काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश हरि फुयाल र टङ्कबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको हो।

‘कानुनमा पुरुष र महिला मात्र जनाउने गरी कानुनमा दाम्पत्य तथा पारिवारिक सम्बन्धको परिभाषा गरिनुले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिहरूलाई विवाह तथा परिवार सम्बन्धी हकबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ। तसर्थ लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिहरूलाई विमुख गर्ने गरी लैङ्गिक सापेक्ष शब्द प्रयोग भएकोमा उक्त कानुनहरूमा लैङ्गिक समावेशी शब्दावली प्रयोग गरी लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिको पहिचान तथा हक अधिकारलाई समेट्न तथा समावेशिताको थप पहल गर्न सरकारले विधायीकी प्रयास सुरु गर्नुपर्ने विषय ध्यानाकर्षण योग्य रहेको देखिन्छ’ सर्वोच्चले जारी गरेको लिखित आदेशमा उल्लेख छ।

आदेशमा नेपालको संविधानले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समूहका नागरिकलाई कुनै पनि हक अधिकारको उपभोग तथा प्रचलनमा लैङ्गिक आधारमा भेदभाव गरेको देखिँदैन भनिएको छ।

गैरपर्यटक भिसा नदिने अध्यागमन विभागविरुद्ध रिट दर्ता गरेका भोजराज पोखरेलका छोरा अधीप पोखरेल र हराल्ड भोल्जका छोरा जर्मन नागरिक टोविसको मुद्दामा लिखित आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिको पहिचान, सम्मान, विवाह, सम्पत्ति, परिवार लगायतका विषयलाई देवानी, फौजदारी एवं अन्य विषयगत कानुनले कसरी सम्बोधन गरेको छ भनेर हेर्नुपर्ने आदेश दिएको छ।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिहरूको पहिचान, सम्मानपूर्वक जीवनयापन, विवाह लगायतका संविधान प्रदत्त हक अधिकारको उपभोग तथा प्रचलनमा समान हुक हुने भनी सर्वोच्च अदालतबाट व्याख्या भइसकेको आदेशमा लेखिएको छ।

आदेशमा भनिएको छ,‘प्रचलित कानुनमा प्रयुक्त लैङ्गिक सापेक्ष भाषा तथा परिवर्तनयोग्य कानुनी लैङ्गिक वर्गीकरणका कारण लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिलाई विवाह तथा परिवार सम्बन्धी हकको उपभोग निस्तेज हुन पुगेकोमा सो सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने देखिन्छ।’

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिहरूलाई तेस्रोलिंगी भनी सम्बोधन गर्ने गरिएकोमा सो सम्बन्धमा भने पुन विचार गर्नुपर्ने देखिएको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ।

‘वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा तेस्रोलिंगी शब्दले सबैलाई जनाउन नसक्ने हुनाले उक्त शब्दको प्रयोगले समग्र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिको पहिचान सङ्कुचित हुन सक्ने देखिन्छ,’आदेशमा लेखिएको छ,‘समग्र गैरद्धयसांखीक (नन बाइनरी) समूहलाई सम्बोधन गर्ने गरी तेस्रोलिंगी शब्द प्रयोग गरिनु समावेशी सिद्धान्तको समेत प्रतिकुल हुने देखिन्छ।’

नेपालको संविधानले मान्यता प्रदान गरेको लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक शब्दहरू प्रयोग गरिनु उपयुक्त देखिने आदेशमा उल्लेख छ।

‘सुनिलबाबु पन्तको मुद्दा पश्चात् मात्र नेपाली कानुनी भाषा तथा साहित्यमा प्रवेश पाई उक्त मुद्दामा नै यस अदालतबाट जेण्डर आइडेन्टिटी र सेक्स्युअल ओरियन्टेशनका आधारमा विभेद गर्न नहुने भनी न्यायिक टिप्पणी भएकोमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको संरक्षण, सशक्तीकरण तथा विकास एवं सामाजिक सुदृढीकरणको उद्देश्य प्राप्तिका लागि नेपालको संविधानमा समानताको हक तथा सामाजिक न्याय सम्बन्धी हकको प्रावधान अन्तर्गत लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक शब्दावली प्रविष्ट भएको भएता पनि समग्रमा उक्त शब्दले एलजीबीटीआईक्युएप्लस तथा सोजी सबैलाई समेटी वृहत् अर्थ र क्षेत्र प्रदान गरेको मान्नु पर्ने देखिन्छ,’आदेशमा उल्लेख छ।

हाईप्रोफाइल परिवारमा समलिङ्गी विवाह, गैरपर्यटक भिसाको आदेश कुर्दै जोडी

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको हक अधिकारको सन्दर्भमा नेपालको संविधान जारी हुनु पूर्व नै यस अदालतबाट व्याख्या भई आएका फैसलाहरूमा तेस्रोलिंगी शब्दको प्रयोग भएता पनि अब उप्रान्त लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक मात्र भन्दा उपयुक्त देखिने आदेशमा लेखिएको छ।

‘मुलुकी देवानी संहिताको विवाह सम्बन्धी व्यवस्थामा विवाह सम्बन्धी अधिकार र सोबाट उत्पन्न हुने दायित्व सन्दर्भमा पुरुष, महिला वा पति, पत्नी भनी सम्बोधन भएबाट उक्त व्यवस्थाले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई समेट्न नसकेकोमा उक्त प्रावधानहरू यस अदालतको विगतको आदेश तथा संविधानका विभिन्न प्रावधानहरूबाट सूचित नभई समानता र अविभेदको मान्यता अनुसार विचारणीय देखिन्छ’ आदेशमा उल्लेख छ।

अधीप र टोविसको रिट निवेदनमा विदेशमा भएको विवाहलाई अन्यथा मान्न नसकिने आदेश सर्वोच्चले दिएको छ। वैवाहिक भिसा प्राप्त गर्न विवाह प्रमाणित हुने आधिकारिक प्रमाणपत्र अथवा विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र र दम्पती मध्येका नेपाली नागरिकको नागरिकता प्रमाणपत्रलाई मुख्य कागजात मानी गैरपर्यटकिय भिसा जारी गर्न सर्वोच्चले भनेको छ।

अध्यागमन ऐन २०४९ तथा अध्यागमन नियमावली २०५१ को व्यवस्थाले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको अलग पहिचानलाई अस्वीकार गरेको छैन भनी दरखास्त फारममा उल्लेख भएको पति पत्नी भन्ने शब्दले संविधान प्रदत्त हक निस्तेज गर्नु अन्यायपूर्ण हुँदा संविधान विपरीत गैरपर्यटकिय भिसा जारी गर्न गरिएको अकर्मण्यता स्वीकारयोग्य नदेखिने आदेशमा भनिएको छ।

रिट निवेदक टोेविसले अर्का निवेदक अधीप पोखरेलको नागरिकता प्रमाणपत्र र दुवै जना बिच विवाह भएको भनी विवाह दर्ता प्रमाणपत्र लगायत फारमहरू आवश्यक पर्ने अन्य कागजातहरू सहित निवेदन दिएमा निवेदक टोविसलाई गैरपर्यटकिय भिसा जारी गर्न विपक्षीका नाममा सर्वोच्चले परमादेशको आदेश जारी गरेको छ।

अदालतको पूर्णपाठ