काठमाडौं : सङ्घीय संसद्को दोस्रो अधिवेशन चलिरहेको छ। प्रतिनिधि सभामा २७५ र राष्ट्रिय सभामा ५९ जना सदस्य छन्। प्रतिनिधि सभामा ३ जना सदस्य निलम्बित छन्। दुई सदस्यको नाम संसद्को सूचीमा निलम्बित भए पनि एक जनाको संसद्मा जानकारी गराउन मात्रै बाँकी छ। 

प्रत्यक्ष निर्वाचित नेपाली काँग्रेसका टेकबहादुर गुरुङ, नेकपा एमालेका लक्ष्मी महतो कोइरी र टोपबहादुर रायमाझी निलम्बनमा परेका सांसद हुन्। उनीहरूको सांसद पद खारेज भने भएको छैन। 

संविधान जारी भएपछि दोस्रो सङ्घीय संसद्को अधिवेशन पटक पटक अवरोध गर्दै आएको छ। संसद् अवरोध गर्नमा मात्रै होइन, अल्पायुमै विघटन गर्ने काममा नेकपा एमालेले पहिलो नम्बरमा नाम लेखाएको छ। 

पछिल्लो पटक एमालेले पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुन जलहरी राख्ने भनेर पित्तल राखेको नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालको अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाएपछि मात्रै संसद् चल्न दियो। 

जलहरी निकालेर राख्ने काम भयो भएन सार्वजनिक रूपमा जानकारी दिनुपर्ने निकाय भने अहिलेसम्म बेखवर छन्। जलहरीमा राखिएको सुनको तौल कति हो? तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नाम लेखिएको भनिएको थियो।

निकालेर नाप जाँच गरिएको जलहरीमा लेखिएको नाममा काँग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले प्रश्न उठाएका थिए संसद् बैठकमा। 

भद्रगोल शासन : नागरिक हक कुण्ठित

पशुपतिनाथ मन्दिरको जलहरीमा नाम लेखेर इतिहास राख्ने काम मात्रै गरेको होइन, पाँच वर्षका लागि गठन भएको प्रतिनिधि सभा कार्यकाल नसकिँदै भङ्ग गर्दा बालुवाटारबाट बालकोटको बार्दलीमा पुग्नु पर्‍यो तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले। जे होस नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले इतिहासमा नाम राखिरहनु भएको छ। सँगै सती गएका छन् एमाले नेता कार्यकर्ता। 

ओलीको विरोध गर्नेहरू साइड लागेका छन्। एमालेमै रहेका १० भाइमध्येका भीम रावल ओलीको कर्नर किकमा परेमा छन्। योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्टसहितका नेताले भने माधव कुमार नेपालको आलोचना गरेर भए पनि पार्टी भित्र उपस्थिति देखाएका छन्। संसद्मा रघुजी पन्तको भूमिका पनि कम दमदार छैन। 

बोल्ने थलो हो संसद्। जनताका समस्या बोल्न प्रतिनिधि पुगेको विश्वास गरिन्छ। बैठक चलेको बेला सांसदहरूले बोली पनि रहेका हुन्छन्। पूर्ववर्ती सरकारहरू जस्तै वर्तमान पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार पनि संसद्को बोलीलाई बोलीमै सीमित गराउन लागेको देखिएको छ। 

२२ साउनमा सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बैठक बस्दै छ। क्विन्टल सुन प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन नगरेसम्म बैठक चल्न नदिने प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको अडान छ। संसद्का प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी एमालेको मागमा सहमत देखिएका छैनन्।

स्वतन्त्र पार्टी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले संसद् सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको बन्धक बनेको बताएका थिए। 

राजनीतिको नाममा ‘अपराधी चोख्याउन’ कानुन संशोधन

एमालेले नै पटक पटक संसद् चल्न दिएको छैन। सिंहदरबार र बालुवाटारमा सहमति गर्ने तीन शीर्ष नेताको बन्धक बनेको छ संसद्। कुनै नयाँ काण्ड निस्कने बित्तिकै एमालेले संसद्मा अवरोध गर्दै आएको छ।

एमालेको सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको अवरोध हटाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीलाई दायाँबायाँ राखेर छलफल गर्छन्। स्वार्थ मिले पछि मात्रै बैठक बोलाउने र चल्न दिने सहमति यिनै तीन नेताबिच मात्रै हुँदै आएको छ। 

राजनीतिका पुराना खेलाडी देउवा र ओलीलाई सहमत नगराई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कुनै काम स्वतःस्फूर्त रूपमा गर्न पाएका छैनन्। संसद्का समितिहरूमा सभापति चयन गर्न नसक्ने, आन्तरिक कार्यविधि बनाएर भटाभट विचाराधीन विधेयकहरूलाई पारित गर्नु पर्ने काम लथालिङ्ग पारेर तीन नेता भागबन्डाको देश चलाइरहेका छन्। 

संवैधानिक परिषद् विधेयक अलपत्र पार्ने तर, बैठक पुरानै कानुन अनुसार बसिरहेको छ। न्याय परिषद्को बैठकमा बस्दै नबसी हरिकृष्ण कार्की प्रधानन्यायाधीशबाट सेवा निवृत्त बनेका छन्।

संसद् विघटनको मुद्दामा सहयोग नगरेको झोक फेर्न ओलीले सत्ता गठबन्धन प्रयोग गरेका छन्। न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस समेत गर्न पाएनन् कार्कीले।
 
कार्कीले अवकाश पाउँदा परिषद् बैठकमा बस्नै पर्ने कानुन मन्त्री धनराज गुरुङ अमेरिकामा थिए। वरिष्ठताको आधारमा आइतबारदेखि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी श्रेष्ठले नै पाउनेछन्। संसदीय सुनुवाइ सकेपछि मात्रै प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त हुन श्रेष्ठ योग्य हुनेछन्। 

चोलेन्द्र शमशेर राणाले मन्त्रिपरिषद्मा भाग खोजेको आरोप लागेपछि महाअभियोग लागेकै अवस्थामा अवकाश पाउनु पर्‍यो। उनको महाभियोग प्रस्ताव अघिल्लो संसद्मा विवादित अवस्थामै रह्यो। वर्तमान संसद्मा छलफल हुने बताएका सांसद नै अहिले मौन छन्। निलम्बन फुकुवाको पत्र दिने संसद्का महासचिव भरतराज गौतमविरुद्ध नै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो। 

हरेक प्रकरणमा तीन नेताको एकै मुख, छायामा संसद्

संसद्लाई तीन दलका तीन नेताले भकुन्डो बनाइरहेका छन्। अघिल्लो संसद् जस्तै अहिलेको संसद् पनि चल्न नदिने रणनीति एमालेले लिएको छ। संसद् चल्न नदिने बहाना एमालेले पाइरहेको छ। भएका समितिको बैठक राखेर तिनै समितिमा छलफल गर्न छोडेर एमाले अर्को छुट्टै समिति बनाउने माग गरिरहेको छ।
 
सुन काण्ड यो नयाँ भने होइन। अनि संसदीय समितिमा छलफल नभएको पनि होइन। २०७१ साल पुस १६ गते बसेको सार्वजनिक लेखा समितिले ३५ किलो सुन तस्करीको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो। अनुसन्धान गर्न एक महिलाको अवधि नै तोकेर लेखा समितिले अख्तियारलाई निर्देशन दिएको थियो। 

क्विन्टल सुन तस्करीले संसद् चल्न नदिएको एमाले अहिले संसद्मा अल्पमतमा छ। प्रतिपक्षी दलहरूकै साथ पाएको छैन उसले। बालकोटको बार्दलीमा सत्ता सहकार्य गरेका प्रचण्डले काँग्रेसको साथ पाए पछि एमाले प्रतिपक्षी बनेको छ। सत्ताको स्वाद लिएको एमाले जसरी पनि सत्ता गठबन्धन फुटाउन अनेक किसिमका बहानामा संसद्लाई प्रयोग गरिरहेको छ। 

११ पुसमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले पहिला एमालेको साथ पाए भने विश्वासको मत काँग्रेसले पनि दियो। विश्वासको मत दिएको काँग्रेसले थापेको ढोक्सामा माछा नपर्ने भनेका ओलीको बोली बोलीमै सीमित बन्यो। काँग्रेसले थापेको ढोक्सामा माछा पर्‍यो। राष्ट्रपतिमा काँग्रेसका रामचन्द्र पौडेलले बाजी मारे। 

प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा एमालेलाई साथ दिएको माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपतिमा काँग्रेसलाई मत दियो। त्यसपछि चिढिएको एमाले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई असफल बनाउने रणनीतिमा लागेको छ।

सरकारलाई असफल बनाउने हतियार एमालेले संसद्लाई देखेको छ। पहिले र अहिले पनि एमालेले संसद्लाई झगडा गर्ने थलोको रूपमा उभ्याउने कोसिस गरिरहेको छ। त्यसको नेतृत्व विगत देखि नै अध्यक्ष ओलीले गर्दै आएका छन्। 

अहिले एमालेले संसद् अवरोध गर्दा इटलीको रोममा रहेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय खाद्य तथा कृषि सङ्गठनको कार्यक्रममा भाग लिएर फर्किएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद्लाई भ्रमणको जानकारी गराएका छैनन्। १० साउनमा बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री इटलीमै थिए। प्रधानमन्त्री रोममा रमिरहँदा जल्न सुरु भएको संसद्को आगो निभेको छैन। 

प्रधानमन्त्री फर्के पछि १६ साउनमा बोलाइएको प्रतिनिधिसभा बैठक एमालेको अवरोधले सूचना टाँस गरेर स्थगित भयो। त्यो दिनको कार्यसूचीबारे एमाले अघिल्लो दिन जानकार थिएन। टोपबहादुर रायमाझीलाई निलम्बन गर्ने कार्यसूचीबारे एमाले उपाध्यक्ष सुभाष नेम्वाङले अनभिज्ञता व्यक्त गरेका थिए। 

सम्भावित कार्यसूचीको ३ नम्बरमा सदस्य निलम्बन सम्बन्धी जानकारी दिने थियो। नक्कली भुटानी शरणार्थी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा पुगेका रायमाझीको सांसद पद निलम्बित हुने कार्यसूची बैठक नै नबसेपछि कार्यान्वयनमा आएन। एमाले सांसद रायमाझीको पद निलम्बनमा पर्ने कार्यसूची प्रस्तुत नै हुन पाएन।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार तोकिएको सम्बन्धी पत्र सभामुखले पढेर सुनाउन पाएका छैनन्। संसद् प्रधानमन्त्री इटली गएको र फर्किएर आएकोबारे बेखबर बन्न पुगेको छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन सदनमा पेस नहुँदा आयोगको कार्यविधि थप भएको छ। 

विवाह दर्तामा न्यायाधीश माधवप्रसाद मैनालीको पूर्वाग्रही आदेश

सरकारले सङ्घीय शिक्षा ऐनको विधेयक संसद्मा पेस गर्न स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। तर, विधेयक शाखामा दर्ता भएको छैन। संसद्मा पेस हुने शिक्षा विधेयकमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक शब्द नै रहेको छैन।

संविधान जारी भए पछि आउन लागेको नयाँ शिक्षा ऐनले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलाई समेट्न सकेको छैन। हुन त संसद्मा पुगेपछि पनि संशोधन हुन सक्छ। तर, त्यसका लागि बहुमत पुग्नु पर्छ। 

सङ्घीय संसद्मा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकबारे बोल्ने सांसद नै कम छन्। अल्पमतको आवाज सधैँ ओझेलमा पर्दै आएको छ। दलहरूका बैठकमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकबारे छलफल नै हुँदैन। आरोप प्रत्यारोपमा सकिएको काँग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकबारे कोही नेता बोलेनन्। माओवादीको जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा कुरा हुने देखिँदैन। 

फाइदा मात्रै हेर्ने नेताहरूले गणतन्त्रलाई आफूमा मात्रै सीमित गरिदिँदा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक अनागरिककै अवस्थामा बस्नु परेको छ। पहिचान अनुसारको नागरिकता लिन नाङ्गे झार हुनु परेको छ। वैवाहिक सम्बन्धमा रहेका यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकले कानुनी रूपमा राज्यको निकायमा विवाहित जनाउन पाउन पाएका छन्।

सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्न दिएको अन्तरिम आदेश जिल्ला अदालतले मान्दैन। विवाहित जोडी जिल्लाले अन्यायपूर्ण आदेश दिएको भन्दै न्यायको भिख माग्न उच्च अदालतमा धाइरहेका छन्। 

तर, तीन दलका शीर्ष नेताको नजरमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको विवाह परेको छैन। अन्तराष्ट्रियस्तरबाट सर्वोच्चको आदेशको स्वागत भइरहँदा नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरू भने मौन छन्।
 
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पनि विवाह दर्ता गर्नेबारे मौन छन्। संसद्मा एक सदस्य पनि नभएको राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा भने विवाह दर्ताको बिरोधमा बुरुकबुरुक गरिरहेका छन्। उनलाई काउन्टर राप्रपाका रविन्द्र मिश्रले पुग्ने गरी दिएका छन्।

थापा र मिश्रबीच सामाजिक संजालमा जुहारी चलेपनि रास्वपा सभापति लामिछाने भने अहिलेसम्म विवाह दर्ताबारे सर्वोच्चले दिएको आदेश जिल्लाले इन्कार गरेकोमा बेखबर जस्तै देखिएका छन्। 

त्यति मात्रै होइन सुनिलबाबु पन्तविरुद्ध नेपाल सरकार रहेको मुद्दामा सर्वोच्चले १५ वर्ष अगाडि दिएको निर्देशनात्मक आदेश आदेशमै समिति बन्ने शङ्का उब्जिएको छ। त्यही शङ्कालाई बल पुग्ने गरी राष्ट्रको फाइदाका लागि भन्दा सकेसम्म व्यक्तिगत, व्यक्तिगत हुन नसके दलीय स्वार्थका लागि मरिहत्ते गर्ने दलका नेताहरू संविधान विपरीतका ऐन कानुन बनाउन भने एकमुख बनिरहेका छन्। 

तीन नेताको सिन्डिकेटमा विवाह गरेका र गर्ने यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक कोपभाजनमा पर्दै आएका छन्। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ ‘सर्वोच्चको आदेश जिल्ला अदालतले नमान्नु।’

यो पनि

नक्कली शरणार्थी प्रकरणका १७ जना उच्च पुगे, एक्लो पारिए टेकनाथ : निर्वासन अध्याय-१०