काठमाडौं : कोशी प्रदेशमा एक साताभित्र नयाँ सरकार गठन हुने भएको छ। संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम नै एक साताभित्र नयाँ सरकार गठन हुने भएको हो।

सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार अब कोशी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले नयाँ सरकार गठनका लागि आव्हान गर्नेछन्। सर्वोच्चको आदेशले संविधानको यही धारा अनुसार सभामुख बाबुराम गौतम समेतको हस्ताक्षर बुझाएर मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त उद्धव थापा पदमुक्त भएका छन्।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले शुक्रवार नै नयाँ सरकार गठनको आव्हान गर्ने तयारी गरेको छ। ‘सर्वोच्चले आदेश दिएकाले नयाँ सरकार गठनको आव्हान हुनेछ,’सूचना अधिकारी रामकुमार श्रेष्ठले पहिचानसँग भने,‘भोलि (शुक्रवार) नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखबाट आव्हान हुन्छ।’

सर्वोच्च अदालतले थापाको नियुक्ति बदर हुने ठहर गर्दै एक साताभित्र नयाँ सरकार गठन गर्न आदेश दिएको छ। मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्दा कोशी प्रदेशका सभामुख गौतमले दिएको मत असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्चले जहाँ त्रुटि भएको हो त्यहीबाट फेरि बहुमतकै सरकार गठनको प्रयास गर्न आदेश दिएको छ।

सभामुखको पदीय सीमाबारे व्याख्या गर्दै सर्वोच्चले ‘सभामुखले प्रदेशसभा सदस्यको पनि हैसियत रहेको भनी दोहोरो भूमिका दाबी गर्न मिल्दैन, रेफ्रीजस्तो हुनुपर्छ, राजनीतिक पक्षधरता लिनु हुँदैन’ भनेको छ।

सर्वोच्चले सरकार गठन हुनुपर्ने कारण देखाएर सभामुखले कसैलाई समर्थन गर्न नमिल्ने उल्लेख गरेको छ। यद्यपि अहिले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम अर्को सरकार गठन गर्ने विकल्प रहेसम्म सो विकल्प अपनाउनु वाञ्छनीय देखिएको भन्दै अदालतले प्रदेश प्रमुखलाई ७ दिन भित्र बहुमत प्राप्त गर्ने सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ।

यो आदेशसँगै २० दिनमै पदमुक्त भएका मुख्यमन्त्री थापाले आफूहरूले अदालतको आदेशलाई स्वीकार गरिसकेको भन्दै अब गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको निर्णयअनुसार अघि बढ्ने बताएका छन्। ‘अदालतले जे आदेश गरेको छ, त्यसमा कुनै विमति छैन,’उनले भने,‘गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूको निर्णय अनुसार अगाडी बढ्छौ।’ उनले सरकारमा दाबी रहने बताए।

अदालतले असार २० देखि हालसम्मको अवस्थालाई शून्यतामा व्याख्या गरिदिए सँगै कामचलाउ मुख्यमन्त्रीकै रूपमा फर्केका एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले अदालतबाट संवैधानिक सर्वोच्चता स्थापित गरेको र असंवैधानिक कामलाई खारेज गरेर विधिको शासनलाई फेरि बल पुर्‍याएको प्रतिक्रिया दिए।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिमको सरकार अवैधानिक भइसके पछि उपधारा (३) मा जानुपर्ने भए पनि अदालतको आदेश स्वीकार गरेर अघि बढ्ने उनले बताए।

आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको प्रयास गर्ने उनले बताए। ‘२ मा बहुमत नपुगेकाले ३ मा जानुपर्थ्यो,तर पनि सर्वोच्चले गरेको आदेशलाई हामी सम्मान गर्छौ,’कार्कीले भने,‘अब १६८ (२) अनुसार १७ गतेभित्र सरकार बन्नका लागि आव्हान भएको छ,हामी पनि बहुमत पुर्‍याएर दाबी गर्छौ।’ उनले ठुलो दलको हैसियतमा अरू दलको समर्थन जुटाएर सरकार बनाउन प्रयास गर्ने बताए।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले अदालतले कोर्स करेक्सन गरेको बताएका छन्। उनले अदालतको अहिलेको आदेशबाट नयाँ नजिर स्थापित गरिदिएको उल्लेख गरे।

सभामुख बाबुराम गौतमले सभामुख पदबाट राजीनामा दिएर सरकार बनाउन सहयोग गर्न कानुनी, नैतिक रूपमा नमिल्ने आचार्यले बताए। फैसलाले सरकार गठनको लागि विकल्प भएसम्म उही धाराको प्रयोग पटक पटक गर्न सक्ने बाटो खोलिदिएको आचार्यले बताए।