काठमाडौं : संसदीय समितिको नेतृत्वमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलले मिलीजुली गरेका छन्। सत्तारुढ गठबन्धनले कोसी प्रदेश सरकार बचाउन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई एक समितिको नेतृत्व दिएको छ।

पूर्वाधार विकास समितिको सभापतिमा राप्रपाका दीपकबहादुर सिंहलाई छोडेर सङ्घ सरकारमा समेत राप्रपाको साथ चाहेको सन्देश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादीले दिएको छ।

एमालेको पन्जाभित्र रहेको राप्रपाले अहिलेको अस्थिर राजनीतिक परिस्थितिलाई बलियो बनाउन योगदान गर्ने अपेक्षा गरेको माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले बताए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई समेत एउटा समितिको नेतृत्व दिन सरकार तयार देखिएको छ।

कोसी प्रदेश सरकार जोगाउन काठमाडौँमा ढोक्सा थापेको माओवादीले रास्वपालाई विश्वासमा लिएर साना दललाई साइजमा राख्न खोजेको देखिएको छ। जसका कारण उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सभापतिमा जनमत पार्टीका अब्दुल खान र रास्वपाका गणेश पराजुलीको उम्मेदवारी परेको छ।

यद्यपि सोमबारसम्म यो समितिको विषय पनि टुङ्गिने सापकोटाले बताए। ‘ठ्याक्कै लिखित सहमति भएको छैन,मलाई लाग्छ उहाँहरूले प्रदेशमा पनि सङ्घमा पनि स्थिरताका लागि योगदान गर्नुहुन्छ,’उनले भने,‘रास्वपालाई पनि एउटा समिति दिएर लिन पाएको भए राम्रो नै हुन्थ्यो, संसद् सबैको हो, त्यो परिस्थिति अहिले बन्न सकेन,भोलि त्यस्तो परिस्थिति बनेछ भने हेर्दै जाऊँ।’

कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापति काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजू राणा बन्ने भएकी छन्। उम्मेदवारी दिए पछि राणाले आफूले किसानका समस्या बुझेकाले योगदान गर्न सक्ने दाबी सुनाएकी छन्।

उनले आफू कृषकको छोरी भएका कारणले पनि कृषि समितिको सभापति रोजेको बताइन। ‘समितिमा मसिनोसँग आफूलाई मन लागेको विषयमा काम गर्न पाइन्छ। काम गर्ने धेरै ठाउँ छ। सहकारीको अनियमितता धेरै छ। जुन उद्देश्यले खोलिएको थियो, त्यस्तो गतिमा नहिँडी अर्कै रफ्तारमा हिँडेको छ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने छ,’उनले भनिन्,‘म कृषकको पनि छोरी हो, सानोदेखि कृषि क्षेत्रमा के के भएन भन्ने याद छ। त्यसलाई रेस्पोन्स गर्न हो।’

दशमध्ये ९ वटा समितिको सभापतिमा एकल उम्मेदवारी परेकाले सोमबार बस्ने बैठकमा प्रस्तावकले प्रस्ताव गरेपछि ज्येष्ठ सदस्यले निर्वाचित भएको घोषणा गर्ने संसद् सचिवालयले जनाएको छ।

जसअनुसार सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा ऋषिकेश पोखरेल, अर्थ समितिको सभापतिमा सन्तोष चालिसे, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको सभापतिमा भानुभक्त जोशी चयन हुनेछन्।

यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको सभापतिमा राजकिशोर यादव, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको सभापतिमा विमला सुवेदी, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको सभापतिमा किरणकुमार साह र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रामहरि खतिवडाको मात्रै उम्मेदवारी परेको छ।