पाकिस्तानको सिन्ध प्रान्तमा ट्रान्सजेन्डर मानिसहरू माथिको उत्पीडन र गिरफ्तारी रोक्न मानव अधिकार आयोगले सुझाव दिएको छ।

आयोगको यो सुझावलाई ट्रान्सजेन्डर विरुद्धको भेदभावपूर्ण कानुन, नीति र सार्वजनिक मनोवृत्ति परिवर्तन गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा लिइएको छ।

एक स्वतन्त्र वैधानिक निकाय रहेको आयोगले यही अप्रिल ३ मै संवैधानिक संरक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सिद्धान्तका आधारमा मार्ग निर्देशन जारी गरेको थियो। जसमा, बाँच्नैका लागि गरिएका व्यवहार र गतिविधिलाई लिएर सडक बालबालिकासँगै ट्रान्सजेन्डर महिलाहरूले आपराधिक आरोपको सामना गर्न नपरोस् भनी गरिबी र घरबार विहीनतामा आधारित अपराधको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो।

गत जनवरीमा, प्रान्तीय मन्त्रिपरिषद्ले प्रत्येक स्थानीय परिषद्मा कम्तीमा एक जना ट्रान्सजेन्डर प्रतिनिधि राख्ने उद्देश्यसहित ‘ट्रान्सजेन्डरहरुका लागि आरक्षित सिट’ को व्यवस्थालाई अनुमोदन गरेको थियो।

डिसेम्बरमा, सिन्ध सरकारले ट्रान्सजेन्डरहरुलाई देशको सबैभन्दा ठुलो सामाजिक सुरक्षा सञ्जाल बेनजिर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम (बिआइएसपी)का लाभहरू विस्तार गर्‍यो। आइएसपीले न्यून आय भएका परिवारका महिलाहरूलाई लक्षित गरेर अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको थियो।

सिन्धमा हाल देखिएका परिणामहरूले ट्रान्सजेन्डर मानिसहरू माथिको भेदभाव र उत्पीडनलाई समाप्त गर्ने झिनो आशा दिलाएको छ। यद्यपि पाकिस्तानको सङ्घीय र अन्य प्रान्तीय सरकारहरूले भने थप कदम चाल्न आवश्यक छ।

एमनेस्टी इन्टरनेशनलका अनुसार, सन् २०२१ सेप्टेम्बर देखि २०२२ अक्टोबरसम्म पाकिस्तानमा १८ जना ट्रान्सजेन्डर मानिसको हत्या भएको थियो।

ट्रान्सजेन्डरहरुविरुद्ध भेदभाव र हिंसा पाकिस्तानी कानुनमा उनीहरूको सुरक्षाको प्रावधानका बाबजुद सामान्य जस्तै बनेको छ।

सन् २००९ मा, पाकिस्तानको सुप्रिमकोर्ट (सर्वोच्च अदालत) ले ट्रान्सजेन्डरहरुको अधिकारलाई मान्यता प्रदान गर्न सबै प्रान्तीय सरकारहरूलाई आह्वान गरेको थियो। अदालतको फैसलामा विशेष गरी, ट्रान्सजेन्डर व्यक्तिहरूसँग सम्बन्धित मुद्दामा प्रहरीको उचित चासो र उनीहरूलाई आधारभूत शिक्षा, रोजगारीको अधिकार सुनिश्चित गर्न भनिएको थियो।

सन् २०१८ मा, ट्रान्सजेन्डर व्यक्तिको अधिकार सुरक्षित गर्ने गरी कानुनसमेत पारित गरिएको थियो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा कयौँ राजनीतिज्ञहरूले उक्त कानुनमाथि हस्तक्षेप गर्दै प्रतिगामी संशोधन प्रस्ताव गरे।

सिन्धमा सुरक्षा र प्रतिष्ठाका लागि ट्रान्सजेन्डर व्यक्तिहरूको आधारभूत अधिकारलाई मान्यता र समर्थनले लामो समयदेखि सुधारको वकालत गर्दै आएका अधिकारकर्मीहरूको अथक प्रयास र कडा मिहेनतलाई झल्काएको छ।

तर पाकिस्तानको सङ्घीय र प्रान्तीय सरकारहरूले ट्रान्सजेन्डर व्यक्तिहरूमाथिको आक्रमणका दोषीलाई न्यायको कठघरामा उभ्याई हिंसाविरुद्ध ठोस कारबाही नगरेसम्म भने यो समुदायमाथिको खतरा टर्ने देखिदैंन।

(यो सामग्री ह्युमन राइटस वाचबाट अनुवाद गरिएको हो।)

ट्रान्सजेन्डर अलिशाको यात्रा : सेक्सवर्कदेखी हेल्थवर्करसम्म