काठमाडौं : सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दल आरोप प्रत्यारोपमा मग्न बनेका छन् । दलहरू एक अर्कामा आरोप प्रत्यारोपमा लाग्दा देशको अवस्था भने दयनीय बन्दै गएको छ।

जनता झन् गरिब बन्दै छन्। स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गर्ने नारामा मात्रै सीमित हुँदा निम्न वर्गीय नागरिक उपचार नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

देशको शिक्षा कक्षा १२ सम्म मात्रै केन्द्रित बनेको छ। ब्याचलर पढ्ने विद्यार्थी नपाउँदा कतिपय क्याम्पसहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। दैनिक हजारौँ विद्यार्थी उच्च शिक्षा लिन विदेश गइरहेका छन्। स्वदेशमै गुणस्तरीय शिक्षा दिन नसक्ने राजनीतिक दलहरू भने सत्ता स्वार्थमा मात्रै केन्द्रित बनेका छन्।

नयाँ पुराना सबै राजनीतिक दलहरू जनतालाई सत्तामा पुग्ने भर्‍याङ बनाउने प्रतिस्पर्धामा लाग्दा नागरिकमा निराशा बढ्दै गएको छ। एउटा चुनाव सकिएको वर्ष दिन नपुग्दै दलहरू मिसन ०८४ भन्दै अर्को चुनावको तयारीमा लागेका छन्।

जनताको निराशालाई आशामा बदल्न सिन्को समेत भाँच्न सकेका छैनन् दलहरूले। नेताहरू भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने र बन्द गर्नेमै रुमल्लिएका छन्। नागरिक अधिकारबाट समेत वञ्चित भएको विषय छायामा परेका छन्।

रोजेको मान्छेसँग विवाह गर्न नपाउँदा…

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकले विवाह दर्ता गर्न पाउने कानुन बनाउन दलहरू असफल बनिरहेका छन्। सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश जिल्ला अदालतले मान्दैन। विवाह दर्ता गर्न लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक वर्षौँदेखि अदालत धाइरहेका छन्। तर, सरकार विवाहको कानुन बनाउँदैन।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीशलाई विवाह महिला र पुरुषबिच मात्रै हुन्छ भन्ने छ। ६ पुस २०६४ मा सुनिलबाबु पन्त विरुद्ध नेपाल सरकारको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेशले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसङ्ख्यकको पहिचान हुन थालोको हो।

आफू जस्तै पार्टनरसँग जीवन बिताउने यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकले विवाह दर्ता गर्ने कानुन बन्न सकेको छैन। ‘कानुन बन्ने कहिले कहिले, विवाह दर्ता गरौँ अहिले’ भनेर यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक जोडी नै सर्वोच्च अदालत पुग्यो।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकले माग गरेमा अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्न सर्वोच्चको आदेश जिल्लाले कार्यान्वयन नगरेपछि सुरेन्द्र पाण्डे र रामबहादुर (माया) गुरुङको जोडी उच्च अदालत पुगेको छ।

कानुनी राज्यमा व्यक्तिको विवाह गरेर दर्ता गर्न पाउनु पर्ने मानव अधिकार नै न्यायाधीश माधवप्रसाद मैनालीले शब्दमा खेलेर हनन गरिदिएका छन्। न्यायाधीश पिच्छेका आदेशले फरक पहिचानका व्यक्तिको नागरिक हक स्थापित हुने र खोसिने बरोबर छ।

सर्वोच्चको जुन आदेश जसले पारलिंगी पुरुषलाई पुरुष र पारलिंगी महिलालाई महिला बनाउँदै

राजनीतिक दलहरू भने सत्तामा पुग्ने मात्रै ध्याउन्नमा व्यस्त छन्। सत्तारुढ दलले भ्रष्टाचारको फाइल सत्ता टिकाउने माध्यम बनाएको छ भने प्रतिपक्षीले सरकार ढाल्ने अस्त्रको रूपमा प्रयोग गरेको छ। सत्ता स्वार्थको राजनीतिका कारण निराशा आशामा बदलिन सकेको छैन।

मन्त्रिपरिषद् हेरफेर : मन्त्री हटाउने कि मन्त्रालय थप्ने?

भ्रष्टाचारको फाइल खोल्न थालेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकार ढल्ने हल्ला फैलाउन थालेको कानुन मन्त्री धनराज गुरुङले आरोप लगाएका छन्। ‘सरकारको मिसन सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि र जनतालाई डेलिभरी दिनका लागि भ्रष्टाचारका फाइल खोल्दै जाने जो–जो पर्छन् पर्दै जान्छन्। कानुनले यो वा त्यो भन्दैन। कानुनले कुनै धर्म, लिङ्ग, वर्ण, जात र कुनै पार्टी पनि चिन्दैन,’मन्त्री गुरुङले भने,‘सरकार भ्रष्टाचार विरोधी मिसनमा अगाडि बढेको छ। सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी फाइल खोल्दै गर्दा सानो स्वरमा सरकार ढल्छ भनेको सुन्छु।’

मन्त्री गुरुङले मिटरब्याज पीडितलाई कारबाही गर्न ल्याएको विधेयक फेल गराउने षडयन्त्र भएको बताए। मिटरब्याज सम्बन्धी विधेयक अबको २–३ दिनभित्र पारित गर्ने उनले बताए। ‘सभापतिज्यूले मलाई भर्खरै भन्नुभएको छ। मिटरब्याजी पीडितलाई जसरी पनि कारबाही गर्नुपर्छ। मिटरब्याजी विधेयक जसरी पनि पारित गर्ने हो। तिमी लिएर अगाडि बढ भन्नुभएको छ। विकृति र विसङ्गतिका विरुद्धमा सिङ्गो काँग्रेस एक ठाउँमा छ। सामन्तवादको अवशेषलाई अन्त्य गर्न यो विधेयक ल्याएका छौँ,’मन्त्री गुरुङले भने,‘अब इफ बट केही लाग्दैन। यही संसद्बाट दुई तिन दिनभित्र विधेयक पारित हुन्छ।’

तर नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप कुमार ज्ञवालीले भने सरकारकै कारण मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्ने विधेयक निष्क्रिय भए पनि दोष प्रतिपक्षीमाथि थोपरेको बताए। उनले ‘काँक्रा आफूले खाएर बियाँ अरूको गालामा टाँसेको’ जस्तै विधेयक निष्क्रिय भएको आरोप प्रतिपक्षीमाथि लगाइएको उल्लेख गरे। उनले अविलम्ब प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन माग गरे।

एमालेले वर्तमान सत्ता गठबन्धनले संविधानको उल्लङ्घन गरेको र संवैधानिक संस्थाहरूमा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएको छ। एमाले सचिवालय बैठकले ६ बुँदे निर्णय गर्दे कोसी प्रदेश सरकार गठन संविधान विरोधी पछिल्लो कदम भएको उल्लेख गरेको छ। यससम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका बेला एमाले बैठकले संसदीय अभ्यास र लोकतन्त्र विरुद्ध भएको निष्कर्ष निकालेको उपमहासचिव ज्ञवालीले जानकारी दिए।

अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत तत्कालका लागि कोसी प्रदेश सरकारलाई वैधता दिए पनि एमालेले असंवैधानिक ढङ्गले गठन गरिएको सरकार भङ्ग गरी संविधानसम्मत प्रक्रियाबाट नयाँ सरकार गठनको लागि अपिल गरेको छ। विश्वविद्यालयमा सत्ता संरक्षित विद्यार्थी सङ्गठनबाट भएको तालाबन्दी, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सेवा आयोगका अध्यक्षमाथि भएको दुर्व्यवहार लगायतका घटनाको एमालेले भर्त्सना पनि गरेको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने भ्रष्टाचारका फाइल खोलेको दाबी गरेर सत्ता टिकाउने काम भएको बताएको छ। रास्वपाले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने अभियानमा सरकारको छेउमै रहेको भन्दै आवश्यक परे बोलाउन भनेको छ।

सभापति रवि लामिछानेले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने विषयमा खुट्टा दह्रो बनाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई आग्रह गरे। ‘सरकारले भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने काम गरेको छ। फाइल चलाउनु र खोल्नु अलग कुरा हो। चलाएको मात्र हो भने खबरदार, खोलेको हो भने स्याबास। एकएकलाई समाउनु। कसैलाई नछोड्नु। सानातिनालाई समाएर तर्साउने काम नहोस्। कोतपर्वजस्तो नहोस्। एकले अर्काको फाइल खोलाखोल गर्ने,’ उनले भने, ‘फाइल खोल्नु भनेको सरकार टिकाउने, सत्ता टिकाउने खेल मात्रै नबनोस्। साँच्चै नै यो देशमा भ्रष्टाचारी सबैलाई सक्ने र हरेक कालखण्डमा भएका मुद्दाहरूलाई समाप्त गर्ने काम भएको भए हामी साथ दिन्छौँ भनेका छौँ।’

चर्का कुरा गर्ने नयाँ राजनीतिक दलहरू धेरै समय नटिक्ने काँग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले बताएका छन्। पुराना पार्टीका दिनहरू गए भन्दै आएका नयाँ पार्टीहरूले धर्ती, देश, धर्मशास्त्र, संस्कृति सबै पुराना हुन् भनेर बिर्सन नहुने शर्माले दाबी गरे। ‘नेपाली काँग्रेस अझै बलियो बन्नुपर्नेछ। विगतमा भन्दा अझै परिपक्व, अझै संयमित र अझै एकताबद्ध बन्नुपर्ने वेला छ। त्यसैले सबै साथीलाई ढुक्क हुन आग्रह गर्छु,’शर्माले भने,‘अब पुराना दलका दिन गए, अब नयाँ आए भन्दै गर्दा तिनीहरूले बिर्सिएका छन्, यो धर्ती पुरानो हो। हाम्रा धर्मशास्त्र, संस्कृति पनि पुराना हुन्। पुराना नाता सम्बन्ध तोडी नयाँ नयाँ भनी राखेर बग्दै गरेको खहरेबाट बिजुली निकाल्न सकिँदैन। निरन्तर बगिरहेका नदीबाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने हामीले बिर्सिनु हुँदैन।’