कालिकोट : कालिकोट प्रदेश र सङ्घीय सरकार दुवैको प्राथमिकतामा नपरेको देखिएको छ। देशका ७७ जिल्ला मध्येको एक कालिकोटका जनता अर्को जिल्लाको कर कार्यालयमा राजश्व बुझाउन जानु पर्ने बाध्यतामा छन्।

सरकारलाई बुझाउने भन्दा धेरै खर्च गरिरहेका छन्। तर, पनि सरकारले जिल्ला भित्रै कर तिर्ने व्यवस्था गर्न सकेको छैन। कालिकोटको कर राजश्व सङ्कलन गर्न जिल्लामै कार्यालय स्थापना गर्न सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले केन्द्र सरकारसँग माग गरेका छन्।

उनी यसअघि कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री थिए। अहिले उनी प्रतिनिधिसभा सदस्य छन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उनले निर्माण सम्पन्न भएको सुनथराली विमानस्थलबाट नियमित उडान सञ्चालन गर्न रकम विनियोजनको माग गरेका छन्।

विमानस्थलदेखि जिल्ला सदरमुकामसम्म केबलकार सञ्चालनका लागि डिपिआर अध्ययन भइसकेकाले निर्माण कार्यका लागि बजेट विनियोजन हुनु पर्ने माग गर्दै उनले कालिकोटका जनता अर्को जिल्लामा पुगेर भए पनि कर बुझाइरहेको सुनाए।

मुख्यमन्त्री हुँदा उनले जिल्लामा कर कार्यालय स्थापना गर्न सकेनन्। कार्यालय स्थापना गर्न केन्द्र सरकारले चासो दिनु पर्ने हो। हरेक वर्ष करका दर बढाउनु भन्दा दायरा विस्तार गर्नुपर्ने चुनौतीमा रहने सरकारलाई कर उठाउने जिल्ला कालिकोटमा कार्यालय स्थापना गरिहाल्नु पर्ने शाहीले भनेका छन्।

चेतनामूलक कार्यक्रम खोइ?

कालिकोटमा पुग्न कर्णाली प्रदेश राजधानी सुर्खेतबाट गाडीमा नौ/१० घण्टा लाग्छ। कर्णाली राजमार्ग हुँदै सदरमुकाम मान्मा तिर नलागी नरहरिनाथ गाउँपालिकातर्फको उकालो चढ्दा आङ नै सिरिङ हुने सडकको ट्र्याक खोलिएको छ।

त्यस्तै सिरिङ बनाउने नरहरिनाथका महिलाको वास्तविकता छ। समयमा अस्पताल पुर्‍याउन नसक्दा सुत्केरीको मृत्यु भएको छ। सुविधा सम्पन्न अस्पताल नहुँदा बिरामीले अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको सुनाउँछन् गणेश सुवेदी। ‘सुनथराली विमानस्थल सञ्चालनमा आए मात्रै पनि तत्काल सुर्खेत, नेपालगन्ज या काठमाडौँसम्म बिरामीलाई उपचार गराउन सकिन्थ्यो,’उनले भने,‘विमानस्थल सञ्चालन भइदिए हुन्थ्यो।’

सरकारसँग कालिकोटको माग : भ्रष्टाचार नहोस्, कष्ट भोग्यौँ

नरहरिनाथ गाउँपालिका वडा नं ३ कि सदस्य अप्सरा बुडा महिलाका लागि चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनको माग आएको सुनाउँछिन्। ‘महिलाहरू अगाडि बढ्न चाहन्छन्, आर्थिक उपार्जनका कार्यक्रमका लागि जानिबुझेकाबाट सिक्न चाहना राख्छन्,’उनले भनिन,‘तर चेतना मूलक कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेका छैनन्।’

सडक सुविधा नहुँदा बिरामीलाई स्टेचरमा बोकेर अस्पताल पुर्‍याउने गरिएको छ। ‘सुत्केरी गराउन डोकोमा बोकेर अस्पताल पुर्‍याउनु पर्ने अवस्था थियो,’उनले भनिन्,‘कुनै ठाउँमा त अहिले पनि स्टेचरसम्म पुगेको छैन।’

महिलाको क्षमता अभिवृद्धि भएको छैन। अगाडि जान पनि सकेका छैनन्। विमानस्थल बनेर उडान सुरु भए गर्भवतीलाई बचाउन सकिने सुनाउँछन् स्थानीय।

बालविवाह हुन नदिने

कालिकोटमा अहिले पनि फाट्टफुट्ट रूपमा उमेर नपुगी विवाह हुने गरेको पाइएको छ। १६ वर्षको उमेरमै विवाह गरिदिँदा कानुनी कारबाहीको व्यवस्था छ।

तर कालिकोटमा १५/१६ वर्षकै उमेरमा विवाह हुने गरेको कालिकोटका स्थानीय समय रहेका प्लान नेपाल कालिकोटकै प्रतिनिधि पदमबहादुर विष्ट बताउँछन्।

अति जोखिममा र अति विपन्न बालबालिकाहरूलाई सहयोग पुग्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि बालविवाह न्यूनीकरण भएको उनले दाबी सुनाए। ‘बालविवाह न्यूनीकरण गर्ने र अन्त्य गर्ने लक्ष्य बोकेका छौ,’उनले पहिचानसँग भने,‘ अतिविपन्न बालबालिकालाई कपी कलम, झोला र औषधी उपचार खर्च पनि दिने गरेका छौँ।’

सभ्य समाज बनाउने र राम्रो नागरिक उत्पादन गर्नका लागि आयआर्जनका कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेको छ प्लान नेपालले कालिकोटमा। २० वर्ष पुगेपछि मात्रै विवाह गर्न कालिकोटका पालिकाहरूले प्रतिबद्धता जनाएका पनि छन्। ‘यो सरकारकै नीति हो। यो नीति फलोअप गर्न सङ्घ संस्थाहरू लागिरहेका छन्,’उनले भने,‘जबरजस्ती विवाह भएको पाइएको छैन।’

उनले तर १६/१७ वर्षको उमेरमा लुकिछिपी विवाह गर्ने प्रवृत्ति भने कायम रहेको सुनाए। गरिबीका कारण सानो उमेरमा विवाह हुने गरेको उनले सुनाए।

जन्मँदा छोरा तर हुर्कँदै बढ्दै जाँदा छोरी जस्तो र जन्मँदा छोरी हुर्कँदै बढ्दै जाँदा छोरा जस्तो व्यक्ति सयमा एक दुई मात्रै रहेको विष्टले बताए। समलिङ्गी तेस्रोलिंगी तीन वटै पालिकामा नरहेको दाबी उनले गरे।