काठमाडौं : सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ।

कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड अर्थात् ६५.२० प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड अर्थात् १७.२५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड अर्थात् १७.५५ प्रतिशत रहेको बजेट अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रस्तुत गरेका हुन्।

यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा २.३७ प्रतिशतले कम र संशोधित अनुमानको तुलनामा १६.३७ प्रतिशतले बढी हो। कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ ४ खर्ब ८ करोड रहेको छ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोत मध्ये राजस्वबाट १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ४९ अर्ब ९४ करोड रहेको छ । यति गर्दा पनि बजेटमा घोषणा गरिएको अङ्क भेट्न सक्दैन। सरकारले ४ खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ घाटा बजेट ल्याएको छ।

बजेटमा कम हुने रकम जुटाउन वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड र २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट बेहोरिने अर्थमन्त्री महतले बताए।

राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सिलिङ भन्दा ६३ अर्ब ठुलो बजेट आएको छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट पेस गरेका थिए। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दै बजेटको आकार १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोडमा झारेका थिए।

बजेटमा कर्मचारीको तलब नबढ्ने, अझै १५ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि

सरकारले बजेटमार्फत विवादित सांसद विकास कोषलाई बजेट विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री महतले सांसद विकास कोष ब्युँताएको जानकारी दिए। संसदीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ अन्तर्गत प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ५ करोड रुपैयाँ छुट्टाइएको मन्त्री महतले जानकारी दिए।

अब हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा ५ करोड रुपैयाँ सांसदहरूले खर्च गर्न पाउनेछन्। कोषको रकम विकासको नाममा कार्यकर्तामा बाँडेर दुरुपयोग हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। यसअघि खारेज भएको सांसद विकास कोषलाई केही सांसदहरूको दबाबमा सरकारले पुनः ब्युँताएको हो।

तलब र भत्ता बढेन

सरकारले यस वर्ष सरकारी कर्मचारीको तलब र बृद्धाभत्ता बढाएको छैन। साधारण खर्चमा वृद्धि हुँदै गएको भन्दै सरकारले खाइपाइ आएको तलब भत्तालाई नै निरन्तरता दिएको जनाएको छ।

तलब भत्ता, सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय हस्तान्तरण, प्रशासनिक खर्च लगायतको साधारण खर्च तथा बढ्दो ऋण भुक्तानी दायित्व व्यवस्थापन गर्न मात्र १२ खर्ब ८० अर्ब २५ करोड विनियोजन गर्नु परेको सरकारले जनाएको छ।

वृद्धवृद्धाले पाउँदै आएको ४ हजार रुपैयाँलाई निरन्तरता दिँदै सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता नबढाएको बताएको छ। तर बजेट भने गल वर्षको भन्दा धेरै विनियोजन गरेको छ।

गत वर्षको भन्दा यसपटक २३ अर्ब बढी रकम सामाजिक सुरक्षा भत्तामा छुट्ट्याइएको छ। स्रोतको चाप घटाउन सबै प्रकारका प्रोत्साहन र अतिरिक्त भत्ता खारेज गरेको अर्थमन्त्री महतले बताए।

सरकारको स्थायी संरचनासँग दोहोरो कार्यक्षेत्र परेका, औचित्य समाप्त भएका र परिवर्तित सन्दर्भमा आवश्यक नरहेका २० वटा संस्था खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ।

यस्तैप्रकृतिका कार्यक्षेत्र रहेका संस्थाहरू एक आपसमा गाभिने छन्। सरकारले महावीर पुनको नवप्रवर्द्धन कार्यक्रममा लागि १ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ।

अर्थमन्त्री महतले बजेट प्रस्तुत गरिरहँदा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले ‘सुन्दा मात्रै रमाइलो लाग्ने तर हुने केही होइन’ भन्दै प्रतिक्रिया दिए भने अर्थ नै नभएको अर्थतन्त्रसम्म भन्न भ्याए।

बजेट भाषण सुनेका सर्वसाधारणले बोलीमै सीमित हुने हो कि भन्ने आशङ्का व्यक्त गरेका छन्। तर सरकारले भने विकासका लागि भन्दै आकर्षक नाराहरूका साथमा नयाँ नयाँ कार्यक्रमसमेत समावेश गरी बजेट ल्याएको छ।

कृषिमा हालसम्मको धेरै बजेट ५५ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका अर्थमन्त्री महतले उत्पादन साथमा अनुदान हातमा, खेतबारीमा प्राविधिक सेवा उत्पादनमा टेवा, रैथानेमा गर्व गरौँ लगायतका नाराका साथ बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकता दिन खोजेका छन्।

अबको जीवन स्वदेशमा नै नारासहित विदेशबाट फर्केका व्यक्तिलाई उद्यमशीलता विकास गर्ने र रोजगारमा आबद्ध गरिने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा घोषणा गरिएको छ। श्रमको सम्मान राष्ट्रको अभियान भन्ने नाराका साथ मर्यादित रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न जोड दिइने महतले बताए।

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधार: स्वदेशमै उत्पादन र रोजगार भन्ने नाराका साथ सबै स्थानीय तहमा राष्ट्रिय उत्पादन र रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ।

तेस्रोलिंगी यो देशका जनता होइनन्? प्रधानमन्त्रीले भने, नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्टै छ

महिलाको समान अग्रसरता र नेतृत्वदायी भूमिका स्थापित गर्दै स्रोत, साधन, अवसर तथा लाभमा समान पहुँच सुनिश्चित गरिने बजेटमा घोषणा गरिएको छ। ज्येष्ठ नागरिकको जीवन सम्मानित, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाइने भनिएको छ।

बालबालिकाको सर्वोत्तम हित र सर्वाङ्गीण विकासका साथै बाल अधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवर्द्धन गरिने भनिएको बजेटमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई सामाजिक अन्तरघुलनबाट मर्यादित जीवनयापन गर्ने वातावरण बनाइने उल्लेख गरिएको छ।

बजेटमा कुरीति, कुप्रथा र अन्धविश्वासबाट समाजलाई मुक्त गर्न सामाजिक जागरण अभियान एवं सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भनिएको छ।

लैङ्गिक हिंसा पीडित तथा प्रभावित व्यक्तिका लागि प्रदान गरिने कानुनी सहायता, मनोसामाजिक परामर्श लगायतका सेवालाई गुणस्तरीय बनाइने, हिंसा पीडित महिलाको पुनः स्थापना गर्न भक्तपुरको सूर्यविनायकमा मङ्गला साहना पुनर्स्थापना केन्द्र निर्माण गरिने बजेटमा परेको छ।

नेपालको संविधानको धारा ४० मा व्यवस्था भए बमोजिम दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको साथै सार्वजनिक सेवा, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा, परम्परागत पेशा तथा व्यवसायको सुरक्षा र विकास सुनिश्चित गरिने भनिएको छ।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकका लागि बजेट भने विनियोजन भएको छैन। नेपालमा पहिलो पटक डा. बाबुराम भट्टराईले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकका लागि बजेट छुट्ट्याएका थिए।

संविधान सभाका सदस्य सुनिलबाबु पन्तको पालासम्म लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकका लागि बजेट विनियोजन हुँदै आएको थियो। त्यसपछिका बजेटमा शब्द पर्ने गरेको छ, तर बजेट विनियोजन हुन छाडेको छ।

ज्येष्ठ नागरिक भत्ता लगायत सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमका लागि १ खर्ब ५७ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री महतले बताए।