भैरहवा : सांसदहरूले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकलाई राज्यबाट संरक्षण हुनुपर्ने बताएका छन्। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको सवालमा भैरहवामा आयोजित कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश सभाकी पूर्व सदस्य पुष्पा थरुनीले राज्यबाट संरक्षणको प्रत्याभूति हुनुपर्ने बताएकी हुन्।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले राज्यबाट संरक्षण पाउन नसकेको बताइन। उनले भनिन्,‘त्यसलाई प्रत्याभूत गराउनु पर्छु।’ प्रदेश सभामा ५ वर्षे कार्यकाल सकेकी थरुनीले कानुनमा सबै कुरा नसमेटिएको स्वीकार गरिन्।

कानुन बनाउने ठाउँमा पुगेकाहरूको बोली व्यवहारमा भने देखिन सकेको छैन। केही समय अघि मात्रै लुम्बिनीका प्रदेशसभा सदस्य एवं पूर्व स्वास्थ्यराज्य मन्त्रीले तेस्रोलिंगी बच्चा जन्मनै दिन नहुने बताएका थिए।

लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य एवं पूर्व मन्त्री बसिउद्दिन खानले हरेक समुदायका व्यक्तिहरूको मानवअधिकारका घटनामा राज्यले पहल गर्नुपर्ने बताए। उनले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई समाजले गर्ने नकारात्मक व्यवहारलाई परिवर्तन गराउन आवश्यक रहेको बताए। राज्यबाट अन्य नागरिक सरह सेवा सुविधा पाउनुपर्ने बताउँदै यसमा सरकार नै जिम्मेवार रहनुपर्ने उल्लेख गरे।

लिङ्ग पहिचान गरेर पतन गराउन सांसद नै उक्साउँछन्, कसरी हुन्छ कानुन कार्यान्वयन?

कार्यक्रम आयोजकको चाहना अनुसार बोल्ने सांसदहरूले नागरिकता, वैवाहिक समानताको कानुन बनाउन कुनै पहल गरेका छैनन्। नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन नहुँदा पहिचान अनुसारको नागरिकता लिन लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिले चिकित्सकको प्रमाणपत्र बुझाउनु परेको गुनासो गर्दै आएका छन्।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग लुम्बिनीका ईन्द्रजित दुबे, एक्लोलाई सहारा दिने वृक्ष समूहका अध्यक्ष अस्मिता राना, ओपन सोसाइटी परियोजनाको कार्यक्रम व्यवस्थापक भूमिका श्रेष्ठ, लुम्बिनी प्रेस क्लब भैरहवा उपाध्यक्ष श्याम शङ्कर पाण्डेले मानवअधिकारको सवालमा सबैले पहल गर्नुपर्ने बताए।

नागरिकता र वैवाहिक समानताबारे प्यानल डिस्कसन गरिएको कार्यक्रममा समुदायले भोग्नुपरेका राष्ट्रिय स्तरका समस्यामा केन्द्रित रहेर नील हिरा समाजकी कार्यकारी निर्देशक मनिशा ढकालले कार्यपत्र प्रस्तुत गरिन।

एक्लोलाई सहारा दिने वृक्ष समूहको आयोजना एव रुपन्देहीको ओमसतिया र रोहिणी गाउँपालिकाको सहयोगमा दुई दिने परामर्श गोष्ठी आयोजना गरिएको समूहकी लुम्बिनी प्रदेश संयोजक रेशम न्यौपानेले जानकारी दिइन।

समलिङ्गी विवाह सम्बन्धी सरकारको गोप्य अवधारणा, कानुनले फिर्ता पठाएपछि अर्को बनाउने तयारी