काठमाडौँ : नेपालका ३४ जिल्लाको जनसङ्ख्या घटेको छ। जनसङ्ख्या वृद्धिदर घटेको छ। तराईमा जनसङ्ख्या वृद्धि भएको छ। काठमाडौँ र पोखरा उपत्यका बाहेकका पहाड र हिमालमा जनसङ्ख्या घटेको छ। आन्तरिक आप्रवासन अर्थात् हिमाल र पहाडबाट मधेस झर्नेहरू बढेका छन्।

तराईमा जनसङ्ख्या १.५ प्रतिशतले बढेको राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्याङ्क छ। काठमाडौँले जे गरेको मधेस प्रदेश त्यसकै सिको गरिरहेको छ। समावेशी मिलेको छैन। ‘अब यसको राजनीतिक नेक्सस कस्तो हुन्छ?’ जनसङ्ख्याविद् योगेन्द्र बहादुर गुरुङ प्रश्न गर्छन्। ‘काठमाडौँ समावेशी हुन सकेको छैन,’युएनएफपिएले गरेको कार्यक्रममा उनले भने,‘त्यही दोहोरिन्छ मधेसमा।’ बालविवाह मधेसमा धेरै छ। ३५ प्रतिशत छ बालविवाह मधेसमा।

अघिल्लो १० वर्ष गणनामा भन्दा अहिले अविवाहितको सङ्ख्या बढेको छ। ७० देखि ८० प्रतिशत जनसङ्ख्या ‘सिङ्गल’ छन्। डिभोर्स बढेको छ। पुरुष भन्दा महिला धेरै एकल छन्। पुरुषले डिभोर्स पछि विवाह गरे पनि बच्चा भएका कारण विवाह नगरी बस्ने महिलाको सङ्ख्या धेरै छ। ‘पुरुषले विवाह गर्‍यो, महिलाले गरेनन्,नगर्नुको पनि कारण हुन सक्छ,’वरिष्ठ पत्रकार बविता बस्नेतले भनिन्,‘बच्चा भएकाहरू एकल नै बसेका हुन सक्छन्।’

नेपालको तेस्रो पञ्चवर्षीय योजनादेखि जनसङ्ख्या घटाउने लक्ष्य राखियो। दुई सन्तान ईश्वरका वरदान भनियो। अघिल्लो गणनामा जन्मदर ४.५ प्रतिशत थियो। अहिले जन्मदर २.५ प्रतिशतमा झरेको छ। ‘योजनामा नै जन्मदर घटाउने लक्ष्य राखियो,’जनसङ्ख्याविद् गुरुङले भने,‘अब त्यो आवश्यक हो कि होइन, समीक्षा गर्नुपर्ला।’

एक सय जना महिला जन्मँदा १०५ पुरुष जन्मने गरेका छन्। छोरा नै जन्माउने चाहनाले पनि पुरुष धेरै जन्मेका हुन सक्छन्। कतिपयले एक सन्तान नै ईश्वरका वरदान मानिरहेका छन्। अधिकांशका दुई सन्तान छन्। ३ सन्तान भएका परिवारमा पनि छोराको चाहनाले भएको देखिन्छ। ‘सबैले छोरा हुन्छ भनेका थिए, तर छोरी जन्माए,’सिड कमिटी मेम्बर वन्दना रानाले भनिन्,‘सबैले छोरा जन्मिन्छ भनेकाले मलाई नै कस्तो कस्तो लागेको थियो।’

जनगणनामा ‘अन्य’ लैंगिक पहिचानलाई बेवास्ता, अझै १० वर्ष मुलगणनामा नपर्ने

छोरा र छोरी मात्रै जन्मँदैनन्। दुवै यौनाङ्ग भएका पनि जन्मिछन्। देशभरिमा दुवै यौनाङ्गमा जन्मेकाको गणना नै भएको छैन। जनसङ्ख्याविद् गुरुङले भने,‘गणना नै भएको छैन,त्यतातिर नजाऔँ।’ केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयले दुवै यौनाङ्ग लिएर जन्म भएका नागरिकको गणना नै गरेन। एकै पटकमा हुने काममा समेत तथ्याङ्क कार्यालयका अधिकारीहरूले वास्तविक सङ्ख्या नआउने ‘बहाना’ बनाएर पुरुष र महिलाको मात्रै गणना गराए।

राष्ट्रिय जनगणना अनुसार अहिले १०० जना केटी जन्मँदा ११४ जना केटा जन्मिएको तथ्याङ्क छ। ‘नम्बर छान्ने या जेण्डरको रोजाइले हुन सक्छ,’सञ्चारीका समूहकी पूर्वअध्यक्ष निर्मला शर्माले भनिन्,‘यसले पनि छोरीको जन्मदर घटेको हुनुपर्छ।’ बाच्ने दर भने पुरुषको भन्दा महिलाको बढी छ। नेपालमा छोरी कम जन्मिए पनि जनगणनामा महिलाको सङ्ख्या पुरुषको भन्दा धेरै छ।

नेपालले तीन शून्य हासिल गर्नका लागि महिला र बालबालिका विरुद्धको हिंसा र बाल तथा जबरजस्ती विवाहको अन्त्य, रोकथाम गर्न सकिने मातृमृत्युको अन्त्य र परिवार नियोजनको अपरिपुर्ण मागको अन्त्य गर्नुपर्नेछ। किशोर किशोरी मैत्री सेवा र विस्तृत यौनिक (लैङ्गिकता) शिक्षाको पहुँचमा वृद्धि गर्दै युवा वर्गले आफ्नो प्रजनन अधिकारको पूर्ण उपयोग गर्न सक्ने निश्चित गरी युवा वर्गको सुस्वास्थ्य र समृद्धिका लागि लगानी गर्नुपर्नेछ। जनसङ्ख्या तथा विकास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपालले जनाएको प्रतिबद्धता हो यो।

प्रतिबद्धता अनुसार नेपालको प्रगति ७० प्रतिशत मात्रै छ। ३० प्रतिशत लक्ष्य हासिल गर्नका लागि लगानी बढाउनु पर्नेछ। लगानी भने घटिरहेको सिड कमिटी सदस्य राना बताउँछिन्। आइसिपिडीका बारेमा जानकारी दिँदै रानाले भनिन्,‘लगानी घटाउँदा हासिल गरेका उपलब्धि पनि गुम्ने खतरा रहन्छ।’

विवाह दर्ताको पुनरावेदन निवेदनमा उच्च अदालतको लिंगरिङ

जबरजस्ती विवाह रोकिएको छैन। रोजेको मान्छेसँग विवाह गर्नेहरूले राज्यका निकायमा दर्ता गर्न पाएका छैनन्। पहिलो संविधान सभाका सदस्य सुनिलबाबु पन्तले समलिङ्गी पुरुषलाई विपरितलिंगी महिलासँग जबरजस्ती विवाह गराइदिएको लघु कथानक चलचित्र ‘नीलो फूल’ निर्माण गरेका छन्। पन्तकै नेतृत्वमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकले विवाह दर्ता गर्न पाउनु पर्ने रिट सर्वोच्च अदालतमा दायर गरे।

रिट निवेदक मध्येका रामबहादुर (माया) गुरुङ र सुरेन्द्र पाण्डे विवाह दर्ताको निवेदन लिएर काठमाडौँ जिल्ला अदालत पुगे। न्यायाधीश माधवप्रसाद मैनालीले विवाह दर्ता अस्वीकार गरिदिएपछि माया र सुरेन्द्रको जोडी एक महिनादेखि उच्च अदालत पाटन धाइरहेको छ। एमिकस क्युरी झिकाउने आदेश दिएको उच्चले आउँदो बिहीबार छैटौँ पटक सुनुवाइका लागि पेशी चढाएको छ। अघिल्लो बिहीबार पेशीमा चढेको माया र सुरेन्द्रको पुनरावेदन निवेदन हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक (एलजीबीटीआइ) नागरिकको विवाह दर्ता गर्ने कानुन छैन। तर, एलजीबीटीआइको अधिकारमा भने नेपाल संसारका विकसित देशहरू भन्दा अग्रपङ्क्तिमा रहेको छ। सन् २०१७ मा सिड कमिटीकी सदस्य रानाले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकको अधिकार कुन देशमा कस्तो भनेर गुगल सर्च गरेरै हेरेको सुनाइन। ‘सन् २०१७ मा एलजीबीटीआइ नागरिकको अधिकार के छ भनेर गुगल सर्च गरेको थिए,’उनले भनिन्,‘नेपाल पहिलो नम्बरमा पाए, मलाई पहिलो नम्बरमा नै होला भन्ने लागेको थिएन।’

उनले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकको वास्तविकता बाहिर ल्याइदिन पत्रकारहरूलाई आग्रह नै गरिन। ‘एएलजीबीटीआइको भ्वाइस धेरै आउनु पर्‍यो,’उनले भनिन्,‘मिडिया एलजीबीटीआइमा पुग्नुपर्‍यो।’

नेपालको संविधानलाई दक्षिण एसियामै उदार मानिन्छ। संविधानले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकलाई पहिचान दिएको छ। श्रीमान् श्रीमती मात्रै नभनी दम्पतीको हक दिएको छ नेपालको संविधानले। संविधानको धारा ३८ को उपधारा (६) मा ‘सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुनेछ’ लेखिएको छ।

धारा ३९ मा प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचान सहित नामकरण र जन्म दर्ताको हक हुने व्यवस्था छ। तर, संविधान अनुसार कानुन नबन्दा एलजीबीटीआइ नागरिकले न्यायका लागि अदालत गुहार्नुपर्ने अवस्था छ।

यो पनि

रोजेको मान्छेसँग विवाह गर्न नपाउँदा…