काठमाडौँ : नेपालमा संविधान जारी भए पछि सङ्घीय संसद्ले १०२ वटा नयाँ कानुन बनाएको छ। वर्तमान संसद्ले बजेटका तीन वटा सहित मिटर ब्याजले चिनिने केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित गरेको छ।

संविधान कार्यान्वयनका लागि ३९ वटा कानुन बनाउनु पर्ने राष्ट्रिय सभाको समितिले गरेको अध्ययनले सुझाव दिएको छ। प्रतिनिधि सभाबाट संसदीय समितिमा पुगेका विधेयकको सङ्ख्या १२ छ। राष्ट्रिय सभामा गैरसरकारी विधेयक विचाराधीन रहेको छ।

राष्ट्रिय मर्यादाक्रम सम्बन्धी बाहेकका अरू गैरसरकारी विधेयक संसद् पुगेको छैन। नेपालको संसदीय इतिहासमै अहिलेसम्म ३ वटा गैरसरकारी विधेयक पारित भएका छन्। सरकारले समय र आवश्यकताका आधारमा संसद्मा विधेयक टेबल गर्दै आएको छ।

संविधान कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय संसद्ले १५०, प्रदेश सभाले २४ र स्थानीय तहले ६ वटा विषयमा कानुन बनाउनु पर्ने हुन्छ। संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि सरकार चुकिरहेको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयले २६ वटा कानुन सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न सहमति दिएको छ।

मन्त्रालयले सहमति दिएका मध्ये विद्युत् सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको छ। यस्तै विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पनि सचिवालयमा दर्ता भएको छ।

समय र आवश्यकता भए पनि सरकारले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि एउटा पनि कानुन बनाएको छैन। संविधान जारी हुनु भन्दा अघि ६ पुस २०६४ मा सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सुनिलबाबु पन्त विरुद्ध नेपाल सरकार रहेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेशलाई विश्वका विकसित देशहरूमा समेत नजिरका रूपमा लिइने गरेको छ।

पहिचान अनुसारको नागरिकता, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायमाथि विभेद हुने कानुन नबनाउन र बनेका कानुन संशोधन या खारेज गर्न साथै समलिङ्गी विवाहबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी समिति बनाउन आदेश दिएको थियो।

सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले पहिचान अनुसारको नागरिकता पाउन थालेका छन्। सर्वोच्चको आदेश पछि २०७२ मा जारी भएको संविधानको धारा १८ मा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने भनिएको छ।

‘कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन’ भनिएको छ। लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्ने संविधानको धारा १८ मा लेखिएको छ।

संविधानको धारा ३८ को उपधारा ६ मा सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुने व्यवस्था छ भने धारा ४२ मा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई समावेशी सिद्धान्त अनुसार राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुने प्रस्ट व्यवस्था छ।

धारा १२ मा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले निजको आमा वा बाबुको नामबाट लैङ्गिक पहिचान सहितको नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्ने उल्लेख छ। संविधान अनुसार बल्ल नागरिकता ऐन २०६३ मा संशोधन भएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको नागरिकता नियमावली अनुसार लैङ्गिक पहिचान अनुसार महिला, पुरुष भन्दा बाहेकका नागरिकले ‘अन्य’ भनेर नागरिकता पाउने व्यवस्था भएको छ।

तर, संविधानको धारा १८ को समानताको हक कार्यान्वयन भएको छैन। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलाई विभेद गर्न नहुने व्यवस्था भए पनि वैवाहिक हक, सम्पत्तिको अधिकार, धर्म सन्तान राख्न पाउने, रोजगारीको हक, शिक्षा, स्वास्थ्यमा विभेद कायमै छ। नयाँ बनेका ऐनहरूले विभेदबाट संरक्षण गर्न सकेका छैनन्। बरु विभेदकारी प्रावधानहरू ऐन कानुनमा राखिएको छ।

धारा ४२ अनुसार समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुसार राज्यका सम्पूर्ण निकायहरूमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने गरी कुनै पनि ऐनमा व्यवस्था गरिएको छैन। त्यस कारण निजामती सेवामा पनि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका एक जना पनि खुलेर आएका व्यक्ति छैनन्।

अहिले बन्दै गरेको निर्वाचन संशोधन ऐन, निजामती सेवा संशोधन ऐन, विद्यालय शिक्षा ऐन लगायतका थुप्रै ऐनहरूमा यो सीमान्तकृत तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायको समावेशी सुनिश्चित गर्ने गरी आरक्षण वा अन्य कुनै प्रावधानको व्यवस्था नगरिएको हुँदा यो समुदाय निरन्तर बहिष्करणमै रहेको पहिलो संविधान सभाका सदस्य सुनिलबाबु पन्त बताउँछन्।

सरकार र संसद् संविधान प्रति इमानदार हुन नसकेको उनले बताए। ‘जनमुखी भई अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृत समुदायको समेत अभिभावकत्व लिनुपर्ने र प्रतिनिधित्व गर्नुपर्नेमा संविधान प्रति इमानदार हुन सकेको छैन,’पन्तले भने,‘यो समुदायलाई व्यवहारमा समावेशी गराउन इच्छुक पनि देखिँदैनन्।’

संविधानले ग्यारेन्टी गरेका हक अधिकार र समावेशिता त्यसपछि बन्ने ऐन, कानुन, नीति नियमहरूमा प्रतिविम्ब हुँदैनन् भने सरकार र संसद्ले संविधान माथि अविश्वास र अनादर गरेको ठहरिन्छ। ‘सरकार र संसद्लाई यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको हक अधिकार र समावेशिता जायज लाग्दैन भने संविधानमा मात्रै उल्लेख गरेर कसको आँखामा छारो हाल्दै हुनुहुन्छ?’पन्तले प्रश्न गरे,‘यदि संविधान प्रति इमान्दार हुनुहुन्छ भने ऐन, कानुन, नीति नियममा किन छुटाउनुहुन्छ यो समुदायलाई? किन राख्नुहुन्छ विभेदकारी प्रावधानहरू?’

नेपालले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (ICCPR), आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (ICESCR) को पक्ष राष्ट्र र स्वैच्छिक अनुबन्धनमा हस्ताक्षर समेत गरेको छ। दुवै महासन्धिसँग नेपालको कुनै पनि कानुन बाझेमा यी अभिसन्धिहरू नै कार्यान्वयन हुनु पर्ने मान्यता छ।

‘यी दुवै महासन्धिले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको हक अधिकार विभेदबाट संरक्षण र सहभागिताको सुनिश्चित गरेकाले ती महासन्धि अनुसार विभेदकारी कानुनहरू लागू हुन नपाउने व्यवस्था हुनु पर्ने हो। र, त्यस्ता विभेदकारी ऐन, नियम, कानुनहरू नेपाल सरकार र नेपालको संसद्ले अविलम्ब संशोधन गर्नुपर्ने हो।

त्यस कारण नेपाल सरकार र संसद् अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सम्बन्धी आफैले हस्ताक्षर गरेका अभिसन्धि, महासन्धिहरूमा समेत इमानदार भएको पाइँदैन। पन्तले भने,‘सरकार र संसद् नै इमान्दार छैन भने यो समुदायले संविधानबाट मात्रै के आशा गर्ने?’

कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू नै इमानदार नहुँदा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि यो संविधान एउटा कागजको खोस्टो मात्रै साबित भएको छ। विवाह दर्ताका लागि समेत न्यायालयको ढोका ढकढकाउनु परेको छ।

१२ असारमा सर्वोच्च अदालतले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकको विवाह दर्ता गर्न दिएको आदेश जिल्ला अदालतले नै कार्यान्वयन गरेको छैन। सर्वोच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले विवाह दर्ता गर्न दिएको अन्तरिम आदेश काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद मैनालीले अस्वीकार गर्दा माया गुरुङ र सुरेन्द्र पाण्डेको जोडी उच्च अदालतमा धाइरहनु परेको छ।

सरकारले तामझामका साथ संविधान दिवस मनाइरहँदा विवाह दर्ताका लागि अदालत धाइरहेका सुरेन्द्रले मानवअधिकार संविधानको पानामा मात्रै सीमित रहेको उल्लेख गरेका छन्।

‘आज संविधान दिवस ती संविधानका पानामा लेखिएका कानुन, नियम र विधिहरू लैङ्गिक हिंसाका कुरा, नागरिकता विधेयकका कुराहरू, छुवाछुतका कुरा, यौन शोषणका कुरा, वैवाहिक समानताका कुरा, बलात्कारका कुरा, शिक्षाका कुरा, स्वास्थ्यका कुरा, मानव अधिकारका कुरा,’सुरेन्द्रले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्,‘यी कुराहरू संविधानको पानामा मात्र सीमित रहेको छ। कानुनी रूपमा लागू अहिलेसम्म भएको छैन।’

सरकारले वर्षौँसम्म यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकको विवाह सम्बन्धी कानुन तर्जुमा नै गरेको छैन। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले कानुन तर्जुमाका लागि कानुन मन्त्रालयबाट सहमति नै लिन सकेको छैन। सहमति लिनका लागि मन्त्रालयले कुनै प्रयास समेत नगरेको पाइएको छ।

कानुन मन्त्रालयले सहमति दिएका विधेयक

कानुन मन्त्रालयले नवीकरणीय ऊर्जाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, दाना पदार्थ ऐन २०२३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र सङ्घ संस्थाको स्थापना, दर्ता तथा सञ्चालन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकृत गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न सहमति दिएको छ।

यस्तै पानी जहाजको दर्ता सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद् सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकास सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संसद्मा पेस गर्न कानुन मन्त्रालयले सहमति दिएको छ।

बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन २०५६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, पर्यटन सम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, आम सञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, हुलाक सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई मन्त्रालयले संसद्मा पेस गर्न सहमति दिएको जनाएको छ।

भवन ऐन २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसाय परिषद् ऐन २०५३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्ने ऐन २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र बैंकिङ्ग कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा पेस गर्न मन्त्रालयले सहमति दिएको छ।

मन्त्रालयले कर्जा सूचना सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सार्वजनिक सडक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, रसायनिक पदार्थको सुरक्षित प्रयोग तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक, नेपाल हवाई सेवा स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि संसद्मा पेस गर्न सहमति दिएको जनाएको छ।

भन्सार सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र निर्माणजन्य सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्मा पेस गर्न सहमति दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयले बाध्यकारी श्रम सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ भने विधेयक, निर्देशिका, कार्यविधि र विनियमावली गरी २१ वटामा तर्जुमा सहमति दिएको छ।

तर, सरकारले बनाएका र बनाउँदै गरेका कानुनमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई भने बेवास्ता गरिएको छ।