काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले ‘सभामुख सरह भनिएको सभाध्यक्षले पाउने अधिकार प्रक्रियागत हो कि अरू सारवान समेत हो’ भनेर प्रश्न गरेको छ।

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत लिन अपनाएको प्रक्रिया असंवैधानिक भन्दै दायर रिटको सुनुवाइमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले ‘तपाईँहरू मत सच्याउने बेलामा मतदान भएको छ भन्नुहुन्छ। सुरुमै मतदान गर्ने हो कि मत सच्याउने बेलामा पनि मतदान गर्न मिल्छ?’ भनेर प्रश्न गरिन।

रिट निवेदक एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीका कानुन व्यवसायीहरूले भने थापाले विश्वासको मत लिन अपनाएको प्रक्रिया नै संविधान विपरीत रहेको जिकिर गरेका छन्। उनीहरूले यसलाई संविधानमाथिको जालसाजी भनेका छन्।

सत्ता टिकाउन असंवैधानिक काम भएको टिप्पणी कानुन व्यवसायीहरूले गरेका छन्। मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव राख्दा अध्यक्षता गरेका काँग्रेस सांसद इस्राइल मन्सुरीले मत दिएको विरुद्ध कार्कीले दिएको रिट निवेदनको तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीले सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिको कानुनी हैसियत, अधिकार र दायित्व सभामुखकै जस्तो हुने तर्क गरे।

मन्सुरीले सभाको अध्यक्षता गरे पनि आफूलाई पार्टीको ह्विप लाग्ने भएकाले विश्वासको मत दिएको दाबी गरेका थिए। कोसी प्रदेश सरकारविरुद्धको रिटमा निवेदक पक्षको बहस सकिएको छ।

कोशी प्रदेश : मुख्यमन्त्री थापा कि कार्की?

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशत्रय मल्ल, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासमा सोमबारदेखि निरन्तर सुनुवाइ सुरु भएको हो। अब मङ्गलवार प्रतिवादी कोसी सरकार पक्षको बहस हुनेछ। बहस नसकिएपछि पूर्ण इजलासले मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखेको छ।

मुख्यमन्त्री थापाले प्रदेशसभाबाट लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीले भदौ ६ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले यही भदौ ७ गते मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा प्रक्रिया मिलेको नदेखिएको उल्लेख गर्दै दीर्घकालीन निर्णय नगर्न प्रदेश सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री थापाले यही भदौ ४ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए।