काठमाडौं : सरकार राजनीतिको नाममा अपराधीलाई चोख्याउन लागेको छ। जिउँदै इट्टा भट्टामा मान्छे जलाएको अभियोगमा जेल परेका काँग्रेस नेता मोहम्मद अफताव आलम, हत्या आरोपी एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी लगायतका दर्जनौँ राजनीतिक अपराधीको मुद्दा फिर्ता लिन सरकारलाई हतारो भएको छ।

त्यही हतार प्रतिनिधिसभाबाट पारित केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई लिन सकिने भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ।

कानुन नेता र नेताहरूले तोकेका अपराधीलाई नलाग्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा जनताका लागि मात्रै कानुन बन्ने गरेको टिप्पणी भएको छ। सरकारले राजनीतिक दलको आडमा हुने गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिने कानुनी व्यवस्था गरेको छ।

प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकमा सरकारले अदालतमा विचाराधीन रहेका राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिने व्यवस्था गरेको हो। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ मा संशोधन गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने व्यवस्था सरकारले गरेको हो।

हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरेका राजनीतिक दल वा समूहले शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका जुनसुकै मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्ने छैन भनिएको छ। यो व्यवस्थाले राजनीतिक दलका नेता र निजले तोकका कार्यकर्ता अब कानुन भन्दा माथि हुने देखिएको छ।

सरकार र संसद्ले बनाउने कानुन जनताको लागि मात्रै भएको टिप्पणी भएको छ। अबदेखि अपराध हुँदैन या गरे पनि मानिँदैन भन्ने स्थापित गर्न खोजिएको भन्दै सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। कानुनमा संशोधन हुनुअघि नै टिकापुर हत्याकाण्डका अभियुक्त रेसम चौधरी आममाफी पाएर जेल मुक्त भइसकेका छन्।

मिटर ब्याज पीडितको प्रदर्शन

मिटर व्याज पीडितहरूले सरकारले ल्याएको मिटर व्याजसम्बन्धी नयाँ विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। मिटर व्याज तथा ठगी विरुद्धको किसान–मजदुर सङ्घर्ष समितिले मङ्गलवार काठमाडौं शान्तिबाटिकामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारले ल्याएको विधेयकले आर्थिक अपराधमा संलग्न साहु महाजनको सम्पत्ति छानबिन गर्न नसक्ने र हालसम्म आर्थिक अपराधबाट पीडित बनाएका किसान मजदुरहरूलाई अपराधीहरूको चङ्गुलबाट मुक्त घोषणा गर्न नसक्ने जनाएको छ।

त्यसैले आफूहरूको आन्दोलन जारी नै रहने सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष अवधेस कुशवाहाले सडककै आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बताए। अघिल्लो व्यवस्थामा पुराना लिखतहरूलाई साहुमहाजन र ऋणी वडामा गएर प्रमाणित गराउनुपर्ने भन्ने रहे पनि अहिले साहुमहाजन एक पक्ष मात्रै गए पनि हुने बनाएकोले पीडितले न्याय नपाउने सङ्घर्ष समितिको ठहर छ।

सङ्घर्ष समितिले संसद् भवन घेराउ गर्ने कार्यक्रम पनि सुरु गरेको छ। सङ्घर्ष समितिले मङ्गलवार नै काठमाडौँमा प्रदर्शनसहित संसद् भवन घेराउ गरेको छ।

उनीहरूले संसद् घेराउको कार्यक्रम ३ दिन सम्म जारी राख्ने र नयाँ विधेयक मिटर व्याज पीडितको पक्षमा नआएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताएका छन्। माइतीघरमण्डलादेखि नयाँ बानेश्वरसम्म मिटरब्याजी र सरकार विरुद्ध उनीहरूले नारा लगाएका थिए।