काठमाडौं : नेपालको सर्वोच्च अदालतले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकको वैवाहिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने आदेश दिएको छ। न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले विवाह गरेका र विवाह गर्ने जोडीको वैवाहिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने आदेश दिएको हो।

अब लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकको विवाह दर्ता हुनेछ। नील हिरा समाजका संस्थापक एवं संविधान सभा सदस्य सुनिलबाबु पन्तको पहलमा अध्यक्ष पिंकी गुरुङसमेत ९ जनाले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिँदै सर्वोच्चले तत्काल विवाह दर्ता गर्नु भनेको छ।

सर्वोच्च परिसरमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकको पहिचान र अधिकार प्राप्तिका अभियन्ता सुनिलबाबु पन्तले निवेदन दिनेहरूले मात्रै नभएर समलिङ्गी तेस्रोलिंगी जोडीको विवाहलाई अस्थायी अभिलेख राखेर दर्ता गर्न आदेश आएको बताए। ‘यो एकदमै सुखद हो, राम्रो हो,’पन्तले भने,‘सर्वोच्चको आदेशले गौरवान्वित महसुल भएको छ, विवाह गर्नु भएका र गर्ने तयारीमा रहनु भएकाहरूले विवाह दर्ता गरेर सुखदायी पारिवारिक जीवन बिताउन म शुभकामना दिन चाहन्छु।’

‘संविधानको धारा १२ मा लैङ्गिक पहिचान सहितको नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्ने व्यवस्था रहेको, मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ६९ (१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई विवाह गर्ने स्वतन्त्रता हुने गरी व्यवस्था भएको तथा नेपालको संविधानको धारा १८ (१) मा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने व्यवस्था भइरहेको देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा लगाउँदाका बखत अन्यथा हुने ठहरेमा सोही बमोजिम हुने गरी हाललाई प्रस्तुत रिट निवेदकहरू र निवेदक सरहका जोडीहरूले निवेदन माग गरेमा विवाहको अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्न पाउने आवश्यक व्यवस्था गर्नु गराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ,’आदेशमा लेखिएको छ,‘आदेशअनुसार गर्नु भनी विपक्षीहरूलाई लेखी पठाई नियमानुसार गर्नु।’

समलिङ्गी विवाह : तत्काल दर्ताको आदेश माग्दै सर्वोच्चमा रिट

पन्तले नेपाल सरकारविरूद्व दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले २०६४ पुस ६ गते समलिङ्गी विवाहबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेस गर्न सरकारको नाममा आदेश दिएको थियो।

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक नागरिक उत्साहित भएका छन्। रिट निवेदक मध्येका ६ वर्ष अघि वैवाहिक जीवन सुरु गरेका सुरेन्द्र पाण्डे र माया गुरुङले घर परिवार र समाजले स्विकारे पनि राज्यले स्वीकार गर्न नसकेको अवस्था सर्वोच्चको आदेशसँगै अन्त्य भएकोमा हर्षित भएको बताए।

सर्वोच्चको आदेश सुन्न अदालत परिसरमा बसेका वैवाहिक जोडीहरूले सुनिलबाबु पन्तको पहललाई सलाम भनेका छन्। ‘लामो समयदेखि कसैले पहल गरिदिएको थिएन,’ उनीहरूले पहिचानसँग भने, ‘सुनिलबाबु पन्तको पहलले तत्काल विवाह दर्ता गर्न पाउने भएका छौँ।’

पन्तले विवाहको कानुन नबनाई बस्ने संसद् र सरकारलाई सर्वोच्च अदालतको यो आदेशले गतिलो झापट दिएको बताए।

बलजफती विवाह सम्बन्धी लघु कथानक चलचित्र नीलो फूल निर्माण गरेर गाउँ देखि सहरसम्म प्रदर्शन गरेका पन्त दुई वर्ष भिक्षु भएका थिए। उनको अनुपस्थितिमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकको पहिचान र अधिकारको अभियान ओझेल परेको थियो। नीलो फूल चलचित्रमार्फत उदाएका पन्तको नेतृत्वमा अब अधिकार प्राप्तिको अभियान सशक्त हुने विश्वास समेत लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकले व्यक्त गरेका छन्।

विवाह गरेका जोडीले अब तत्काल दर्ताको प्रक्रियामा जाने बताएका छन्। ‘अब हामी विवाह दर्ताको प्रक्रियामा जान्छौँ,’ सुरेन्द्र र मायाले भने, ‘यो हामी र हामी जस्ता समलिङ्गी तेस्रोलिंगीका लागि ऐतिहासिक दिन हो।’

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकले आफूहरूको पहिचान र अधिकार प्राप्तिको अभियानको नेतृत्वबाट टाढा नहुन पन्तलाई अनुरोध समेत गरेका छन्।

रिटमा विपक्षी बनाइएका नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्रीको तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौं, सङ्घीय व्यवस्थापिका संसद् सचिवालय, सिंहदरबार काठमाडौँ, नेपाल सरकार, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौँ र नेपाल सरकार, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, सिंहदरबार काठमाडौँसँग अदालतले लिखित जवाफ समेत माग गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतले विपक्षी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।

‘यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार कारण सहित यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक १५ दिन भित्र विपक्षीहरूलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि साधै राखी म्याद सूचना जारी गरी सो को बोधार्थ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई दिई म्याद भित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघे पछि नियमानुसार पेस गर्नु’ आदेशमा भनिएको छ।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकले वैवाहिक हकको प्रचलनमा अवरोध गर्ने सम्बन्धमा भए गरेका निर्णय, पत्राचार उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरेका थिए। साथै लैङ्गिक पहिचान खुलाई विवाह हुन र समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिने सुझाव प्रतिवेदन अदालतले गठन गरेको समितिले नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गरी सकेकोले उक्त सिफारिसको आधारमा समलिङ्गी वैवाहिक सम्बन्धलाई मान्यता दिने बाध्यकारी परमादेशको आदेश हुनुपर्ने माग गुरुङसहितका रिट निवेदकले गरेका थिए।

‘लैङ्गिक पहिचान र यौनिक अभिमुखीकरणमा आधारित वैवाहिक सम्बन्ध, दाम्पत्य सम्बन्धलाई मान्यता दिई प्रचलित मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को भाग ३ मा पारिवारिक कानुनको रूपमा रहेको विवाह सम्बन्धी व्यवस्था, दर्ता विवाह सम्बन्धी व्यवस्थामा यथोचित संशोधन परिमार्जन गर्नु, गराउनु’ रिटमा माग गरिएको थियो।

कानुनको तर्जुमा गर्दा सकभर लैङ्गिक तटस्थता जनाउने गरी मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को भाग २ परिच्छेद ३ मा प्राकृतिक व्यक्ति सम्बन्धी व्यवस्थामा व्यक्तिको मान्यता अनुकूलन हुने गरी वयस्क भएका दुई व्यक्ति बिच विवाह हुन सक्ने सम्मको व्यवस्था राखी कानुनको तर्जुमा गर्ने आदेश माग गरिएको थियो।

यी माग बमोजिम आदेश प्राप्त हुन समय लाग्न सक्ने भएको तर समलिङ्गी जोडीहरूको दाम्पत्य जीवन कानुनी रूपमा स्थापना गर्ने कानुनको अभाव रहेको रिटमा उल्लेख गरिएको छ।

‘यसबाट न त सामाजिक मान्यताको आधारमा हाम्रो वैवाहिक सम्बन्ध वैधानिक रूपमा स्थापित हुन्छ न त राज्यको कानुन बमोजिम हाम्रो जोडीहरूको विवाह दर्ता नै हुन सक्ने अवस्था रहेको छ। यसले हाम्रो दैनिकी, जीवनपद्धतिमा सार्‍है ठुलो पीडा, आर्तना भई मनोवैज्ञानिक रूपमा डर त्रासमा रही बाँच्नु परेको छ। परिणामतः हामी निवेदक जोडीको विवाह दर्ता भई हाम्रो बाच्न पाउने र जीवनको अधिकारको संरक्षण हुनुपर्ने टड्कारो व्यक्तिगत आवश्यकता रहेको छ’रिटमा लेखिएको छ,‘अतः माग बमोजिमको कानुन नबनेसम्म हाम्रो लैङ्गिक एवं यौनिक अभिमुखीकरणका आधारमा हाम्रो विवाहलाई छुट्टै दर्ता किताब खडा गरी अस्थायी रूपमा विवाह दर्ता गर्न पाउने गरी सम्बन्धित निकाय(प्रत्येक प्रदेशको हकमा प्रादेशिक राजधानी रहेको जिल्ला अदालत र केन्द्रको हकमा काठमाडौँ जिल्ला अदालत), एवं ऐ. ऐ. का विवाह दर्ता अधिकारीका नाममा निवेदक जोडीहरू एवं निवेदक सरहका जोडीहरूले निवेदन माग गरेमा विवाह दर्ता गरिदिनु भन्ने र त्यसको लागि सम्मानित अदालतको रजिस्ट्रारलाई आवश्यक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पूरा गर्नु भनी स.अ नियमावली, २०७४ को दफा ४९(१) बमोजिम उपयुक्त र प्रभावकारी अन्तरिम आदेश जारी गरी हक प्रचलन हुने गरी न्याय इन्साफ पाउँ।’

सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला, समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिनु (आदेशको पूर्णपाठ र भिडियो)

लैङ्गिक पहिचानको आधारमा नागरिकतामा संशोधन नगरिदिएकोले सो बमोजिम गरिपाँउ भनी निवेदक सुनिल बाबु पन्तले निवेदन दिएकोमा सो बमोजिम संशोधन गर्न पाउने आदेश (ने.का.प २०७४ अङ्क ९ नि.नं ९८७५) जारी भएको छ। यस्तै निवेदक अधिप पोखरलेको उत्प्रेषण परमादेशमा सर्वोच्च अदालतले समलिङ्गी सम्बन्धमा रहेका व्यक्तिलाई गैर पर्यटक भिसा नदिएकोमा सो बमोजिमको सम्बन्ध भएको भनी निवेदकले स्वीकार गरेमा उक्त बमोजिमको भिसा दिनु भनी हाम्रो अभ्यास र अन्यत्रको अभ्यासको बारेमा समेत उल्लेख गरिएको भए पनि हाम्रो विवाह दर्ता र विवाहले मान्यता पाउने कुनै पनि कानुनी प्रबन्ध हालसम्म विपक्षी नेपाल सरकारले हाम्रो हकमा नगरी हामी अपहेलित र विभेदमा हाम्रो सम्बन्धलाई निरन्तरता दिनुपर्ने अवस्था छ।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकको पहिचान र अस्तित्वलाई आत्मसात् गरी आदेश भई आएको र उक्त मुद्दाबाट तय भएको समितिले समेत समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता प्रदान गर्नको लागि विपक्षी नेपाल सरकारमा सिफारिस गरेको भए पनि यौनिक अल्पसङ्ख्यकमा रहेका व्यक्तिहरूको यौनिक अभिमुखीकरणमा आधारमा एक अर्कालाई पार्टनर, जोडी मानी विवाह हुने, तेस्रोलिङ्गीको रूपमा रहेका व्यक्तिहरूले आफ्नो लैङ्गिक पहिचान बमोजिम विवाह गर्न, विवाह दर्ता गर्ने, यस्तो विवाहलाई कानुनी मान्यता दिने वा दिलाउने कानुन हालसम्म बनेको छैन।

त्यसैगरी विवाहबाट सिर्जित हुने पारिवारिक र सम्पत्तिको हक सम्बन्धमा समेत पहिचान दिइएको छैन। सर्वोच्च अदालतबाट लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समूहमा रहेका व्यक्तिहरूको अस्तित्वलाई अभिलिखित गरी उल्लेखित रूपमा भिन्न भिन्न आदेश भएका, समिति बनेका र समितिले सिफारिस गरेको भए पनि ती फैसलाहरू, सिफारिसहरू अघि वा पछि बनेका नेपाल कानुनहरूमा समेत वैवाहिक हक, पारिवारिक हक, सम्पत्तिको हक लगायत अन्य नेपाल कानुनहरूबाट पाउने हक समेतमा सम्बोधन हुन सकेको छैन। यहाँ सम्मकी लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकले विवाह गर्न पाउने कानुन बनाउँदा राज्यमाथि व्ययभार कति पर्छ भन्ने आशयको विपक्षी नं ३ ले विपक्षी नं ४ लाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ।

विद्यमान मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ६७ र दफा ७६ मा रहेको महिला र पुरुष बिचमा हुने विवाहले मात्र मान्यता पाउने, पति र पत्नी बिचमा मात्र विवाह दर्ता हुन सक्ने तर महिला, महिला जोडी वा पुरुष पुरुष जोडी भई वा तेस्रोलिङ्गीले आफ्नो लैङ्गिक पहिचान जनाई विवाह गर्न पाउने प्राथमिक विवाह सम्बन्धी पारिवारिक कानुनले हाम्रो हकमा विवाह दर्ता गर्ने, यस्तो विवाहलाई कानुनले मान्यता दिने व्यवस्था नगरेको कारणले विवाह गर्न पाउने कानुनी बाटो देखाई विवाह सँगै सम्बन्धित पारिवारिक कानुन पढियोस् र विवाह गर्न पाउने, विवाह दर्ता गर्न पाउने वा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकले गर्ने विवाहले कानुनी मान्यता पाउने गरी हकको प्रचलन गर्न पाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२((३) बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको हो।