बजेटमा कर्मचारीको तलब नबढ्ने, अझै १५ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि

बजेटमा कर्मचारीको तलब नबढ्ने, अझै १५ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि

काठमाडौं : सरकारले सोमबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दैछ। सोमबार अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले योजना आयोगले दिएको सीमाभित्रै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारी गरेका छन्।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट योजना आयोगले निर्धारण गरेको सीमा १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ वरिपरि १७ खर्बभन्दा कम हुन सक्ने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ। ‘योजना आयोगले दिएको सिलिङ अनुसार नै बजेट ल्याउने तयारी छ,’अर्थ स्रोतले पहिचानसँग भन्यो,‘धेरै तलमाथि नभए पनि १७ खर्बसम्मको आउने देखिएको छ।’

अर्थमन्त्री महतले वाचन गर्ने बजेट भाषण लेखनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। आगामी वर्षको बजेटमा कर्मचारीको तलब भत्ता नबढ्ने भएको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि नबढ्ने अर्थ स्रोतले बताएको छ।

बजेटले स्वास्थ्य बिमा सम्बन्धी नीतिलाई हेरफेर गर्दै देशभर विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ। बजेटमार्फत सस्तो मूल्यको मदिरामा करदर यथावत् राख्ने, सुर्ती र चुरोटमा करका दर बढाउने तयारी सरकारले गरेको छ।

अर्थमन्त्री महतले पछाडि परेका क्षेत्र, समूह, वर्गलाई लक्षित गरेर सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउने बताएका छन्। सङ्घीय संसद्मा अर्थमन्त्री महतले पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य घट्दो क्रममा रहेकाले मूल्यमा परेको दबाब कम हुँदै जाने बताए।

अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक परिवेश र संरचनात्मक समस्याका कारण थोक तथा खुद्रा व्यापार, निर्माण र उत्पादनमूलक उद्योगको उत्पादनलगायत समग्र आर्थिक क्रियाकलापमा सङ्कुचन हुँदा चालू आर्थिक वर्षमा देशको आर्थिक वृद्धि २ दशमलव १६ प्रतिशत हुने अनुमान उनले सुनाए। तर अहिले अवस्थामा सुधार आएको दाबी मन्त्री महतको छ।

अझै १५ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि

नेपालमा अझै १५ दशमलव १ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको आर्थिक सर्वेक्षण २०७९÷८० ले देखाएको छ। ग्रामीण भेगमा बस्ने ठुलो जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको उल्लेख छ। बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि भने १७ दशमलव ४ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको छ।

बहुआयामिक गरिबी ग्रामीण भेगमा २८ प्रतिशत, सहरी क्षेत्रमा १२ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको छ। सबै भन्दा बढी कर्णालीमा ३९ दशमलव ५ प्रतिशत र कम बागमतीमा ७ प्रतिशत जनसङ्ख्या बहुआयामिक गरिबीमा रहेको पाइएको छ।

फागुनसम्म कृषि बिमा अन्तर्गत ९५ करोड ३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ। बाली बिमातर्फ ५ करोड २२ लाख र पशुपक्षी तथा मत्स्य बिमातर्फ ८९ करोड ८१ लाख गरी बिमा प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदानबापत कुल ९५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ। कृषि बिमा बढ्दै गएपछि अनुदान रकम पनि सोही अनुरूप वृद्धि हुँदै गएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।

२०७९ असारसम्म कृषि तथा पशुपक्षी बिमा अन्तर्गत ५० अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बीमांक रकम कायम भएको छ। अनुदान रकम एक अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। गत वर्ष अनुदान रकमबापत करिब एक अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको थियो।

कुल लगानी र सेयर बजार पुँजीकरण घट्यो

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कुल लगानी गत वर्षको तुलनामा ५ प्रतिशतले घटेर १७ खर्ब ५४ अर्ब १६ करोड रहने अनुमान सार्वजनिक भएको छ।

पछिल्लो दशकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४१.४ प्रतिशतसम्म पुगेको कुल लगानी चालु आर्थिक वर्षमा ३२.६ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान सरकारले संसद्मा सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २५.९ प्रतिशतले घटेको कुल लगानी त्यसपछिका दुई वर्षमा बढेको भएता पनि पुनः घट्ने अनुमान रहेको सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कुल स्थिर लगानी गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ३.४ प्रतिशतले घट्ने अनुमान रहेको छ। कुल स्थिर लगानीमा सरकारी र निजी क्षेत्रको अंश बढ्दै गएको छ भने सार्वजनिक संस्थानको अंश घट्दै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा कुल स्थिर लगानी १३ खर्ब ५६ अर्ब ४६ करोड रहने अनुमान छ।

पर्यटन उद्योगमार्फत आर्जन हुने विदेशी मुद्रा १९० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। गत वर्षको भन्दा बढेर यो पौने ४७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। विदेशी मुद्रा आर्जन बढे पनि पर्यटकको बसाई अवधि भने घटेको देखिएको छ।

यो अवधिमा पर्यटकको औसत बसाई १३.१ दिन रहेको र पर्यटकले प्रतिदिन औसत ४०.५ अमेरिकी डलर खर्च गरेको उल्लेख छ। यसअघि सन् २०२० र सन् २०२१ मा पर्यटकको बसाई अवधि औसत क्रमशः १५.१ दिन र १५.५ दिन रहेको थियो।

नीति तथा कार्यक्रम : खाऊँ भने दिनभरिको सिकार नखाऊँ भने…

सेयर बजार पुँजीकरण २५.५ प्रतिशतले घटेको छ। २०७८ फागुन मसान्तसम्म ३७ खर्व ८२ अर्ब ७९ करोड रहेको धितोपत्र बजार पुँजीकरण चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्त सम्म २५.४ प्रतिशतले घटेर २८ खर्व २३ अर्ब ६८ करोडमा झरेको आज सार्वजनिक भएको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ।

गत आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार यस वर्ष कारोबार पनि घटेको छ। गत आर्थिक वर्ष फागुनसम्म १० खर्व ५३ अर्ब ९८ करोड बराबरको कारोबार भएको थियो। तर चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा २ खर्व ९७ अर्ब ४९ करोड बराबरको मात्र सेयर कारोबार भएको छ।

यो गत आर्थिक वर्षको भन्दा ७१.८ प्रतिशतले कम हो। सेयर बजारमा लगानीकर्ताहरूको सहभागिता उत्साहजनक तरिकाले बढेको छ। आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार हाल सेयर बजारमा नेपालको कुल जनसङ्ख्याको १९.४ प्रतिशत मानिस सहभागी छन्।

२०७८ असार मसान्तसम्म ३७ लाख ८९ हजार डिम्याट खाता रहेकोमा २०७९ फागुनसम्म उक्त सङ्ख्या बढेर ५६ लाख ५४ हजार पुगेको छ। यस्तै २०७८ असार सम्म २८ लाख ५० हजार रहेको मेरो सेयर खाता पनि चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म आइपुग्दा ४६ लाख ७१ हजार पुगेको छ।

ल्यान्डलाइन प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या निरन्तर ओरालो लाग्दै गएको छ। मोबाइल फोन प्रयोगमा भइरहेको वृद्धिका कारण ल्यान्डलाइन प्रयोगकर्ता घट्दै गएका छन्। २०७९ असारसम्म ८ लाख २५ हजार ल्यान्डलाइन ग्राहक सङ्ख्या रहेकोमा २०७९ पुससम्म ८ लाख ३ हजार रहेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।

२०७९ पुससम्म ३ करोड ५९ लाख मोबाइल फोन प्रयोगमा रहेकोमा २०७९ असारसम्म मोबाइल फोन सङ्ख्या ४ करोड २२ लाख थियो। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमति पाएका सेवा प्रदायकहरूमार्फत डेटा सेवा २०७९ पुससम्म ३ करोड ८१ लाख प्रयोगकर्ता नाघेका छन्।

१५ हजार सम्बन्ध विच्छेद

चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा १५ हजार सम्बन्ध विच्छेद अर्थात् डिभोर्स दर्ता भएका छन्। आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार १५ हजार ६८१ वटा सम्बन्ध विच्छेदको घटना दर्ता भएको उल्लेख छ।

नेपालमा १० वर्ष अघिसम्म सम्बन्ध विच्छेदको घटना कम मात्रै हुन्थ्यो। तर, पछिल्ला दिनहरूमा बढेर मासिक करिब २ हजार जोडीले डिभोर्स गरेको पाइएको छ।

जिडिपी घट्यो, अर्थतन्त्रको आकार ५३ खर्ब ८१ अर्बको हुने अनुमान,

अर्थमन्त्री महतले भने, सरकारी संरचनामा उदासीनता छ (भिडियो)

तेस्रोलिंगी यो देशका जनता होइनन्? प्रधानमन्त्रीले भने, नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्टै छ

"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार

Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.

Discover more from पहिचान

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading