काठमाडौं : सरकारले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्ष १ खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। गुणस्तरीय शिक्षामा आम नागरिकको पहुँच बढाई शिक्षित र मर्यादित समाजको विकास गर्न यो बजेट खर्च गर्ने भनिएको छ।

त्यति मात्रै होइन शिक्षालाई जीवनोपयोगी, आधुनिक, विज्ञान प्रविधिमा आधारित, व्यावसायिक र अनुसन्धानमुखी बनाइने भनिएको छ। प्राविधिक शिक्षामा लगानी र गुणस्तर अभिवृद्धि गरिने बजेटमा लेखिएको छ। सरकारले शिक्षामा लगानी बढाउँदै लगेको छ।

तर, शिक्षा दिने निकायहरूको अवस्था भने विद्यार्थीको भविष्य खेलबाड गर्नमै बितेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्रिविले कक्षा–१२ को नतिजा प्रकाशन नभई स्नातक तह ब्याचलरको भर्ना कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ।

आवेदन फारम आइतबारदेखि नै बुझाउन सकिने सूचना निकालेको छ। कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक गर्ने निकाय राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड भने बैठक बस्ने साइत कुरिरहेको छ। मङ्सिर ५ गतेदेखि कक्षा सञ्चालन हुने सूचना निकालेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयले हतार गरेको भन्दै गाली खाइरहेको छ।

सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त आक्रोशलाई त्रिबिले परीक्षा बोर्डसँग समन्वय गरेर नै भर्नाको सूचना निकालेको भनेर शान्त पार्न खोजेको छ। राज्यको बजेटमा त्रिवि पदाधिकारीहरूले खेलाँची गरेको यो पहिलो पटक भने होइन।

नतिजा सार्वजनिक गर्ने बेला उल्टो उत्तरपुस्तिका हराएर व्यवस्थापन संकायको बिबिएस चौथो वर्षको रिसर्च म्याथोलोजी विषयको २ सय ७ जना विद्यार्थीको त्रिबिले पुनः परीक्षा नै लिएको थियो।

शिक्षा दिने निकायहरूको खेलाँचीका कारण अधिकांश विद्यार्थी विदेश पलायन हुन बाध्य बनेका छन्। १२ कक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई टिकाउन नसकेको नेपालको शिक्षा क्षेत्रले स्याबासी पाउने काम गर्न सकेको छैन।

अध्ययनका लागि विदेश पुगेका विद्यार्थीलाई स्वदेश फर्काउने नारामा मात्रै सीमित बन्न पुगेको छ। स्वदेशमै विद्यार्थी टिकाउने योजना सरकारको भाषणमा मात्रै छ।

संविधान जारी भएको ८ वर्षसम्म सङ्घीय शिक्षा ऐन बन्न सकेको छैन। मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको शिक्षा ऐन सार्वजनिक नहुँदै विरोध भइरहेको छ। सरकारका मन्त्री र नेताहरूलाई बल्ल कार्यकर्ता कम हुने चिन्ता देखिन थालेको छ।

अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले नेपाली युवालाई विदेश नजान आग्रह गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसका अवसरमा युवा सञ्जालले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री महतले युवाका लागि स्वदेशमै पर्याप्त अवसर रहेको बताए।

अर्थमन्त्री महतले किन पढेनन् बजेटका ६ बुँदा?

विदेशै जानुपर्छ भन्ने माइण्डसेटबाट युवाहरू मुक्त हुनुपर्ने भन्दै उनले बाहिर कुनै सुनले बनेको श्रीलङ्का नरहेको सुनाए। आफू पनि ६/७ वर्ष विदेश बसेर आएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री महतले नेपालमै दक्ष जनशक्तिको अभाव भइरहेको बताए।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङदेनले पनि युवा शक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारी दिन सक्ने अवस्था बनाउनुपर्ने बताए। उनले स्वदेशमै उद्योग, व्यवसायको सुरुवात हुनुपर्ने माग गरे। करिब ५० लाख युवा शक्ति पेट पाल्नका लागि खाडी मुलुक जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्दै देशभित्रै सम्भावना खोज्नतर्फ लाग्नुपर्ने उनले बताए।