काठमाडौं : नयाँ जनप्रतिनिधि चुनिएपछि गठन भएको सङ्घीय संसद् औपचारिकतामा सीमित भएको छ। प्रतिनिधि सभा औपचारिकतामा सीमित हुँदा ६ महिनादेखि कानुन बनाउने काम शून्य भएको छ।

प्रतिनिधि सभामा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन्।

सत्तारुढ दल सत्ता जोगाउन र विपक्षी दल ढाल्ने प्रतिस्पर्धामा रहँदा नयाँ जनप्रतिनिधिको ६ महिना तलब भत्ता बुझेरै सकिएको छ।

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिनाले विधेयक थन्क्याएर कानुन बनाउने काम शून्यमा पुगेकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन्। ‘५/६ वर्षसम्म पनि विधेयक थन्क्याउने, त्यसलाई अगाडी नबढाउने, एउटा सदनले पारित गरेर अर्कोमा लगेर त्यतिकै राखेर शून्यमा जाँदा के हुन्छ त्यो?,’संसदीय मामिला पत्रकार समाजको कार्यक्रममा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने,‘एउटा विधेयक निर्माण गर्दा त्यसको समय, लगानी, त्यसको आर्थिक पक्ष र त्यो विधेयकले दिने सेवा प्रभावित भएको छ।’

संसद्ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित गर्ने बाहेक केही गर्न सकेको छैन। बल्ल बल्ल गठन भएका संसदीय समितिहरू पनि सभापति विहीन छन्। प्रतिनिधिसभामा १० वटा विषयगत समिति छन्।

कानुन बनाउने थलो सांसदहरू मुख बाझाबाझमा सीमित बन्दा महत्त्वपूर्ण कानुन बनाउने प्रक्रिया नै अलपत्र परेको छ। संसद् सांसदहरूको रमिता देखाउने थलो बन्दा संसद्ले बनाएको कानुनभन्दा बाहिर रहेर प्रशासन चलिरहेको आरोप समेत लागेको छ।

६५ औँ संसद् दिवसको अवसर पारेर आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा पूर्वसभामुख दमननाथ ढुङ्गानाले संसद्ले बनाएका कानुन प्रशासनले नमान्नु संसद्को अपमान भएको र अहिले सोही कुरा देखिएको दाबी गरे। ‘अहिले म सुन्दै छु, संसद्ले एउटा कानुन बनाउँछ तर अरूकै आदेशबाट प्रशासन चलिरहेको छ। त्यो हेर्ने को हो? तपाईँहरू संसद्ले हेर्ने होइन। हामीले बनाएको कानुन छल्ने गरी प्रशासनले जुन जुन आदेश गरेको छ, त्यो संसद्को अपमान हो। त्यो हेर्ने को?’उनले भने,‘त्यो हेरिँदैन भने संसद्को कामै छैन। संसद्को इच्छा बेगरको कुनै ऐन, कानुनबाट हुँदैन। त्यही भएर संसद्ले नै कानुन बनाउनुपरेको हो। यहाँ प्रशासनले जे पनि गरिरहेको छ।’

सभामुख देवराज घिमिरेले पनि जनअपेक्षा अनुसार संसद् चल्न नसकेको स्वीकार गरेका छन्। उनले संसद् प्रभावकारी बनाउने गरी भूमिका निर्वाह गर्न राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरे। ‘मलाई लाग्छ–संसद् प्रभावकारी हुनुपर्छ। यसमा कुनै बहस र विवादको विषय छैन। प्रभावकारी कति हुँदा हुन्छ?,’उनले भने,‘तर जे भए पनि जनअपेक्षा अनुरूपको हुन नसकिरहेको छैन भन्ने आम अनुभूतिहरू छ जस्तो मलाई पनि लाग्दछ। यसलाई प्रभावकारी पार्नमा मूलतः राजनीतिक पार्टीहरूको भूमिका प्रभावकारी हुन्छ।’

अझै अलमल

देशमा सङ्घीयता कार्यान्वयन कुरामा मात्र सीमित बनेको छ। केन्द्र शासित शासनका कारण प्रदेश र स्थानीय तहहरू अझै अलमलमा छन्। सङ्घीयता कार्यान्वयन भए पनि तीनै तहका सरकारका बीचमा तालमेल मिल्न नसक्दा जनप्रतिनिधिहरूलाई काम गर्न सकस परेको छ।

संवैधानिक मर्म अनुरूप तीनै तहका सरकार सञ्चालन सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित भएर काम गर्नुपर्ने भए पनि सन्तुलन नमिलेपछि प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डले आफैँ अग्रसरता देखाएका छन्।

६ महिने कार्यकालमा तीन पटक प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बैठक नै राखेका छन्। सङ्घीयता नै खतरामा परिसकेको स्वयम सत्तारुढ दलका नेताहरूले बताउन थालेपछि सङ्घीयतालाई बलियो बनाउन प्रधानमन्त्री सक्रिय बनेका छन्।

कास्की पुगेर शनिवार राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक राखेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री,स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरे। छलफलका क्रममा मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेश प्रहरी ऐन तत्काल जारी गर्न माग गरेका छन्।

ढुङ्गा गिट्टी बालुवा ऐन समेत जारी गर्न उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिएका छन्। आफूहरूले मुख्य रूपमा प्रदेश प्रहरी ऐन तत्काल जारी गर्न प्रधानमन्त्री समक्ष माग गरेको बाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जमरकट्टेलले जानकारी दिए। आफूहरूको मागका विषयमा प्रधानमन्त्री सकारात्मक रहेको उनले बताए।