काठमाडौं : लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकको विवाह दर्ता नगर्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा दर्ता भएको छ। सर्वोच्च अदालतको विवाह दर्ता गर्ने अन्तरिम आदेश जिल्ला न्यायाधीश माधवप्रसाद मैनालीको इजलासले अस्वीकार गरेपछि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक उच्च अदालत पुगेका हुन्।

१२ असार २०८० सालमा सर्वोच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकको जोडीले माग गरे अस्थायी अभिलेख राख्ने गरी विवाह दर्ता गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

समान लिङ्गका सुरेन्द्र पाण्डे र रामबहादुर (माया) गुरुङ विवाह दर्ता नगर्ने जिल्लाको आदेश बदर गर्न माग गर्दै शुक्रवार उच्च अदालत पुगे। राम बहादुर गुरुङ समेतको निवेदनमा जिल्ला न्यायाधीश मैनालीले ‘अन्तरिम आदेश जारी हुँदा विवाह दर्ता गर्न पाउने आवश्यक व्यवस्था गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी भएकोमा जिल्ला अदालतलाई विपक्षी बनाएको नदेखिएको तथा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ७७ मा दर्ताद्वारा विवाह गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था भए अनुसार यस अदालतबाट दर्ताद्वारा विवाह हुँदै आएको र उक्त दफा ७७ (१) मा कुनै पुरुष वा महिलाले दर्ताद्वारा विवाह गर्न चाहेमा निवेदन दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको देखिएकोमा प्रस्तुत दर्ताद्वारा विवाह गरी पाउँ भनी निवेदन दिने दुवै व्यक्ति फरक लिङ्गका महिला पुरुष नदेखिएको अवस्थामा निवेदन बमोजिम उल्लेखित दफा ७७ मा उल्लेखित व्यवस्था विपरीत दर्ताद्वारा विवाह गराउन मिलेन’ भनेर लिखित आदेश दिए।

न्यायाधीश मैनालीले उल्लेख गरेको कानुनी व्यवस्था परिवर्तन नहुँदा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकको विवाह दर्ता हुन सकेको छैन। सुनिलबाबु पन्त विरुद्ध नेपाल सरकार विपक्षी रहेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले ६ पुस २०६४ मा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। पहिचान सहितको नागरिकता, विभेदकारी कानुन संशोधन या खारेजी र समलिङ्गी विवाहबारे अध्ययन गर्ने समिति बनाउन सरकारका नाममा सर्वोच्चको आदेश थियो।

नमोबुद्धमा चल्यो ‘बलजफती विवाह’को छलफल

सर्वोच्चको आदेश अनुसार सरकारले समिति गठन गर्याे। समितिले समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिने कानुन निर्माण गर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझायो २०७१ साल वैशाखमा।

समितिको प्रतिवेदन अनुसार महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले समलिङ्गी तथा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको विवाह सम्बन्धी कानुनको अबधारणापत्र तयार गरेर कानुन मन्त्रालयमा पठायो।

कानुनले विभिन्न प्रश्न सोधेर अबधारणापत्र महिला मन्त्रालयमै फिर्ता गरिदियो। त्यसको जवाफ सहित महिला मन्त्रालयले अबधारणापत्र कानुन मन्त्रालयमा पठाउन सकेको छैन।

सर्वोच्चले आदेश दिएको १५ वर्षसम्म कानुनी व्यवस्था नभए पछि पहिलो संविधान सभा सदस्य सुनिलबाबु पन्तले जबरजस्ती विवाहले परिवारमा पारेको समस्या उजागर गरेर लघु कथानक चलचित्र नीलो फूल निर्माण गरे। नीलो फूल हरेर प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू, कानुन व्यवसायीहरू, कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूले विवाहको अधिकारबाट लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई वञ्चित गर्न नहुने बताएका थिए।

नमोबुद्ध नगरपालिकादेखि नेपाल पत्रकार महासङ्घको मिडिया सम्मेलनसम्म नीलो फूल प्रदर्शन गरेर विवाहको कानुन बनाउन सरकारलाई दबाब दिए पनि सरकारले कानुन बनाउन आलटाल नै गरिरहेको छ। सरकार र संसद् लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकको विवाह गर्ने कानुन बनाउन नलागे पछि पन्तकै पहलमा तत्काल विवाह दर्ताको आदेश माग्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो।

रोजेको मान्छेसँग विवाह गर्न नपाउँदा…

सर्वोच्चले विवाह दर्ता गर्न पाउने आदेश पनि दियो। तर, न्यायाधीश माधवप्रसाद मैनालीले विवाह दर्ता र दर्ताद्वारा विवाह भन्ने शब्दमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक जोडीको विवाह दर्ता गर्न अस्वीकार गरे। लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकको विवाहको व्यवस्था नभएको मुलुकी देवानी संहिताको दफा उल्लेख गरेर विवाह दर्ता हुन महिला पुरुष हुनुपर्ने र समान लिङ्ग भएका नागरिकको विवाह दर्ता गर्ने कानुन नरहेको आदेश दिए।

न्यायाधीश मैनालीको आदेश बदर गर्न माग गर्दै दर्ता भएको निवेदन आइतबार नै पेशीमा चढ्ने उच्च अदालतकी उपरजिस्टार मन्दिरा शाहीले जानकारी दिइन। ‘निवेदन आएको छ, भोलि (आइतबार) पेशीमा चढ्छ,’उनले पहिचानसँग भनिन्,‘कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश हुन्छ।’ आदेश बदरको माग गरिएको निवेदनमा कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश हुने गरेको उनले बताइन।

समलिङ्गी तेस्रोलिंगी (मध्यमलिंगी) नागरिकको विपरीत लिङ्गी विवाह हुने क्रम रोकिनु पर्ने अभियान चलाएका पन्तले निर्माण गरेको चलचित्र नीलो फूल युट्युब च्यानलमा अपलोड भएको छ। ब्लु फ्लावर नामक च्यानलमा अपलोड भएको नीलो फूल ३८ मिनेटको छ।