काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीलाई नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चले मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मत संविधान विपरीत भएको ठहर गरेको छ।
सर्वोच्चले ४८ घण्टाभित्र कार्कीलाई कोशी प्रदेशमा ठुलो दलको हैसियतले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखको नाममा परमादेश जारी गरेको सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए। प्रवक्ता पौडेलले भने,‘नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिमको प्रक्रियाबाट मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नु÷गराउनु भनी कोशी प्रमुखका नाममा समेत परमादेश समेत जारी गरिएको छ।’
सर्वोच्चको आदेशसँगै कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री थापा पुन पदमुक्त भएका छन्। न्यायाधीशत्रय सपना प्रधान मल्ल, कुमार चुँडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले सभामुख र सभाको अध्यक्ष गर्ने सांसदको भूमिका एउटै हुने आदेश समेत दिएको छ।
साउन १६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थापाले विश्वासको मत लिने क्रममा प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता गरेका इस्राइल मन्सुरीलाई मतदान गर्न लगाएर भदौ ४ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिएको थिए।
इजलासले पटक पटक विश्वासको मत पाउने अवसर दिन नसकिने भन्दै अर्को प्रक्रियामा जानुपर्ने आदेश दिएको प्रवक्ता पौडेलले बताए।
संविधानले नै मार्ग निर्देश गरेको अवस्थामा एउटै विकल्पमा पटक पटक नगई संविधान बमोजिमको विकल्पमा प्रवेश गर्नु नै स्वस्थ संवैधानिक अभ्यासको विकासका दृष्टिले उचित हुने देखियो,’सर्वोच्चले भनेको छ,‘यस अदालतबाट भएको पूर्व आदेश बमोजिम उपधारा ३ बमोजिम प्रदेश सभामा सबै भन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्ने देखिन आयो।’
मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिन अपनाएको प्रक्रिया संविधानमाथिको जालसाजी भन्दै एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता कार्कीले रिट निवेदन दिएको थिए।
अब एमाले संसदीय दलका नेता कार्की पुनः अदालतको परमादेशबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनेछन्। यसअघि सङ्घीय सरकारमा काँग्रेसका शेरबहादुर देउवा सर्वोच्च अदालतको परमादेशमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। देउवा सरकारलाई एमालेले परमादेशी सरकारको आरोप लगाएको थियो।
कोशी प्रदेशमा अहिले परमादेशबाट कार्की प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुन लागेका हुन्। कार्कीले ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। कार्कीले विश्वासको मत पाउन नसके अब संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ को प्रक्रियामा जानेछ।
विश्वासको मतमा इजलासको प्रश्न : मत सच्याउने बेलामा पनि मतदान गर्न मिल्छ?
कार्कीले विश्वासको मत पाउने अवस्था छैन। कोशी प्रदेशमा एमाले र राप्रपाका गरी ४६ सांसद छन्। सभामुख बाबुराम गौतमले राजीनामा दिएकाले काँग्रेस, माओवादी सहित दलको अहिले बहुमत रहेको छ। उनीहरूसँग ४७ सदस्य छन्। सभामुखको नियुक्ति भएको छैन।
सभामुख रिक्त हुँदा बैठकको अध्यक्षता उपसभामुखले गर्नुपर्नेछ। सभामुखले राजीनामा दिएका र उपसभामुख बिदामा बसेकाले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि बसेको ४ भदौको प्रदेश सभा बैठकको अध्यक्षता ज्येष्ठ सदस्य इस्राइल मन्सुरीले गरेका थिए। कार्कीले विश्वासको मत लिने सममयसम्म सभामुख नियुक्ति नभए उपसभामुखले नै बैठकको अध्यक्षता गर्नुपर्नेछ।
उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा ५ बमोजिम उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेछ।
उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभालाई विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्ने संविधानमा व्यवस्था रहेको छ।
पटक पटक एउटै प्रक्रियामा जान नहुने सर्वोच्चको आदेशसँगै कोशी प्रदेश सभा मध्यावधि निर्वाचनको बाटोमा जाने टिप्पणी समेत हुन थालेको छ।
"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"
Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.
