनै लखेटिएका मानिसबाट हडप गरिएका चलअचल सम्पत्ति विशेषगरी भुटानको राजधानी र वरिपरिका जिल्लाहरू जहाँ भुटानले विदेशी पर्यटकहरूलाई घुमाएर आफ्नो एकल बलबुतामा सुन्दर भुटान निर्माण भएको देखाउन चाहन्छ।

भुटान यसैलाई खुसीको देश भन्न चाहन्छ। जबकि भुटानका राजपरिवार र उनका सन्तान बाहेक कोही जागिर नपाएर बिदेसिन बाध्य छन् भने कतिपयको नागरिक हक नै खोसिएको छ। त्यहाँ प्रजातन्त्र आयो भनिन्छ तर, प्रजातन्त्र र मानवअधिकारको निम्ति आवाज उठाउने सयौँ नेपाली भाषी र सेरछोक्पा जातिका मानिसहरू वर्षौँदेखि बन्दी जीवन बिताउन विवश छन्।

भुटान फर्कन हारगुहार (भिडियो)

गाउँमा भएका ८० हजार भन्दा बढी मानिसले चुनावमा भाग लिन त परै जाओस् मतदान गर्ने अधिकार समेत छैन भुटानमा। आफ्नो भएको श्रीसम्पत्ति समेत राज्यले हडप गरिरहेको अवस्था छ। ती पीडित मानिसहरूले गुमाएको जनधनको खोजी गरिदिन अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधिलाई भुटान छिर्न र काम गर्न पूर्ण बन्देज छ।

भुटानले आफ्ना नागरिकको वास्तविक तथ्याङ्क समेत देखाएको छैन। यदि कुनै विश्व निकायले भुटानको जनगणना भिन्न भिन्न ठाउँमा तर एकै दिनमा सम्पन्न हुने गरी गणना निकाल्ने व्यवस्था भएको खण्डमा चार लाखको सङ्ख्या मुस्किलले नाघ्ने कुरा भुटानी शरणार्थीबारे जानकारहरू बताउँछन्।

त्यसमध्ये १ लाख १३ हजार नागरिक देश निकालिएका छन्, त्यही देश भुटान अहिले मध्यम आम्दानी गर्ने देशहरूमा बढुवा हुन खोज्दैछ।

जनसङ्ख्या कम गरेर धनी हुने भुटानी राजाको अत्याचारविरुद्ध भुटानभित्र बोल्न पाइँदैन। कुनै सङ्घसङ्गठन छैन बोलिदिने।

भुटानी राजाको अत्याचार : अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय जानकार

भुटानमा न्यायको कुनै गुन्जाइस छैन। भुटानी राजाले ३ महिना तालिम दिएर आफ्ना भाषामा जाम्बिको उपाधि दिएका सर्वसाधारण देशको कानुन पहिल्याउने र पीडितको पक्षमा वकालत गर्ने जिम्मा पाए पनि राजनीतिक मुद्दामा वकालत गर्न पाउँदैनन्।

मानवअधिकार राजाको अधिकारमा निहित छ। नेपालसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले भुटानी राजालाई आफ्ना देशका नागरिक फिर्ता लैजान दबाब दिएको पनि एक दशक भइसकेको छ।

१५ औँ चरणको नेपाल भुटान वार्ता पछि तेस्रो देश पुर्नवास भएका नागरिक आफ्नै देश गएर परिवार, आफन्तसँग भेटघाट गर्न चाहन्छन्, जुन उनीहरूको नैसर्गिक अधिकार हो।

अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार वादी सङ्घसङ्गठनहरूले औँला देखाइरहेको बेला भुटानलाई खुसीको देश भन्दै मध्यम आयको दर्जामा पुर्‍याउन र भुटानको सम्पूर्ण कुकृत्यलाई पन्छाउन एउटा समूह निर्लिप्त भएर लागेको देखिन्छ। अनि उता भारत किन मौन छ भन्नेमा सर्वत्र चासो छ।

भुटानबाट लखेटिएर भारत हुँदै नेपाल आएका शरणार्थीको समस्यामा मौन छ भारत। शरणार्थी समस्यामा भारत नबोल्दा भुटानी राजाको अत्याचार बढ्दै गएको छ। नेपाली भाषी मात्रै होइनन्, राजाको गलत निर्णय सच्याउन आग्रह गर्नेहरू जेलमा कोचिएका छन्।

जेलमा बन्दी बनाइएका नागरिक रिहा गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी संस्था द ह्युमन राइट्स वाचले माग गरेको छ। तर, भुटानी राजा राजबन्दी रिहा गर्न तत्पर छैनन्।

भारत नबोलेसम्म भुटानी राजाले टेरपुच्छर नलगाउने देखिएको भुटानी मानवअधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजाल लगायत शरणार्थी नेताहरू बताउँछन्।

भुटानी शरणार्थी नेताहरू राजबन्दी रिहा गर्नुपर्ने मागमा भारत र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले दबाब दिनुपर्ने बताउँछन्। कुनै बेला विश्वकै ध्यान तानेको अधिकारको आवाज पछिल्लो समय मूलधारको विषय नबनेको अवस्थामा ह्यूमन राइट्स वाचले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि भुटानका जेलमा रहेका बन्दी रिहा गर्न भुटानी राजा बाध्य हुने आशा पलाएको नेदरल्याण्ड्सको हेगमा रहेका भुटानी शरणार्थी नेता राम कार्की बताउँछन्।

राजनीतिक बन्दीहरूको सूचीमा आजीवन कारावासदेखि ४३ वर्षसम्म जेल सजाय सुनाइएका व्यक्तिहरूको नाम वाचको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनमा लगाइएका आरोपका बारेमा भुटान सरकारलाई सन् २०२२ को नोभेम्बरमा पत्र लेखे पनि कुनै जबाफ नपाएको लेखिएको छ।

प्रतिवेदनबारे भुटान सरकारका प्रवक्तालाई इमेल मार्फत जिज्ञासा राखेको तर, जवाफ प्राप्त नभएको बीबीसीले जनाएको छ।

भुटानी मानवअधिकारवादी नेता रिजाल अमेरिकाको एउटा प्रतिष्ठित संस्थाले भनेको कुरालाई गहिरो गरी मनन गरेर भुटानी राजाले आफ्नो देशको मान सम्मानलाई अनि विश्वभरि जुन खुसीको देश हो भनेर प्रचार गरिएको छ, त्यसलाई ध्यान दिँदै सम्पूर्ण राजनीतिक बन्दीहरूलाई तत्कालै रिहा गर्नुपर्ने माग गर्छन्।

भुटानमा परम्परागत रूपमा नै भारतको प्रभाव रहेको छ। उसले विगतमा पश्चिम बङ्गालको भारतीय भूमि हुँदै सन् १९९० को दशकमा नेपाल प्रवेश गरेका भुटानी शरणार्थीको समस्या नेपाल र भुटानबिचको दुई पक्षीय विषय भएको धारणा राख्ने गरेको छ।

भुटानी राजनीतिक बन्दीहरूको सवाल बिर्सिएको मुद्दा बनेको अवस्थामा ह्युमन राइट्स वाचको प्रतिवेदन आउँदा त्यसले एउटा नयाँ माहौल बनाएको कार्कीले बताए। ग्लोबल क्याम्पिअन फर द रिलिज अफ पोलिटिकल प्रिजनर्स इन भुटानका विश्वव्यापी संयोजक कार्कीले अब भारत बोल्नु पर्ने बताए।

‘हामीले बन्दीहरूको रिहाइका लागि राजालाई पनि बारम्बार चिठी पठायौँ। तर कुनै जबाफ आएन। दया गरेर बन्दीहरू नछाडिने अवस्था हामीले देखेका छौँ,’कार्कीले भने,‘भुटानको अर्थतन्त्र भारतमा निर्भर देखिन्छ। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्बाट सहयोगको अपेक्षा गरेका छौँ।’